लोकसभेने शुक्रवारी 'वित्त विधेयक 2022' (Finance Bill 2022) मंजूर केले, ज्याने आर्थिक वर्ष 2022-23 चा अर्थसंकल्पीय अभ्यास पूर्ण केला आहे. लोकसभेने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सादर केलेल्या 39 सरकारी दुरुस्त्या स्वीकारून आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांच्या दुरुस्त्या नाकारून हे वित्त विधेयक मंजूर केले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा काल आठवा दिवस होता.

कर संदर्भात अर्थमंत्र्यांचे विधान

लोकसभेत वित्त विधेयकाला उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या की, मोदी सरकार सामान्य लोकांवर कराचं (Tax) ओझ कमी करण्याच्या धोरणावर काम करत आहे आणि हा पुरावा आहे की कोरोना महामारीमुळे, परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे आणि अर्थ प्रणालीला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. या कालावधीत भारतात कोणताही नवीन कर लागू करण्यात आला नाही. मात्र, जर्मनी, ब्रिटन आणि कॅनडासह 32 देशांमध्ये कर लागू करण्यात आला होता.

विशेष म्हणजे गुरुवारी सभागृहाने पुढील आर्थिक वर्षाचा निर्णय घेण्यात आला. हे बजेट विविध मंत्रालये आणि विभागांसाठीच्या अनुदानाच्या प्रस्तावित मागण्या आणि त्यांच्याशी संबंधित विनियोग विधेयके 'गिलोटिन'द्वारे (एकाचवेळी चर्चेशिवाय) मंजूर करण्यात आली.

यानंतर, संसदेत अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेअंतर्गत, वित्त विधेयक शुक्रवारी लोकसभेच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले, ज्याला लोकसभेने मंजुरी दिली. वित्त विधेयकाची मंजुरी हा अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेचा अंतिम टप्पा आहे.