8th Pay Commission union demands and recommendations: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. 8व्या वेतन आयोगाची दोन दिवसीय महत्त्वपूर्ण बैठक मुंबईमध्ये संपन्न होत असून शुक्रवार (23 ऑक्टोबर) हा या बैठकीचा शेवटचा दिवस आहे. याआधी आयोगाची पहिली बैठक 8 ऑक्टोबर रोजी बंगळुरु येथे पार पडली होती. मुंबईतील या बैठकीत कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन आणि फिटमेंट फॅक्टर यामध्ये सुधारणा करण्यावर मुख्य भर देण्यात आला.

वाढती महागाई आणि रोजचा खर्च लक्षात घेता देशभरातील प्रमुख कर्मचारी संघटनांनी वेतन आयोगासमोर आपल्या प्रमुख मागण्या मांडल्या. यामध्ये नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मेकॅनिझमच्या वतीने किमान मूळ वेतन 69000 रुपये आणि फिटमेंट फॅक्टर 3.833 करण्याची मागणी करण्यात आली. तर दुसरीकडे बीपीएमएसने किमान बेसिक पे 72,000 रुपये आणि फिटमेंट फॅक्टर 4 पट करण्याचा प्रस्ताव दिला. याशिवाय दोन्ही संघटनांनी वार्षिक पगारवाढ 3 टक्क्यांवरुन वाढवून 6 टक्के करण्याची आग्रही मागणी केली.

आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, बेसिक पे मधील वाढ ही चक्रवाढ व्याजाप्रमाणे काम करते. जर सुरुवातीचे मूळ वेतन अधिक असेल, तर दरवर्षी मिळणारी वार्षिक पगारवाढ ही खूप मोठी रक्कम बनून पगारात जमा होते.

महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता थेट मूळ वेतनावर आधारित असतात, त्यामुळे बेसिक पे वाढल्यास दरमहा हातात येणारा एकूण पगार मोठ्या प्रमाणात वाढेल. तसेच ग्रॅच्युटी, लीव्ह एनकॅशमेंट आणि पेन्शन या सर्व गोष्टी निवृत्तीच्या वेळच्या शेवटच्या मूळ वेतनावर ठरत असल्याने कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर मोठा आर्थिक फायदा होईल.

न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पॅनेल या वेतन आयोगाचे काम पाहत असून, प्रोफेसर पुलक घोष आणि सदस्य-सचिव पंकज जैन हे याचे अन्य सदस्य आहेत. या 8व्या वेतन आयोगाची स्थापना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी झाली.

आयोगाचा अंतिम अहवाल स्थापनेनंतर 18 महिन्यांनी म्हणजेच मे-जून 2027च्या आसपास येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांनी (Employees) या मागण्यांना केवळ प्रस्ताव मानणे गरजेचे आहे, कारण केंद्र सरकारची अंतिम मंजुरी मिळणे अद्याप बाकी आहे.