8th Pay Commission latest Updates: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी देशभर लागू असून कर्मचाऱ्यांनाही त्याचा लाभ मिळत आहे. मात्र, त्यांना शिफारस केलेल्यापेक्षा कमी पगार मिळत असल्याची कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे. याबाबतचे निवेदन तयार करत असून ते लवकरच शासनाला सादर करण्यात येणार असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. या निवेदनातील शिफारशींनुसार पगार वाढवण्याची किंवा 8 वा वेतन आयोग आणण्याची मागणी केली जाणार आहे.

दुसरीकडे, सरकारने सभागृहात 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याच्या विषयावर मत प्रकाशित करण्यास नकार दिला आहे.

किमान वेतन 26 हजार रुपयांपर्यंत असू शकते

मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या (Employees) संघटनांचे म्हणणे आहे की, सध्या किमान वेतन मर्यादा 18 हजार रुपये ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये फिटमेंट फॅक्टरला इन्क्रीमेंटमध्ये अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. सध्या हा घटक 2.57 पट आहे, 7 व्या वेतन आयोगात तो 3.68 पट ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18 हजार रुपयांवरुन 26 हजार रुपये होईल.

पगारवाढ: 31%

किमान वेतन स्केलः रु 2,550

6 वा वेतन आयोग पगार किती वाढला (Fitment Factor)

फिटमेंट फॅक्टर: 1.86 पट

पगार वाढ: 54%

किमान वेतनश्रेणी: रु.7,000

7व्या वेतन आयोगामुळे पगार किती वाढणार? (Fitment Factor)

फिटमेंट फॅक्टर: 2.57 पट

पगारवाढ: 14.29%

किमान वेतनश्रेणी: रु. 18,000

8व्या वेतन आयोगामुळे पगार किती वाढणार? (Fitment Factor)

फिटमेंट फॅक्टर: 3.68 पट शक्य

वाढ: 44.44%

किमान वेतनमान: रु 26000 शक्य

सरकार नवीन प्रणाली देखील सुरु करु शकते

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता 7 व्या वेतन आयोगानंतर नवीन वेतन आयोग येणार नाही. त्याऐवजी सरकार (Government) अशी यंत्रणा राबवणार आहे, ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आपोआप वाढ होईल. ही एक 'ऑटोमॅटिक पे रिविजन सिस्टम' असू शकते, ज्यामध्ये डीए 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास, पगारात स्वयंचलित सुधारणा होईल. असे झाल्यास 68 लाख केंद्र सरकारचे (Central Government) कर्मचारी आणि 52 लाख पेन्शनधारकांना त्याचा थेट लाभ मिळेल. मात्र, सरकारने याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत शासन निर्णय घेतल्यानंतर अधिसूचना जारी करुन अधिकृत केले जाईल.