7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कर्मचार्‍यांच्या पगाराचा आढावा घेण्यासाठी एक आयोग स्थापन केला जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे, या आयोगाच्या (7th Pay Commission) अहवालानुसार कर्मचार्‍यांच्या पगाराचा आढावा घेतला जाईल. यानंतर लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वाढीव पगाराचा लाभ मिळणार आहे.

सरकारने जाहीर केले

कर्नाटक सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी राज्यातील जनतेसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांनी सर्वात मोठी घोषणा केली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा आढावा घेण्यासाठी एक आयोग स्थापन केला जाईल, असे कर्नाटक सरकारने म्हटले आहे. या आयोगाचे अध्यक्ष माजी मुख्य सचिव सुधाकर राव असतील. विशेष म्हणजे, या सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) अहवालानुसार राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा आढावा घेतला जाणार आहे.

कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना फायदा होईल

सातवा वेतन आयोग स्थापन झाल्यापासून राज्यातील लाखो कर्मचारी (Employees) आणि निवृत्ती वेतनधारकांना वाढीव वेतन आणि निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळू शकतो. विशेष म्हणजे, कर्नाटक सरकार ऑक्टोबर महिन्यातच एक आयोग स्थापन करणार आहे. आता सरकारने नोव्हेंबर महिन्यातच याची घोषणा केली आहे. या आयोगाच्या शिफारशींनुसार सरकार (Government) राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतन ठरवणार आहे.

दीर्घकाळाची मागणी

कर्नाटक (Karnataka) सरकारचा 7 वा वेतन आयोग (कर्नाटक सरकारसाठी स्थापन करण्यात आलेला 7 वा वेतन आयोग) स्थापन झाल्यानंतर राज्यातील 6 लाख कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. आयोग स्थापनेच्या घोषणेसोबतच बोम्मई मंत्रिमंडळाने पुण्यकोटी योजनाही सुरु केली आहे. या योजनेद्वारे आता राज्यातील अ आणि ब श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना गायी दत्तक घेण्यासाठी 11 हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. यासह राज्यातील गोशाळांमध्ये 1 लाखांहून अधिक गायी दत्तक घेतल्या जाणार आहेत.