इंडियन बँकेने 3 महिन्यांवरील गर्भवती महिलेला तात्पुरते कर्तव्यासाठी अयोग्य घोषित केले आहे. यापूर्वी, एसबीआयनेही असे निर्देश जारी केले होते ज्यात तीन किंवा त्याहून अधिक महिन्यांच्या गर्भवती महिलेला सेवेत सामील होण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता. आता या प्रकरणी दिल्ली महिला आयोगाने इंडियन बँकेला नोटीस बजावून त्यांची भर्ती मार्गदर्शक तत्त्वे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच दिल्ली महिला आयोगानेही रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना पत्र लिहून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सांगितले आहे. (Indian Bank)

दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल (Swati Maliwal) यांनी इंडियन बँकेला नोटीस पाठवून गर्भवती महिलांच्या भरतीसाठी जारी केलेली नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. ज्यामध्ये असे सांगण्यात आले आहे की इंडियन बँकेच्या नवीन आदेशात तीन किंवा त्याहून अधिक महिन्यांच्या गर्भवतींना त्वरित नोकरी सुरू करण्यास मनाई आहे. दिल्ली महिला आयोगाच्या वतीने बँकेला 23 जूनपर्यंत या प्रकरणाचा संपूर्ण अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.

RBI गव्हर्नरला लिहिलेले पत्र

इंडियन बँकेला दिलेल्या नोटीसमध्ये महिला आयोगाने इंडियन बँकेची कथित कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. DCW ने म्हटले आहे की बँकेची कथित कारवाई भेदभावपूर्ण आणि बेकायदेशीर आहे, कारण ती सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अंतर्गत प्रदान केलेल्या मातृत्व लाभांच्या विरोधात आहे. इंडियन बँकेने महिलाविरोधी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत त्यांना थांबवण्याची गरज आहे, असे दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनी आरबीआयच्या गव्हर्नरांना पत्र लिहून म्हटले आहे.