नवी दिल्ली: इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) म्हटले आहे की हॉस्पीटल, नर्सिंग होम आणि कोविड केअर सेंटर्स रूग्ण किंवा त्यांच्या कुटूंबियांकडून दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम घेतली जात असेल तर इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने रूग्णांच्या हिताच्या काही योजना आणल्या आहेत. (If you pay Rs 2 lakh in the hospital then you have to give an identity card)

कोविड साथीच्या काळात पीडित लोकांसाठी गोष्टी सुलभ करण्याच्या उद्देशाने या योजना आखल्या गेल्या आहेत. मात्र केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) ट्वीटद्वारे हा अहवाल फेटाळला आणि असे म्हटले आहे की, रुग्णालयांना प्राप्त रोख रकमेबद्दल आयकर विभागाला सूचित करावे लागेल, असे कोणतेही परिपत्रक काढलेले नाही.

प्राप्तिकर विभागाने ट्विटरवर लिहिले की, "सीबीडीटीने साथीच्या काळात रुग्णांना गोष्टी सुलभ केल्या आहेत. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 269ST च्या तरतुदीस सूट देताना रुग्णालयांना कोविडच्या उपचारासाठी 2 लाख रुपयांहून अधिक रक्कम घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. देयदाराचा पॅन किंवा आधार कार्ड नंबर उपलब्ध करुन देण्यात यावा या अटीवर ही सूट देण्यात आली आहे." अर्थ मंत्रालयाने या संदर्भात सीबीडीटीला कोणतेही निर्देश जारी केलेले नाहीत. याव्यतिरिक्त, अहवाल दिल्याप्रमाणे सीबीडीटी कोणत्याही परिपत्रकासह पुढे आले नाही जिथे रुग्णालयांना आयटी विभागाला मिळालेली रोकड उघड करण्याची आवश्यकता आहे.

गेल्या आठवड्यात सीबीडीटीने रूग्णालय किंवा त्यांच्या नातेवाईकांकडून 31 2 लाखांपेक्षा जास्त रोख रक्कम रुग्णालये, दवाखाने आणि कोव्हिड केअर सेंटरना घेण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, यासाठी आवश्यक आहे की युनिट्सला रूग्ण आणि रुग्णाचा आधार आणि पॅन मिळणं गरजेच आहे. तसेच त्यांच्यातील नात्याविषयी माहितीदेखील देणे अनिवार्य आहे. कोविड उपचारासाठी अनेक रूग्णालय व नर्सिंग होम रूग्णांकडून रोख पैसे देण्याची मागणी करत आहेत. कोरोना साथीची सद्यस्थिती लक्षात घेता ही सूट सरकारकडून या रूग्णालयांनी घेतली आहे. या क्षणी, प्रत्येकाचे प्राधान्य म्हणजे लोकांचे प्राण वाचविणे. ते पाहता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.