8th Pay Commission Mumbai Meeting Updates: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या आठव्या वेतन आयोगाची आणखी एक महत्त्वाची बैठक नुकतीच पार पडली. 22 आणि 23 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत कर्मचारी संघटनांसोबत वेतन आयोगाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. याआधी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील वेतन आयोगाने दिल्ली, लद्दाख, कोलकाता आणि बंगळुरु यांसह देशातील अनेक प्रमुख राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये बैठका घेतल्या आहेत.

आतापर्यंत पार पडलेल्या बहुतांश बैठकांमध्ये प्रामुख्याने फिटमेंट फॅक्टर, महागाई भत्ता (DA), महागाई राहत (DR) आणि मूळ वेतनात सुधारणा करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. काही कर्मचारी संघटनांनी सध्याच्या व्यवस्थेत बदलांची मागणी केली, ज्यामध्ये महागाई एका विशिष्ट पातळीवर पोहोचल्यानंतर महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करणे आणि भत्ते मोजण्याच्या सूत्रात सुधारणा करणे समाविष्ट आहे.

मागील काही वेतन आयोगांच्या पॅटर्नवर नजर टाकल्यास 5व्या, 6व्या आणि 7व्या वेतन आयोगाची भूमिका स्पष्ट होते. 5व्या वेतन आयोगाने शिफारस केली होती की, जेव्हा ग्राहक किंमत निर्देशांक मूळ निर्देशांकापेक्षा 50 टक्क्यांनी वाढेल, तेव्हा महागाई भत्ता 'डिअरनेस पे' मध्ये बदलला जावा आणि तो सेवानिवृत्तीच्या लाभांसह सर्व उद्देशांसाठी गृहीत धरला जावा. तसेच सर्व स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांना (Employees) महागाई भत्त्याद्वारे महागाईची 100 टक्के भरपाई दिली जावी, असा प्रस्ताव 5व्या आयोगाने दिला होता.

याउलट 6व्या वेतन आयोगाने कोणत्याही स्तरावर महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. सुधारित वेतन संरचनेत आधीच किमतींमधील बदलांनुसार भत्त्यांमध्ये वेळोवेळी बदल करण्याची सोय उपलब्ध असल्याचा युक्तिवाद या आयोगाने केला होता. तसेच महागाई भत्त्याची दर तीन महिन्यांनी समीक्षा करण्याऐवजी वर्षातून दोनदा समीक्षा करण्याची व्यवस्था कायम ठेवली.

7व्या वेतन आयोगाचा विचार केला तर या आयोगाने महागाई भत्त्याची मोजणी करण्याची जुनीच पद्धत चालू ठेवली. हा फॉर्म्युला गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रभावी ठरला असल्याने मोजणीच्या पद्धतीत कोणताही मोठा बदल करण्याची शिफारस 7व्या आयोगाने केली नव्हती. आता आठवा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्यांवर काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.