Bhagwat Karad On Old Pension Scheme: तुम्ही स्वतः सरकारी कर्मचारी असाल किंवा तुमच्या घरात कोणी सरकारी कर्मचारी असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. काही राज्यांनी 'जुनी पेन्शन योजना' लागू करण्याच्या घोषणेवर सोमवारी लोकसभेत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. असदुद्दीन ओवेसी यांच्या प्रश्नावर अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड यांनी सोमवारी लेखी उत्तर दिले. त्यांच्या उत्तरात अर्थ राज्यमंत्र्यांनी 'जुनी पेन्शन योजना' लागू करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. त्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात म्हटले की, सरकारचा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा कोणताही विचार नाही.

अर्थ राज्यमंत्र्यांच्या उत्तरावरुन परिस्थिती स्पष्ट झाली

भागवत कराड म्हणाले की, 'जुनी पेन्शन (ओपीएस) लागू करण्यासाठी अनेक राज्यांनी त्यांच्या स्तरावर अधिसूचना जारी केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारला हे स्पष्ट करायचे आहे की, एनपीएसचे पैसे परत करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.' छत्तीसगड, झारखंड, राजस्थान (Rajasthan) आणि पंजाब सरकारने राज्य कर्मचार्‍यांसाठी (Employees) जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्याची घोषणा केली असताना अर्थ राज्यमंत्र्यांचे हे उत्तर अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.

अर्थ राज्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तर दिले

एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी लोकसभेत राज्य सरकारांकडून जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्यावर प्रश्न उपस्थित केले. या सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे (एनपीएस) पैसे परत करण्याची मागणी केली आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. त्यांनी सरकारला परिस्थिती स्पष्ट करण्यास सांगून नजीकच्या काळात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा सरकार विचार करत आहे का, असा सवाल केला. ओवेसींच्या प्रश्नांना अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी लेखी उत्तरे दिली.

पंजाब सरकारने नोव्हेंबरमध्ये अधिसूचना जारी केली

भागवत कराड सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना म्हणाले की, 'राजस्थान, झारखंड आणि छत्तीसगडच्या सरकारने या संदर्भात केंद्र सरकार/पीएफआरडीएला त्यांच्या निर्णयाची माहिती दिली आहे.' पंजाब सरकारने 18 नोव्हेंबर रोजी जुनी पेन्शन योजना 2022 पर्यंत पुनर्संचयित करण्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली होती.

दुसरीकडे, एनपीएसचे पैसे परत करण्यासाठी राजस्थान, झारखंड आणि छत्तीसगडच्या सरकारांनी प्रस्ताव पाठवला आहे. पण पंजाब सरकारकडून असे कोणतेही पत्र आलेले नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की, राजस्थान, झारखंड आणि छत्तीसगडच्या सरकारांना कळवण्यात आले आहे की, एनपीएसचे पैसे परत करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.