कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटेत एक चांगली बातमी आली आहे. लस आयातीवरील 10 टक्के सीमाशुल्क सरकार माफ करू शकते. खासगी कंपन्यांनाही ही लस आयात करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. जर सरकारने हा निर्णय घेतला तर देशात लसीचे पुरेसे डोस उपलब्ध करुन देणे फार सोपे होईल. रशियाच्या स्पुतनिक-व्ही लसीची आयात करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. ही लस लवकरच भारतात येऊ शकते. याव्यतिरिक्त, फायझर, मॉडर्ना आणि जॉनसन आणि जॉन्सन यांना देखील त्यांच्या लस पाठविण्यास सांगितले आहे. (Central government to waive 10 percent customs duty on vaccine imports?)

कोरोनाचा असाही परिणाम; लॉकडाऊनमुळे उद्योगांत 46 हजार कोटींचे नुकसान 

एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका माध्यमाला सांगितले सरकार खासगी कंपन्यांनाही लस आयात करण्यास मान्यता देण्याच्या विचारात आहे. या कंपन्या या लसी खुल्या बाजारात विकू शकतील आणि सरकार त्यात कसलाही हस्तक्षेप करणार नाही. परदेशी कंपन्यांना लसींची किंमत निश्चित करण्याची परवानगी सरकार देऊ शकते. देशातील कोरोना लसीची खरेदी व विक्रीवर सध्या सरकारच्या निगराणी खाली आहे.

आशियाई देश २० टक्के आकारला जातो आयात शुल्क 

सध्या अनेक आशियाई देश लसीच्या आयातीवर 10-20 टक्के पर्यंत आयात शुल्क आकारत आहेत. यात नेपाळ आणि पाकिस्तान सारख्या देशांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त, लॅटिन अमेरिकन देश अर्जेंटिना आणि ब्राझील देखील कोविड लसीच्या आयातीवर 20 टक्के पर्यंत आयात शुल्क आकारत आहेत. भारतात कोविड लसीच्या आयातीवर मूलभूत कस्टम ड्युटी 10 टक्के आहे. यासाठी 10 टक्के समाज कल्याण अधिभार आणि 5 टक्के आयजीएसटी शुल्क आकारले जाते.

इंजिन बनवताना झालेल्या एका चुकीमूळे होंडा ने परत बोलावल्या 78 हजार कार

केंद्राने लस खरेदी करण्यासाठी 4500 कोटी रुपये दिले आहेत. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाला 3000 कोटी रुपये आणि भारत बायोटेकला 1500 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. दोन-तीन महिन्यांपासून लसीचा पुरवठा करण्यासाठी हे पैसे आगाऊ म्हणून देण्यात आले आहेत. यापूर्वी अशा बातम्या आल्या होत्या की सरकारने लसी उत्पादक कंपन्यांना अनुदान दिले आहे.