Governments Farmer Scheme: मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने पावले उचलत आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पावले उचलल्याने शेतकऱ्यांनाही मोठा फायदा होतो.

त्याचवेळी, मोदी सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक पाऊल उचलले असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

आता मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सबसिडी जाहीर केली असून, त्याचा फायदा करोडो शेतकऱ्यांना होणार आहे.

शासन अनुदान देईल

खरीप हंगामात शेतकर्‍यांना सध्याच्या किमतीवर मातीतील पोषक तत्वांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार खत अनुदानावर एकूण 1.08 लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. खते आणि रसायन मंत्री मनसुख मांडविया यांनी बुधवारी ही माहिती दिली.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खरीप हंगाम 2023-24 साठी शेतकऱ्यांना फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांवर 38,000 कोटी रुपयांची सबसिडी (Subsidy) देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

खरीप हंगाम

अशाप्रकारे, खरीप हंगामासाठी सरकारचा (Government) एकूण अनुदान खर्च 1.08 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल. याआधी अर्थसंकल्पात युरियावर 70,000 कोटी रुपयांची सबसिडी जाहीर करण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळात घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती देताना मांडविया म्हणाले की, एप्रिल 2023 मार्च 2024 या खरीप हंगामात खत अनुदानावर एकूण 1.08 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील.

करोडो शेतकऱ्यांना फायदा झाला

त्याचबरोबर, खतांच्या कमाल किरकोळ किमतींमध्ये (MRP) या काळात कोणताही बदल होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सध्या युरियाचा भाव 276 रुपये प्रति पोती आहे, तर डीएपी 1,350 रुपये प्रति पोती विकला जात आहे. सुमारे 12 कोटी शेतकऱ्यांना खत अनुदानाचा लाभ होण्याची अपेक्षा आहे.