सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी निलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL) टाटा स्टील लाँग प्रॉडक्ट्स लिमिटेडला 12,100 कोटी रुपयांना विकण्याच्या प्रस्तावाला सरकारने मंजुरी दिली आहे. NINL हा ओडिशा सरकारच्या दोन कंपन्यांचा संयुक्त उपक्रम आहे, ज्यामध्ये चार सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या MMTC लिमिटेड, नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, BHEL आणि MECON लिमिटेड यांचा देखील समावेश आहे.

NINL चा कलिंगनगर, ओडिशा येथे 11 लाख टन क्षमतेचा पोलादचा कारखाना आहे. कंपनी मोठ्या तोट्यात चालली आहे, आणि हा प्लांट 30 मार्च 2020 पासून बंद आहे. जिंदाल स्टील अँड पॉवर लिमिटेड आणि नलवा स्टील अँड पॉवर लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड आणि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (TSLP) यांच्या कन्सोर्टियमने NINL खरेदी करण्यासाठी आर्थिक देखील बोली लावली होती.

यामध्ये, TSLP सर्वात मोठी बोली लावणारा म्हणून उदयास आला. TSLP ला इरादा पत्र (LOI) जारी केले जात आहे. सरकारने AINL साठी 5,616.97 कोटी रुपयांची राखीव किंमत निश्चित केली होती, ज्यासाठी TSLP ने बोली दुप्पट केली होती.

NINL मध्ये सरकारचे कोणतेही भागभांडवल नाही, त्यामुळे विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात त्याचा कोणताही वाटा असणार नाही. हे पैसे सार्वजनिक क्षेत्रातील चार कंपन्या आणि राज्य सरकारच्या दोन सार्वजनिक उपक्रमांच्या खात्यात जाणार. निलांचल इस्पात निगम लिमिटेड कंपनी ओडिशा मध्ये स्थित आहे.

टाटा स्टील लाँग प्रॉडक्ट्स लिमिटेड किंवा TSLP ने NINL च्या खरेदीसाठी सर्वाधिक 12,100 कोटी रुपयांची बोली लावली आहे. सरकारने त्याच्या विक्रीसाठी 5,616.97 कोटी रुपयांची राखीव किंमत निश्चित केली होती, जी रक्कम दुप्पट झाली आहे. DIPAM सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी ट्विटद्वारे ही माहिती दिली.

सध्याच्या NDA सरकारमधील NINL चे हे दुसरे यशस्वी खाजगीकरण आहे. या यादीतील पहिली कंपनी एअर इंडिया (Air India) होती, जी अलीकडेच टाटा समूहाने विकत घेतली होती. टाटांनी एअर इंडियाच्या खरेदीसाठी 18,000 कोटी रुपयांची बोली लावून आपले नाव त्यावरती कोरले, आणि एअर इंडियाच्या विक्रीसाठी सरकारने 12,100 कोटी रुपयांची राखीव किंमत निश्चित केली होती.

TSPL ही NINL च्या विक्रीसाठी सर्वाधिक बोली लावणारी होती जी 'पर्यायी यंत्रणा' अंतर्गत स्वीकारली गेली होती. पर्यायी यंत्रणेमध्ये रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari), अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल (Piyush Goyal) यांचा समावेश आहे.

पोलाद मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, NINL चे सर्व कर्मचारी त्यांच्या कंपनीत कायम राहतील आणि ज्यासाठी शेअर खरेदी करार झाला आहे. या कराराअंतर्गत, खरेदीदार कंपनी कर्मचाऱ्यांसाठी 1 वर्षाचा लॉक-इन कालावधी कायम ठेवण्यास बांधील आहे. या काळात नवीन कंपनी जुन्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू शकत नाही.

TSLP ला VRS ही संज्ञा पाळावी लागेल जी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी निर्धारित केलेली आहे. विक्री करणार्‍या कंपनीने त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी व्हीआरएसचा नियम लागू केला असेल, तर खरेदी करणार्‍या कंपनीलाही हा नियम पाळावा लागतो.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, टाटाच्या कंपनी टीएसएलपीला इरादा पत्र जारी केले जात आहे आणि कंपनीला एसपीएवर स्वाक्षरी करण्यासाठी बोलावले गेले आहे. या टप्प्यावर, TSLP ला एकूण बोलीच्या 10% रक्कम जमा करावी लागणार आहे. हे पैसे एस्क्रोच्या खात्यात जमा केले जातील. NINL कडे 31 मार्च 2021 पर्यंत 6,600 कोटी रुपये देणे बाकी आहेत. यामध्ये प्रवर्तकांकडून 4,116 कोटी रुपयांच्या थकबाकीचाही समावेश आहे.

बँकांचे 1,741 कोटी रुपये अजुन थकीत आहेत, यामध्ये कर्जदार आणि कर्मचाऱ्यांच्या पैशांचाही समावेश आहे. NINL ची 3,487 कोटी रुपयांची निगेटिव्ह नेटवर्थ आहे आणि 31 मार्च 2021 पर्यंत कंपनीला 4,228 कोटी रुपयांचा तोटा देखील झाला आहे, भारतातील सरकारी मालकीच्या पोलाद कंपनीचे हे पहिले खाजगीकरण आहे.