Vodafone Idea Limited ने सांगितले की, भारत सरकार कंपनीतील 36 टक्के हिस्सेदारी घेणार आहे. कंपनीच्या दायित्वाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रस्तावाला बोर्डाने मंजुरी दिली आहे. ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, या निर्णयानंतर व्होडाफोन आयडियामध्ये सरकारची सर्वात मोठी हिस्सेदारी असेल.

त्यानंतर व्होडाफोन ग्रुप पीएलसीची हिस्सेदारी 28.5 टक्के, आदित्य बिर्ला ग्रुपची हिस्सेदारी 17.8 टक्के असेल. अलीकडेच सरकारने दूरसंचार क्षेत्राला दिलासा देणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सरकारने स्पेक्ट्रम शुल्क आणि एजीआर थकबाकी भरण्यासाठी 4 वर्षांची स्थगिती दिली. मात्र, या काळात व्याजाची मोजणी सुरू राहील. जर कंपनीला व्याजाचा काही भाग इक्विटीमध्ये बदलायचा असेल तर सरकारने त्याला मान्यताही दिली होती. सरकारच्या या निर्णयानुसार, व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडच्या बोर्डाने ड्यूचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

असे मानले जाते की व्याजाचे नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू (NPV) सुमारे 16,000 कोटी रुपये असेल. हा अंदाज कंपनीने वर्तवला आहे, जरी त्याला DoT म्हणजेच दूरसंचार विभागाकडून मंजुरी मिळणे बाकी असले तरी, इक्विटी 10 रुपये प्रति शेअर दराने सरकारकडे हस्तांतरित केली जाईल.वर नमूद केल्याप्रमाणे, इक्विटी रूपांतरणानंतर सरकारचा सर्वाधिक हिस्सा असेल.

अशा स्थितीत ही कंपनी सरकारी होणार का आणि तिचे काम कोण पाहणार, हा मोठा प्रश्न आहे. व्होडाफोन आयडियाच्या वतीने असे सांगण्यात आले की सरकार आणि प्रवर्तक यांच्यातील गव्हर्नन्सचे काम शेअर होल्डर अॅग्रीमेंट (SHA) अंतर्गत केले जाईल. प्रवर्तकांच्या हक्कांसाठी शेअरहोल्डिंग मर्यादा 21 टक्क्यांवरून 13 टक्क्यांपर्यंत कमी केली जाईल. यासाठी कंपनीच्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन (AoA) मध्ये बदल केले जातील.

सरकारने ऑक्टोबर 2021 मध्ये दूरसंचार मदत पॅकेज जाहीर केले होते. व्होडाफोन आयडियाने 4 वर्षांसाठी स्पेक्ट्रम शुल्क आणि एजीआर थकबाकी न भरण्याचा निर्णय घेतला होता. या चार वर्षांच्या स्थगिती दरम्यान, दूरसंचार कंपन्यांना व्याज भरावे लागेल. नंतर दूरसंचार कंपन्यांना दूरसंचार विभागाने आणखी 90 दिवसांचा अवधी दिला आहे आणि सांगितले की, जर त्यांना या व्याजाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करायचे असेल तर ते निर्णय घेऊ शकतात.

व्होडाफोन आयडियाने (Vodafone Idea) ही रक्कम इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दूरसंचार रिलीफ पॅकेज अंतर्गत भारती एअरटेलने (Airtel) एजीआर थकबाकी आणि स्पेक्ट्रम शुल्कावरील स्थगितीचा फायदा देखील घेतला आहे. मात्र, व्याजाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर न करण्याचा निर्णय घेतला घेण्यात आला आहे.