7th Pay Commission DA Arrears: तुम्ही स्वतः केंद्रीय कर्मचारी असाल किंवा तुमच्या कुटुंबातील कोणी केंद्रीय कर्मचारी असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे. होय, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकडून 18 महिन्यांच्या थकबाकीची मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. यावर आता सरकारकडून मोठे वक्तव्य आले आहे. 18 महिन्यांच्या थकबाकीबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत निवेदन दिले आहे. कर्मचाऱ्यांनी डीएच्या थकबाकीबाबत केलेल्या मागणीवर सरकारला संसदेत निवेदन देणे भाग पडल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरुन दिसते.

अर्थमंत्र्यांना भेटण्याची कर्मचारी संघटनांची मागणी

प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांची थकबाकी का सोडली नाही? तुम्हाला सांगतो की, 'सलग 18 महिन्यांची थकबाकी देण्याची कर्मचारी (Employees) संघटनांची मागणी आहे.' गेल्या काही दिवसांत कर्मचारी संघटनांनीही यासंदर्भात अर्थमंत्र्यांकडे बैठक घेण्याची मागणी केली होती.

सरकार आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे

पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत सांगितले की, 'केंद्र सरकारने कोरोना महामारीमुळे महागाई भत्त्याचे तीन हप्ते न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.' कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे सरकार आर्थिक संकटाचा सामना करत असल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहात दिली. लोकांच्या जीवनमानावर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकारने विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये गुंतवणूक (Investment) केली आहे.

सप्टेंबरमध्ये डीए वाढून 38 टक्के झाला

या कारणांमुळे सरकारने पैसे दिलेले नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, 'कोरोना महामारीचा प्रभाव कमी झाल्यानंतरही आर्थिक संकट दिसले, त्यामुळेच केंद्रीय कर्मचार्‍यांची थकबाकी डीए जारी करण्यात आली नाही. सरकारने सप्टेंबर 2022 मध्ये डीए वाढवून 38 टक्के केला आहे.'

तसेच, जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीतील डीएची मागणी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. मात्र, यापूर्वीही सरकारने कर्मचाऱ्यांना याबाबत कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते.