युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन मधून जास्त प्रीमियमसह मिळालेली रक्कम आता टैक्सेबल करण्यात आली आहे. त्याचे उद्दिष्ट म्युच्युअल फंडांच्या बरोबरीने करणे हे आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (Tax) ने एक परिपत्रक जारी केले आहे, ज्यामध्ये कर आकारणीचे विविध नियम स्पष्ट करण्यात आले. 18 जानेवारी रोजी 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक प्रीमियम असलेल्या ULIP च्या संदर्भात कॅपीटल नफा मोजण्याच्या पद्धतींबाबत नियम अधिसूचित केले. गेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Budget) ULIP च्या संदर्भात घोषणा केली होती. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी, CBDT ने नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे अधिसूचित केली आहेत.

युलिपमधून मिळालेल्या रकमेवर आकारणार कर

आयकर विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की 2021 च्या वित्त कायद्याद्वारे (Finance Act of 2021), आयकर कायद्याच्या कलम 10(10D) मध्ये सुधारणा करण्यात आली. ही कोणत्याही नवीन करप्रणालीची तरतूद नाही, परंतु विशिष्ट प्रकरणांमध्ये ULIP च्या रोखीकरणासाठी कॅपीटल च्या नफ्याची गणना करण्याची एक विशिष्ट पद्धत स्पष्ट आहे. या अंतर्गत, ज्यामध्ये कोणत्याही वर्षासाठी देय वार्षिक प्रीमियम 2.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल अश्या देय वार्षिक प्रीमियम ला 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या ULIP अंतर्गत प्राप्त झालेल्यांना रकमेमध्ये सूट मिळणार नाही .

म्युच्युअल फंड (Mutual-Fund) गुंतवणूक आणि युलिप गुंतवणूक यांच्यात समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ही तरतूद आणण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, गुंतवणूकदार विम्यापेक्षा गुंतवणुकीच्या उद्देशाने युलिपला अधिक पसंती देत आहेत, असे आढळून आल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

ते म्हणाले की म्युच्युअल फंडाच्या बाबतीत, पूर्ततेवर कॅपीटल लाभ कर आकारला जातो. परंतू, युलिपच्या बाबतीत असे नव्हते. यामध्ये प्रीमियमचा विमा (Insurance) भाग हा खूप कमी होता तर प्रीमियमचा गुंतवणुकीचा भाग हा जास्त होता. तर एका अधिकाऱ्याने सांगितले की 2021 च्या फायनान्स ऍक्टमधील या दुरुस्तीमुळे म्युच्युअल फंड युनिट्स आणि ULIP दोन्ही कर-समान आहेत याची पूर्णपणे "खात्री" केली.

युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन एक जीवन विमा उत्पादन आहे, ज्यामध्ये ग्राहकांना विमा तसेच गुंतवणुकीचा पर्याय मिळतो. ग्राहकांनी ULIP मध्ये गुंतवलेले पैसे हे स्टॉक, बाँड आणि तत्सम मालमत्तांमध्ये गुंतवले जातात. तर, त्याचाच एक भाग विमाधारक व्यक्तीला जीवन संरक्षण प्रदान करण्यासाठी आहे. यामध्ये ग्राहकांना मुदतपूर्तीपूर्वी पॉलिसी सरेंडर करण्याचा पर्याय आहे. लॉक-इन कालावधीनंतर किंवा निधी फंड पूर्ण जमा झाल्यानंतर त्यांच्याकडे हा पर्याय असतो.