Financial Policy For Women: केंद्र आणि राज्य सरकारकडून लघुउद्योग आणि स्टार्ट अप्सना सातत्याने प्रोत्साहन दिले जात आहे. या क्रमाने, छत्तीसगड सरकारने महिला उद्योजकांसाठी एक अद्भुत योजना सुरु केली आहे.

या योजनेंतर्गत, सरकारने महिला उद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य, प्रोत्साहन आणि सबसिडी देण्यासाठी नवीन धोरण आणले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी 'राज्य महिला उद्योजकता धोरण, 2023-28' जाहीर केले.

ट्विटरवर नवीन धोरणाची घोषणा

ट्विटरवर सरकारच्या (Government) नवीन धोरणाची घोषणा करताना मुख्यमंत्री बघेल म्हणाले की, आमच्या सरकारचे उद्दिष्ट महिलांना नोकरी देणारे बनवणे आहे, नोकरी शोधणारे नाही.

बघेल यांनी ट्विट केले की, 'हे कळवण्यास आनंद होत आहे की आम्ही 'राज्य महिला उद्योजकता धोरण, 2023-28' लाँच केले आहे. राज्यातील महिलांनी केवळ नोकरी शोधणाऱ्या न राहता त्यांनी नोकरी देणारे व्हावेत, हा आमचा उद्देश आहे. नवीन स्टार्टअप्स, नवा व्यवसाय सुरु करुन राज्याला पुढे न्यावे.'

एवढे कर्ज महिलांना मिळू शकेल

एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकारने आणलेल्या नवीन धोरणाचा उद्देश महिला गट, उद्योजक, त्यांचा व्यवसाय आणि स्टार्टअप यांचा जलद विकास करणे हा आहे.

याअंतर्गत राज्यातील महिलांना उत्पादन उद्योग सुरु करण्यासाठी 50 लाख रुपयांपर्यंत, सेवा उद्योगांसाठी 25 लाखांपर्यंत आणि व्यावसायिक उपक्रमांसाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

आर्थिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाईल

अधिकाऱ्याने सांगितले की, महिलांना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उत्पादन आणि सेवा उद्योग उभारण्यासाठी आर्थिक गुंतवणुकीला (Investment) प्रोत्साहन दिले जाईल. त्याचप्रमाणे, महिला उद्योजकांना दिल्या जाणार्‍या इतर सुविधांमध्ये प्रकल्प सुरु झाल्यापासून सहा ते 12 वर्षांसाठी वीज शुल्क माफ करणे समाविष्ट आहे.