सीबीडीटीने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, प्री-पॅकेज केलेले, प्री-लेबल केलेले दही, लस्सी आणि ताक यांच्यासह काही इतर उत्पादनांना करातून देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येत आहे. 18 जुलैपासून या वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी (GST) लागू केला जाणार आहे. याशिवाय, बँकाही सोमवारपासून चेक जारी करण्याच्या शुल्कावर 18 टक्के जीएसटी आकारणार आहेत.

किरकोळ महागाई (Retail Inflation) आणि घाऊक महागाईत(Wholesale Inflation) किंचित नरमाई आल्यानंतर दिलासा मिळण्याची आशा असलेल्या सर्वसामान्यांसाठी हि वाईट बातमी आहे. पुढील आठवड्यापासून म्हणजेच सोमवारपासून पॅक केलेले दही, पनीरसह अनेक वस्तू महाग होणार आहेत. जीएसटी कौन्सिलच्या (GST Council) नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पॅकेज केलेले दही, लस्सी आणि ताक यासह काही खाद्यपदार्थांवरील जीएसटीमधून सूट रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाच्या (CBDT) नवीन अधिसूचनेनुसार, ही शिफारस सोमवारपासून लागू केली जात आहे, ज्यामुळे पॅकेज केलेले ब्रँडेड दूध उत्पादनेही (Branded Milk Product) महाग होणार आहेत.

बँकेच्या धनादेशासह उपचारही होणार महागडे

सीबीडीटीने अधिसूचनेत म्हटले आहे की, प्री-पॅकेज केलेले, प्री-लेबल केलेले दही, लस्सी आणि बटर मिल्कसह काही इतर उत्पादनांवरील करातून सूट रद्द करण्यात येत आहे. १८ जुलैपासून या वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. याशिवाय, बँका सोमवारपासून चेक जारी करण्याच्या शुल्कावर 18 टक्के जीएसटी आकारतील.

आयसीयूच्या बाहेर असलेल्या रूग्णालयांच्या रूम्स, ज्यांचे भाडे दररोज ५००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना आता यासाठीही जीएसटी भरावा लागणार आहे. आता एलईडी दिवे, फिक्स्चर आणि एलईडी दिवे यावर देखील अधिक कर भरावा लागणार आहे. आतापर्यंत अशा वस्तूंवर १२ टक्के जीएसटी आकारला जात होता. आता त्यांच्यावर १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. स्टेशनरी वस्तूही आता 18 टक्के कराच्या कक्षेत ठेवल्या जाणार आहेत.

गेल्या महिन्यात जीएसटी कौन्सिलची झाली होती बैठक

गेल्या महिन्याच्या अखेरीस अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी (GST) परिषदेची 47 वी बैठक पार पडली होती. बैठकीत जीएसटी परिषदेने काही खाद्यपदार्थांवर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लावण्याचा निर्णय घेतला होता. या उत्पादनांमध्ये प्री-पॅक केलेले आणि प्री-लेबल केलेले दही, लस्सी आणि ताक यांचाही समावेश आहे.कौन्सिलच्या या निर्णयामुळे डेअरी कंपन्यांवर अतिरिक्त खर्चाचा परिणाम होणार असून दुग्ध कंपन्या ग्राहकांकडून तो वसूल करू शकतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

बैठकीत, कौन्सिलने म्हटले होते की, "आतापर्यंत खाद्यपदार्थ, तृणधान्ये इत्यादी काही विशेष वस्तू जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आल्या होत्या, ज्या ब्रँडेड नव्हत्या. आता असे सुचवण्यात आले आहे की, पॅकबंद दही, लस्सी, ताक इत्यादींसह कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायद्यांतर्गत(Legal Metrology Act- 2009) प्री-पॅकेज केलेल्या आणि प्री-लेबल केलेल्या खाद्यपदार्थांवर दिलेली सूट रद्द करण्यात आली आहे.