GST परिषदेच्या शिफारशी (Goods & Services Tax Council) केंद्र आणि राज्यांवर बंधनकारक नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निकाल देताना, जीएसटी परिषदेच्या शिफारशी केंद्र आणि राज्य सरकारांना बंधनकारक नाहीत. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने असे सांगितले की, जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशींचे महत्त्व पटणारे असेल असा संसदेचा हेतू आहे. (GST Council)

म्हणजेच जीएसटी कौन्सिल ज्या काही शिफारशी देईल, त्या लागू करण्यास केंद्र आणि राज्य सरकार बांधील नाहीत, उलट या शिफारशींकडे सल्ला म्हणून पाहिले पाहिजे, असे कोर्टाने सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की संसद आणि राज्य विधानमंडळांना जीएसटीवर कायदे करण्याचे समान अधिकार आहेत आणि जीएसटी परिषद त्यांना त्याबाबत योग्य सल्ला देण्यासाठी आहे.