8th Pay Commission Pension Rules: आठव्या वेतन आयोगाची उत्सुकतेने वाट पाहणाऱ्या लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. आतापर्यंत वेतन आयोगाचा मुख्य भर केवळ कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन दुरुस्तीवरच असेल असा अंदाज वर्तवला जात होता, परंतु अलिकडील घडामोडी आणि विविध अहवालांवरुन निवृत्तीवेतनधारकांच्या पेन्शनमध्येही मोठी सुधारणा पाहायला मिळू शकते असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

विशेषतः 1 जानेवारी 2026 पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये काय बदल संभवतात आणि पेन्शनधारक संघटना नेमक्या काय मागण्या करत आहेत, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 'भारत पेन्शनर समाज' आणि 'ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन' यांसारख्या प्रमुख संघटनांनी आठव्या वेतन आयोगाच्या अटी व शर्तींमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी सरकारकडे लावून धरली. 1 जानेवारी 2026 पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबांची पेन्शन पुन्हा नव्याने 'रीसेट' करण्यात यावी, अशी मुख्य मागणी या संघटनांनी केली.

या पार्श्वभूमीवर वेतन आयोगाची टीम विविध भागधारकांशी चर्चा करत असून 31 ऑगस्ट रोजी राजस्थान येथे, तर सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात तमिळनाडू (चेन्नई) आणि पुद्दुचेरी येथे पेन्शनर संघटनांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत.

पेन्शनर संघटनांचे ठाम मत आहे की, पेन्शन हा सरकारवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक बोजा नसून, ती सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेचा पाया आहे. त्यामुळे केवळ सध्याच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतनच नव्हे, तर ज्येष्ठ पेन्शनधारक आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या हिताचेही समान रक्षण व्हावे. नवीन फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यास किमान पेन्शनच्या (Pension) रक्कमेत लक्षणीय वाढ नोंदवली जाईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. जरी सरकारने अटींमध्ये बदलाबाबत अद्याप अंतिम औपचारिक निर्णय घेतला नसला, तरी बैठकांचे सत्र वेगाने सुरु असल्याने निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.