7th Pay Commission DA hike latest news: दिवाळी आणि सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारी कर्मचारी तसेच निवृत्तिवेतनधारकांना महागाई भत्ता वाढीची (DA Hike) अपेक्षा होती. मात्र, २१ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्ता वाढीबाबत कोणताही निर्णय जाहीर न झाल्याचे दिलेल्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या नव्या दरांची घोषणा कधी होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

२८ ऑक्टोबरच्या बैठकीत मिळणार का खुशखबर?

२१ ऑक्टोबरच्या बैठकीत निर्णय न झाल्यामुळे आता पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीकडे कर्मचाऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. ही बैठक २८ ऑक्टोबर रोजी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठका अनेकदा बुधवारी होतात. मात्र, बैठकीची तारीख आणि त्यातील विषय सरकारच्या अधिकृत कार्यक्रमानुसार बदलू शकतात.

महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात, तर निवृत्तिवेतनधारकांच्या महागाई राहत (DR) रकमेत वाढ होऊ शकते. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात या निर्णयाची अपेक्षा अधिक वाढली होती. तथापि, पुढील बैठकीतच घोषणा होईल, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही. सरकारच्या अधिकृत घोषणेनंतरच कर्मचाऱ्यांना वाढीचे नेमके चित्र स्पष्ट होईल.

महागाई भत्ता वाढीच्या घोषणेला उशीर का?

महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय जाहीर होण्यास विलंब होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी जानेवारी २०२६ च्या सहामाहीसाठीच्या वाढीची घोषणाही उशिरा झाल्याचे वृत्तात नमूद आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिलमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर महागाई भत्ता ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्के करण्यात आला होता. महागाई भत्त्याच्या दरात बदल करण्यापूर्वी संबंधित महागाई निर्देशांक, आर्थिक गणिते आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. त्यामुळे वाढीची गणना पूर्ण झाली असली, तरी प्रत्यक्ष निर्णय जाहीर होण्यासाठी काही काळ लागू शकतो.

आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेमुळे यापूर्वीच्या निर्णयाला विलंब झाल्याचे काही तज्ज्ञांनी सांगितल्याचा उल्लेखही संबंधित वृत्तात आहे. मात्र, यंदाच्या विलंबाचे नेमके कारण सरकारकडून स्पष्ट झालेले नसल्याने केवळ प्रशासकीय प्रक्रियेमुळेच घोषणा रखडली आहे, असे निश्चित मानता येणार नाही.

किती टक्क्यांनी वाढू शकतो महागाई भत्ता?

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता किती वाढणार, हा सर्वाधिक चर्चेचा विषय आहे. औद्योगिक कामगारांसाठीचा अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI-IW) हा महागाई भत्त्याच्या गणनेतील महत्त्वाचा आधार आहे. या निर्देशांकाच्या आधारे ठरावीक कालावधीतील महागाईची सरासरी विचारात घेऊन भत्त्यातील बदलाची गणना केली जाते.

दिलेल्या वृत्तानुसार, जुलै २०२६ च्या सहामाहीसाठी महागाई भत्त्यात ३ ते ४ टक्क्यांची वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. अशी वाढ मंजूर झाल्यास सध्या ६० टक्के असलेला महागाई भत्ता ६३ किंवा ६४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. मात्र, हा केवळ संभाव्य अंदाज असून सरकारने अधिकृत घोषणा केल्याशिवाय नवीन दर निश्चित मानता येणार नाहीत.

मूळ वेतनानुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होईल?

महागाई भत्त्यातील वाढीचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होतो. मूळ वेतन जितके जास्त, तितकी समान टक्केवारीच्या वाढीमुळे मिळणारी अतिरिक्त रक्कम अधिक असते. उदाहरणार्थ, महागाई भत्त्यात २ ते ३ टक्क्यांची वाढ झाल्यास संभाव्य फायदा पुढीलप्रमाणे असेल.

मूळ मासिक वेतन

२% वाढ झाल्यास

३% वाढ झाल्यास

₹१८,०००

₹३६०

₹५४०

₹२९,२००

₹५८४

₹८७६

₹३५,०००

₹७००

₹१,०५०

₹५०,०००

₹१,०००

₹१,५००

हे आकडे केवळ महागाई भत्त्यातील संभाव्य वाढीचे गणित दर्शवतात. प्रत्यक्ष वाढ सरकारने मंजूर केलेली टक्केवारी, मूळ वेतन आणि लागू नियमांनुसार ठरेल. इतर भत्ते, कपाती आणि कर यांचा विचार या गणनेत केलेला नाही.

निवृत्तिवेतनधारकांनाही मिळणार दिलासा?

महागाई भत्त्याप्रमाणेच केंद्र सरकारच्या पात्र निवृत्तिवेतनधारकांसाठी महागाई राहत म्हणजेच डीआरमध्येही वाढ केली जाऊ शकते. त्यामुळे महागाई भत्ता वाढीच्या निर्णयाकडे केवळ कार्यरत कर्मचारीच नव्हे, तर पेन्शनधारकांचेही लक्ष आहे.

महागाईमुळे अन्नधान्य, घरगुती वस्तू, आरोग्यसेवा आणि दैनंदिन खर्च वाढत असताना भत्त्यातील वाढ आर्थिक आधार देऊ शकते. मात्र, किती टक्के वाढ मंजूर होईल आणि ती कोणत्या तारखेपासून लागू होईल, याची माहिती अधिकृत आदेशानंतरच स्पष्ट होईल.

आता सरकारच्या अधिकृत घोषणेकडे लक्ष

जुलै २०२६ च्या सहामाहीसाठी महागाई भत्ता वाढीची प्रतीक्षा कायम आहे. २८ ऑक्टोबर रोजी संभाव्य मंत्रिमंडळ बैठक होण्याची चर्चा असली, तरी त्या दिवशी निर्णय होईल याची अधिकृत खात्री नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियावरील अपुष्ट दाव्यांऐवजी केंद्र सरकारच्या अधिकृत घोषणेवर विश्वास ठेवणे महत्त्वाचे आहे.