Ration Card: शासनाकडून गरिबांसाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांमध्ये गरिबांचे हित लक्षात घेऊन सरकार गरिबांना मोफत धान्यही देत ​​आहे. आता सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY किंवा मोफत राशन योजना) डिसेंबर 2022 नंतर न वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे, डिसेंबर 2023 पर्यंत, सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत करोडो लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य प्रदान करेल. मोदी सरकारने उचललेल्या या पावलाचा परिणाम करोडो जनतेवर होणार आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा

भारत सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत 81.35 कोटी गरीब लोकांना एका वर्षासाठी मोफत राशन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या पाऊलामुळे सरकारी तिजोरीवर सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. त्याचवेळी, हे पाऊल आर्थिकदृष्ट्या विवेकपूर्ण आहे. दुसरीकडे, तज्ज्ञांनी सांगितले की, अन्नधान्याच्या आर्थिक खर्चाचा विचार करता या निर्णयामुळे अतिरिक्त खाद्य अनुदान खर्च सुमारे 25,000 कोटी रुपये होईल. त्या तुलनेत, PMGKAY ची मुदत एक वर्षासाठी वाढवली असती, तर 1.6-1.7 ट्रिलियन रुपये खर्च झाले असते.

NFSA अंतर्गत लाभ

PMGKAY 2020 मध्ये कोविड महामारीच्या (Covid Epidemic) काळात सुरु करण्यात आली होती, ज्या अंतर्गत केंद्राने NFSA कोटा अंतर्गत येणाऱ्या लोकांना 5 किलो मोफत राशन दिले होते. आता सरकारने NFSA अंतर्गतच राशन मोफत केले आहे. म्हणजेच, 2020 पासून विशेष योजनेंतर्गत दिला जाणारा लाभ सुरु राहील, परंतु आता तो NFSA अंतर्गत दिला जाईल.

मोफत राशन

NFSA अंतर्गत, पूर्वी तांदूळ 3 रुपये प्रति किलो, गहू 2 रुपये, बाजरी 1 रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध होते. मात्र, आता सरकारने (Government) एक वर्षासाठी मोफत राशन देण्याची घोषणा केली आहे.