Crypto Currency: बेकायदेशीर क्रिप्टो चलनाचा व्यवहार करणाऱ्या 20 कंपन्या अर्थ मंत्रालयाच्या रडारवर आहेत. ईडी लवकरच त्यांच्याविरोधात मोहीम सुरु करु शकते.

या कंपन्या आकर्षक ऑफर देऊन लोकांना क्रिप्टो चलनात व्यापार करण्यास प्रोत्साहित करतात. क्रिप्टो चलन हे टेरर फंडिंगचे मुख्य माध्यम बनले आहे. सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या G-20 बैठकीत हा मुद्दा जोरात मांडला जाईल.

दरम्यान, 13 मार्च रोजी वित्त मंत्रालयाने या संदर्भात मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी, केंद्रशासित प्रदेशांचे लेफ्टनंट गव्हर्नर तसेच सीबीआय आणि ईडी यांना या संदर्भात पत्र लिहिले आहे.

या कंपन्यांवर मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) अंतर्गत कारवाई करा, सविस्तर अहवाल सादर करा आणि लोकांमध्ये जनजागृती करा, असे पत्रात म्हटले आहे.

अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या यादीत स्पॅरो नेशनसारख्या कंपन्या आहेत. या पत्रात अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या कंपन्यांविरोधात देशभरातून तक्रारी आल्यानंतर त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दुसरीकडे, अर्थ मंत्रालयाने 08 मार्च रोजी जाहीर केले की, क्रिप्टोकरन्सी व्यवहार आता मनी लाँडरिंग तरतुदींच्या कक्षेत येतील.

एका अधिसूचनेत, सरकारने (Government) म्हटले आहे की, आभासी डिजिटल मालमत्तांचा समावेश असलेल्या व्यवहारांमध्ये सहभाग मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत असेल. डिजिटल मालमत्तेवर देखरेख कडक करण्यासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल आहे.

गॅझेटमध्ये, मंत्रालयाने गुंतवणूकदारांना "व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता जारीकर्त्याद्वारे ऑफर आणि विक्रीशी संबंधित आर्थिक सेवांमध्ये सहभाग आणि तरतूद करण्याविरुद्ध चेतावणी दिली."

तसेच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक प्रसंगी तथाकथित क्रिप्टो गुंतवणूकदारांना चेतावणी दिली.

सप्टेंबरमध्ये नवी दिल्लीत होणाऱ्या G-20 बैठकीदरम्यान हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर मांडला जाईल. मनी लाँड्रिंग आणि टेरर फंडिंगच्या जोखमींना तोंड देण्यासाठी क्रिप्टोकरन्सीच्या जागतिक नियमनासाठी अर्थमंत्री एक मजबूत केस बनवत आहेत. क्रिप्टोकरन्सीवर लवकरच नवा कायदा आणला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.