95 percent of people in the India are without insurance policy:

सरकार आणि विमा कंपन्यांच्या प्रयत्नांनंतरही, देशातील सुमारे 95 टक्के लोकांकडे कोणतीही Insurance Policy नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

नॅशनल इन्शुरन्स अकादमीने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात देशातील हे वास्तव समोर आले आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) चे अध्यक्ष देबाशीष पांडा यांनी हा अहवाल प्रसिद्ध केला.

या प्रसंगी बोलताना, त्यांनी उद्योगांना UPI, बँक खाती उघडणे तसेच मोबाइल जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवण्यास मोठ्या प्रमाणात यश मिळवून देणार्‍या उपक्रमांचे अनुकरण करण्याचे आवाहन केले.

पांडा म्हणाले की, अति जोखीम असलेल्या भागात अनिवार्य नैसर्गिक आपत्ती विमा आवश्यक आहे आणि अहवालात याची शिफारसही करण्यात आली आहे. सर्वांसाठी विम्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हे आवश्यक आहे.

अहवालानुसार, देशातील 144 कोटी लोकसंख्येपैकी 95 टक्के लोक विम्याच्या कव्हरखाली नाहीत. देशातील नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामानाशी संबंधित इतर आपत्तींच्या संख्येत झालेली वाढ लक्षात घेता विमा घेणाऱ्या लोकांचे प्रमाण वाढवणे महत्त्वाचे आहे.

अहवालात असे म्हटले आहे की, कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील 84 टक्के लोक आणि किनारपट्टी भागात, द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील 77 टक्के लोकांकडे विम्याची कोणतीही तरतूद नाही.

अहवालानुसार, 73 टक्के लोकसंख्येला आरोग्य विम्याचे संरक्षण मिळालेले नाही आणि या दिशेने सरकार, स्वयंसेवी संस्था आणि उद्योग समूह यांच्यात सहकार्य वाढवण्याची गरज आहे.

भारताची इंश्योरेंस इंडस्ट्री

आज भारतात 34 सामान्य विमा कंपन्या आणि 24 जीवन विमा कंपन्या कार्यरत आहेत. विमा क्षेत्र मोठे आहे आणि 15-20% वेगाने वाढत आहे.

IRDAI नुसार, बँकिंग सेवांसोबत, विमा सेवांचा देशाच्या GDP मध्ये सुमारे 7% वाटा आहे. एक सुविकसित आणि विकसित विमा क्षेत्र हे आर्थिक वाढीसाठी वरदान आहे कारण ते देशाची जोखीम वाढवते तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी दीर्घकालीन निधी पुरवते.