Union Budget 2023 Expectations: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 सादर होण्यासाठी दीड महिन्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. अशा परिस्थितीत दरवर्षीप्रमाणेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे अर्थसंकल्पात दिलासा देण्याची मागणी विविध क्षेत्रांकडून होत आहे. अलीकडेच, कर तज्ज्ञांकडून नोकरदारांसाठी इनकम टॅक्स स्लॅब कमी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. आता रिअल इस्टेट क्षेत्रातील संस्था क्रेडाईने गृहकर्जाच्या व्याजावरील कपातीची मर्यादा 2 लाख रुपयांवरुन 5 लाख रुपये करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी अर्थमंत्र्यांनी मान्य केल्यास घरे खरेदी करु इच्छिणाऱ्या कोट्यवधी नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

गृहकर्जाचे व्याजदर झपाट्याने वाढले

1 फेब्रुवारी 2023 रोजी नवीन आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सादर करतील. CREDAI कडून अर्थसंकल्पीय मागण्यांमध्ये, मे 2022 पासून गृहकर्जाच्या व्याजदरात झपाट्याने वाढ झाल्याचे म्हटले आहे. हे पाहता व्याज कपातीची मर्यादा वाढवण्याची गरज आहे. मे महिन्यापासून रेपो दरात 2.25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, त्यामुळे गेल्या सात महिन्यांत गृहकर्जावरील व्याजदर (Interest Rate) सुमारे दोन टक्क्यांनी वाढून 8.5 टक्क्यांवर पोहोचले आहे.

सूट मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी

क्रेडाईने सांगितले की, गृहकर्जाच्या व्याजावरील सूट मर्यादा सध्याच्या 2 लाख रुपयांवरुन किमान पाच लाखांपर्यंत वाढवण्याची गरज आहे. रिअल इस्टेट संस्थेच्या वतीने असे सांगण्यात आले की, यामुळे मध्यम-उत्पन्न घरमालकांना खर्च करण्यायोग्य अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल आणि इतर लोकांनाही घरे खरेदी करण्यास प्रवृत्त केले जाईल. क्रेडाईचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पटोडिया यांनी सांगितले की, "रिअल इस्टेट क्षेत्राची वाढ सातत्याने होत राहावी, मागणी वाढावी आणि घर खरेदीदारांना सूट मिळावी, हे लक्षात घेऊन आम्ही ही शिफारस केली आहे."

आगामी काळात मागणीवर परिणाम होणार आहे

ते पुढे म्हणाले की, महत्त्वाच्या व्याजदरांमध्ये वाढ झाल्यास नजीकच्या भविष्यात घरांच्या मागणीवर परिणाम होऊ शकतो. "प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये हळूहळू पुनरुज्जीवन होत आहे, जे क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे आहे.'' तथापि, वारंवार दर वाढल्यास व्याजदराशी निगडीत क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो.

तो नियम आधी असा होता

मार्च 2022 पर्यंत, घर खरेदीदारांना आयकराच्या कलम 80EEA अंतर्गत व्याजावर 1.5 लाख रुपयांची अतिरिक्त वजावट मिळत होती. आयकराच्या कलम 24B अंतर्गत, गृहकर्जाच्या व्याजावर दोन लाख रुपयांची वजावट आधीच उपलब्ध होती. अशा प्रकारे, दोन्ही सूट एकत्र करुन, तुम्ही मार्च 2022 पर्यंत गृहकर्जाच्या व्याजावर 3.5 लाखांच्या सूटचा दावा करु शकता. पण 2022 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी 1.5 लाख रुपयांची सूट वाढवली नाही. आता नव्या बजेटमध्ये घर खरेदी करणाऱ्यांना सरकारकडून (Government) सूट मिळण्याची अपेक्षा आहे.