Bihar Economy: 21 वे शतक हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे शतक असल्याचे म्हटले जाते. केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच नव्हे, तर अनेक मान्यवर अर्थतज्ज्ञांनीही अनेक प्रसंगी 21व्या शतकाला 'भारताचे शतक' म्हटले आहे. या शतकाच्या गेल्या दोन दशकांमध्ये देशाने आर्थिक आघाडीवरही चांगली कामगिरी केली आहे. यादरम्यान एकेकाळी गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचारासाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या बिहारमध्ये आश्चर्यकारक निकाल लागले आहेत.

गेल्या 15-17 वर्षात बिहारचा जीडीपी आणि बिहारचा अर्थसंकल्प जवळपास 10 पटीने वाढला आहे. याचे श्रेय बिहारमध्ये जवळपास 15 वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजप-जेडीयू युतीला जाते. मात्र, दोन्ही पक्षांची ही जुनी युती आता पुन्हा एकदा तुटली असून नितीशकुमार यांनी राजदशी हातमिळवणी करून नवे सरकार स्थापन केले आहे. 2005 पासून आतापर्यंत दोन-तीन वर्षे वगळता बिहारच्या सत्तेत सहभागी असलेला भाजप आता प्रमुख विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत गेला आहे. अशा परिस्थितीत बिहारच्या आर्थिक विकासाच्या गतीला ब्रेक लागण्याची भीती जनतेला सतावू लागली आहे.

2000 मध्ये 7 दिवस मुख्यमंत्री

केंद्र सरकारमधील अनेक महत्त्वाची मंत्रालये सांभाळल्यानंतर 2020 मध्ये नितीशकुमार पहिल्यांदाच बिहारचे मुख्यमंत्री झाले. मात्र, त्यानंतर अवघ्या सात दिवसांत त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. 2005 मध्ये राज्यात नवीन विधानसभा निवडणुका झाल्या तेव्हा भाजप आणि जेडीयू एकत्र आले. निवडणुकीत दोन्ही पक्षांच्या युतीला बहुमत मिळवण्यात यश आले आणि जवळपास दोन दशकांनंतर राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. त्यानंतर केवळ नितीशकुमार मुख्यमंत्रीपदावर राहिले आहेत. यादरम्यान (मे 2014 ते फेब्रुवारी 2015) काही महिन्यांसाठी जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री झाले. 2005 पासून आत्तापर्यंत मधल्या दोन वर्षांचा अपवाद वगळता बिहारची सत्ता भाजप आणि JDU यांच्या युतीकडेच राहिली आहे.

जीडीपीचा आकार 10 पट वाढला

या वर्षी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार, 2021-22 मध्ये बिहारचा जीडीपी 7,57,026 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. सन 2017 मध्ये, जेव्हा नितीश कुमार शेवटच्या वेळी भाजपमध्ये सामील झाले होते आणि त्यांनी दुहेरी इंजिन सरकार स्थापन केले होते, त्या वेळी बिहारच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाचा आकार सुमारे 4,21,051 कोटी रुपये होता. यानंतर, बिहारच्या जीडीपीने 2018-19 मध्ये प्रथमच 5 लाख कोटी रुपये आणि 2019-20 मध्ये 6 लाख कोटींचा टप्पा पार केला. 2005 मध्ये जेव्हा नितीश कुमार पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा राज्याचा जीडीपी फक्त 78,500 कोटी रुपये होता. अशाप्रकारे, नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात बिहारच्या जीडीपीचा आकार जवळपास 10 पट झाला आहे.

2000 ते 2005 या काळात वेग मंदावला होता

मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या कार्यकाळातील सुरुवातीची काही वर्षे इतकी प्रगतीपथावर होती की बिहारने गुजरात, महाराष्ट्र यांसारख्या औद्योगिक राज्यांना विकासाच्या बाबतीत कितीतरी मैल मागे टाकले होते. नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली बिहारच्या विकासाची गाथा कशी बदलली, ते आकडेवारीवरून समजून घेता येईल.

2000-01 ते 2005-06 या आर्थिक वर्षात बिहारचा विकास दर 34.8 टक्के होता. जवळपास समान परिस्थिती असलेल्या ओडिशाने या कालावधीत 93.6 टक्के वाढ नोंदवली आहे. या कालावधीत महाराष्ट्र आणि गुजरात सारख्या उच्च पायाभूत राज्यांचा विकास दर अनुक्रमे 94.2 टक्के आणि 123.7 टक्के होता.

नितीशकुमार सत्तेवर येताच चित्र बदलले

2005 मध्ये नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर चित्र बदलू लागले. 2005-06 ते 2010-11 या कालावधीत, जेव्हा देशाची आणि बहुतेक राज्यांची आर्थिक वाढ मंदावली, तेव्हा बिहारने जबरदस्त झेप घ्यायला सुरुवात केली. यादरम्यान, बिहारच्या जीडीपीमध्ये 84 टक्क्यांची नेत्रदीपक वाढ नोंदवली गेली, म्हणजेच या 5 वर्षांत राज्याच्या जीडीपीचा आकार जवळपास दुप्पट झाला. या कालावधीत, इतर राज्यांची स्थिती पाहिल्यास, ओडिशाने 56.2, राजस्थान 49.9 टक्के, मध्य प्रदेश 53.5 टक्के, झारखंड 35 टक्के, छत्तीसगड 60.2 टक्के, महाराष्ट्र 63.5 टक्के, गुजरात 56.2 टक्के आणि तामिळनाडू 56.8 टक्के वाढ नोंदवली आहे. अशाप्रकारे नितीश कुमार यांच्या सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात बिहार केवळ विकासदराच्या बाबतीत देशाच्या सरासरीपेक्षा सरस ठरले नाही तर अनेक आघाडीची राज्यांनाही मागे टाकले आहे.