एखादी बँक बंद होऊन दिवाळखोरीत निघाली तरी खातेधारकांना आता त्याबाबदल चिंता करण्याची गरज नाही. बँक बंद झाल्यास 90 दिवसांच्या आत खातेधारकांना त्यांची 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळण्यासाठी सुरक्षा पुरवण्यासाठी डीआयसीजीसी कायद्यात बदल करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बुधवारी ही माहिती दिली असून त्या म्हणाल्या की, ठेवी विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) अधिनियमातील दुरुस्तीमुळे ठेवी विम्याची व्याप्ती वाढेल आणि या अंतर्गत 98.3 टक्के बँक खातेदार पूर्णपणे सुरक्षित राहतील.

मागील काही दिवसात पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक (पीएमसी), येस बँक, लक्ष्मी विलास बँक या बँकांच्या अडचणीत आलेल्या लाखो ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत डीआयसीजीसी कायद्यातील बदलांना मान्यता दिली आहे. आता यासंदर्भातील विधेयक संसदेत ठेवण्यात येईल. याद्वारे खाते बुडणाऱ्या विमा अंतर्गत खातेधारकांना 90 दिवसांच्या आत पैसे मिळनार आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डिपॉझिट विमा आणि पत हमी निगम (डीआयसीजीसी) कायद्यातील सुधारणांना मान्यता देण्यात अली असून अर्थमंत्री म्हणाल्या की आज मंत्रिमंडळाने विमा आणि पत हमी निगम (दुरुस्ती) विधेयक, 2020 ला मंजुरी दिली असून हे विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाईल.

या दुरुस्तीमुळे खातेदार आणि गुंतवणूकदारांच्या पैशाचे रक्षण होईल. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर खातेधारकांना बँक बंद झाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत पैसे मिळतील.त्या म्हणाल्या की याअंतर्गत सर्व व्यापारी बँका ग्रामीण बँका सुद्धा येतील .

डीआयसीजीसी ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची एक सहायक कंपनी आहे आणि ती बँक ठेवींवर विमा संरक्षण पुरवते. जोपर्यंत रिझर्व्ह बँक विविध प्रक्रिया पूर्ण करत नाही तोपर्यंत ठेवीदारांना 5 लाखांचा विमा करूनही पैसे मिळणार नाहीत असा नियम होता. यामुळे, त्यांना बराच काळ एक पैसाही मिळत नाही. परंतु कायद्यात बदल केल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

जर संभंदीत बँकां बंद झाल्यातर कमीतकमी पाच लाख रुपये बँकेच्या ठेवीदारांना परत केले जातात याची खातरजमा डीआयसीजीसी करते. यापूर्वी ही विमा रक्कम केवळ 1 लाख रुपये होती, परंतु मोदी सरकारने गेल्या वर्षी केवळ 5 लाख इतकी वाढ केली आहे.आतापर्यंतच्या तरतुदीनुसार, 5 लाख रुपयांचा परतावा बँकेचा परवाना रद्द झाल्यावर ग्राहकांना देण्यात येतो आणि त्याचे लिक्विडेशन म्हणजेच मालमत्ता वगैरे विक्रीची प्रक्रिया सुरू होते. परंतु नवीन विधेयकातील तरतुदीनुसार हे पैसे तीन महिन्यांत परत करावे लागतील आणि उर्वरित प्रक्रिया सुरूच राहतील.