DA Merger With Basic Pay 25 Percent Rule: देशातील सुमारे एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाबाबतची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. आठव्या वेतन आयोगाने आपल्या महत्त्वाच्या शिफारशी तयार करण्यासाठी मुंबई, श्रीनगर, कोलकाता आणि जयपूर यांसारख्या विविध प्रमुख शहरांचा दौरा करत कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत महत्त्वपूर्ण बैठका पूर्ण केल्या आहेत. या प्रदीर्घ चर्चांदरम्यान कर्मचारी संघटनांनी अनेक मोठे प्रस्ताव आणि मागण्या आयोगासमोर मांडल्या आहेत.

यामध्ये महागाई भत्ता (DA) मूळ वेतनामध्ये (Basic Pay) विलीन करणे आणि वर्षातून तब्बल चार वेळा महागाई भत्त्यात वाढ करणे या दोन प्रमुख मागण्या सध्या देशभरात चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत.

कर्मचारी संघटनांच्या मते, सध्याच्या वाढत्या महागाईच्या तुलनेत पगारात (Salary) होणारी वाढ अत्यंत तोकडी पडत आहे. सध्याच्या नियमांनुसार महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याची कोणतीही थेट तरतूद नाही. मात्र, 'फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन'सह इतर प्रमुख संघटनांनी आयोगाला असा ठाम सल्ला दिला आहे की, महागाई भत्ता जसा 25 टक्क्यांवर पोहोचेल, तसा तो लगेचच कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात समाविष्ट केला जावा. 7व्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता 63 टक्क्यांच्या पुढे गेला असला, तरी जुन्या नियमांमुळे तो वेतनात विलीन झाला नव्हता, ही त्रुटी दूर करण्याची आग्रही मागणी आता पुढे आली.

याशिवाय, वर्षातून दोन ऐवजी चार वेळा महागाई भत्त्याचे पुनरावलोकन केले जावे, अशी अत्यंत महत्त्वाची मागणीही आयोगासमोर ठेवण्यात आली आहे. सध्या जानेवारी आणि जुलै अशा दोन टप्प्यांत महागाई भत्ता वाढवला जातो. आठव्या वेतन आयोगाची अंतिम शिफारस अहवाल सादर करण्यासाठी आता अवघे 6 महिने शिल्लक राहिले आहेत. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय आयोगाचा 12 महिन्यांचा काळ पूर्ण झाला असून, उर्वरित सहा महिन्यांत फिटमेंट फॅक्टर आणि वेतन रचनेचा संपूर्ण आराखडा तयार करुन तो केंद्रीय मंत्रिमंडळाला सादर केला जाणार आहे.