देशातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील 150 कोटी किंवा त्याहून अधिक खर्च असलेल्या 438 प्रकल्पांची किंमत अंदाजित अंदाजापेक्षा 4.34 लाख कोटी रुपयांनी वाढली आहे. एका अहवालात ही धक्कदायक माहिती समोर आली आहे. अहवालानुसार, प्रकल्पांना होणारा विलंब आणि इतर कारणांमुळे त्यांचा खर्च वाढला असल्याचे समजत आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय 150 कोटी किंवा त्याहून अधिक खर्चाच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रकल्पांचे निरीक्षण करते. मंत्रालयाच्या ऑक्टोबर-2021 अहवालात असे नमूद केले आहे की अशा 1,680 प्रकल्पांपैकी 438 प्रकल्पांची किंमत वाढली आहे, तर 539 प्रकल्प उशिराने सुरू आहेत.(4.34 lakh cr loss for Indian economy dew to late project approval)

पूर्वी या 1680 प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची मूळ किंमत 21,74,182.86 कोटी रुपये होती, जी आता 26,08,330.02 कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकते असे अहवालात म्हटले आहे. यावरून या प्रकल्पांच्या किमतीत 19.97 टक्के म्हणजेच 4,34,147.16 कोटी रुपयांची वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. तथापि, मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की जर आपण प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या अलीकडील कालमर्यादा पाहिल्यास, विलंबित प्रकल्पांची संख्या 377 पर्यंत खाली येईल. अहवालात 837 प्रकल्प सुरू होण्याच्या वर्षाची माहिती देण्यात आलेली नाही.

539 विलंबित प्रकल्पांपैकी 98 प्रकल्प एक महिना ते 12 महिने, 109 प्रकल्प 13 ते 24 महिने, 25 ते 60 महिने 211 आणि 121 प्रकल्प 61 महिने किंवा त्याहून अधिक विलंबित असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या 539 प्रकल्पांना सरासरी 47.16 महिने विलंब झाला आहे. प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या भूसंपादनातील विलंब, पर्यावरण व वन विभागाच्या मंजुरी मिळण्यास होणारा विलंब आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव ही या प्रकल्पांना विलंबाची मुख्य कारणे आहेत. याशिवाय प्रकल्पाचा निधी, तपशीलवार अभियांत्रिकीच्या अंमलबजावणीला होणारा विलंब, प्रकल्पांच्या शक्यतांमध्ये होणारा बदल, निविदा प्रक्रियेतील विलंब, कंत्राटे आणि उपकरणे खरेदी करण्यात होणारा विलंब, कायदेशीर आणि इतर समस्या, अप्रत्याशित जमीन आदी कारणे आहेत. बदल इ.बाबीही यासाठी जबाबदार आहेत.