नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन करताच शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला. मोदींनी पहिली स्वाक्षरी पीएम किसानच्या फाईलवर केली. ज्यामाध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपयांचा हप्ता आला.

यातच आता अर्थसंकल्पापूर्वी कृषी तज्ञांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात पीएम-किसान हप्त्याची रक्कम सध्याच्या 6,000 रुपयांवरुन वार्षिक 8,000 रुपये करण्याची विनंती अर्थमंत्र्यांना केली.

अर्थसंकल्प 2024 मध्ये त्यांनी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या माध्यमातून कृषी संशोधनासाठीही अनुदान देण्याची मागणी केली. 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी जमीनधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी PM-KISAN योजना सुरु करण्यात आली.

पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत देशभरातील पात्र शेतकरी कुटुंबांना वार्षिक 6,000 रुपये मिळतात, जे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या (DBT) द्वारे दर चार महिन्यांनी तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातात. देशभरातील 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 3.04 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम अदा करण्यात आली आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या पीएम किसान रकमेसह, कार्यक्रम सुरु झाल्यापासून लाभार्थ्यांना दिलेली एकूण रक्कम 3.24 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होईल.

खरे तर, तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांचा पहिला निर्णय पात्र शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान योजनेचा 17 वा हप्ता जाहीर करण्याचा होता. या हप्त्याचा फायदा 9.3 कोटी शेतकऱ्यांना झाला आहे. यामध्ये सुमारे 20,000 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.

आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या (Farmers) कल्याणासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी एका निवेदनात म्हटले होते. त्यामुळे पदभार स्वीकारल्यानंतर स्वाक्षरी केलेली पहिली फाईल शेतकरी कल्याणाशी संबंधित होती. आगामी काळात आम्हाला शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी आणखी काम करायचे आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या (Budget) कागदपत्रांनुसार, सरकारने आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी कृषी मंत्रालयासाठी 1.27 लाख कोटी रुपयांचे बजेट दिले आहे, जे आर्थिक वर्ष 2023-24 पेक्षा किंचित जास्त आहे.