नवी दिल्ली: फरारी दारू व्यावसायिका विजय मल्ल्याकडून (Vijay Mallya) कर्ज वसूल करण्यासाठी भारतीय बँकां पूर्णपणे एकत्रित आल्या आहेत. यासंदर्भात बॅंकांच्या कन्सोर्टियमने लंडनच्या कोर्टात आपले युक्तिवाद सादर केले आणि मल्ल्याविरोधात बैंक्रप्सी ऑर्डर मिळविण्याचा प्रयत्न केला. या दरम्यान, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) मल्ल्याला दिवाळखोर घोषित करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले.(Indian banks argue in London court to recover loan from Vijay Mallya)

चीफ इंसॉल्वेंसीज एंड कंपनीज कोर्टाचे न्यायाधीश मायकेल ब्रिग्ज यांच्यासमोर झालेल्या आभासी सुनावणीत भारतीय बँक आणि मल्ल्या यांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडली. या प्रकरणात भारतीय मालमत्तांवर दिलेली सुरक्षा माफ करण्याचा त्यांचा अधिकार असल्याचे भारतीय बँकांचे म्हणणे आहे. सिक्युरिटी सोडल्यानंतर लंडनमधील मल्ल्याच्या मालमत्तेवरुन कर्ज वसूल करण्यास बँका सक्षम असतील. त्याच वेळी, मल्ल्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पैसे खासगी नसून ती सार्वजनिक मालमत्ता आहेत, त्यामुळे त्यांना सुरक्षा सोडण्याचा अधिकार नाही.

आयकॉनिक ब्रिटीश कंट्री क्लब स्टोक पार्क लवकरच मुकेश अंबानींच्या मालकीचे 

या विषयावरील निर्णय पुढील काही आठवड्यांत येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे, कारण न्यायाधीश ब्रिग्ज म्हणाले की, आता तपशिलांचा विचार केल्यास ते येत्या आठवड्यात योग्य वेळी निर्णय देतील. मल्ल्यावर भारतीय बँकांचे नऊ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. त्याच्यावर फसवणूकीचा आणि मनी लाँडरिंगचा आरोप आहे. या संदर्भात भारत सरकार मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी ब्रिटनशी सतत बातचीत करत आहे.

एसबीआय व्यतिरिक्त बँक ऑफ बडोदा, कॉर्पोरेशन बँक, फेडरल बँक लिमिटेड, आयडीबीआय बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, जम्मू-काश्मीर बँक, पंजाब आणि सिंध बँक, पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर आणि एसबीआय या बॅंकांनी मल्ल्या विरोधात कोर्टात युक्तिवाद केला आहे. यूको बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि जेएम फायनान्शियल अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेडसारखे बँक गट पण यात सहभागी आहेत.