गेल्या महिन्यात दूरसंचार क्षेत्रात (Telecom Sector) केलेल्या सुधारणांनंतर सरकार (Central Government) आता कंपन्यांना आणखी एक दिलासा देण्याच्या विचार करत आहे. सुमारे 40,000 कोटी रुपयांच्या वादांशी संबंधित दूरसंचार कंपन्यांवरील कायदेशीर खटले मागे घेण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे अशी माहिती मिळत आहे. एका सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, या दिशेने सरकार काम करत असल्याचे सांगत आहे , दूरसंचार विभागाने (डीओटी) अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सविरोधातील एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यामध्ये विभागाने म्हटले आहे की दूरसंचार क्षेत्र आर्थिक संकटातून जात आहे आणि कंपन्या तोट्यात चालल्या आहेत.(40,000 crore relief package to telecom sector)

इंडियन बँक्स असोसिएशनच्या निवेदनाचा संदर्भ देताना या विभागाने म्हटले आहे की दूरसंचार क्षेत्रातील प्रतिकूल घडामोडी केवळ स्पर्धा नष्ट करत नाहीत, तर कंपनीच्या मक्तेदारीसारख्या समस्याही निर्माण करू शकतात. यामुळे त्या बँकांना गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात, ज्यांनी या क्षेत्राला भरपूरकर्ज दिले आहे. विभागाने 4 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारला अपील पुढे नेण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करायचा आहे.

तथापि, हे सारे प्रकरण लक्षात घेता, विविध स्तरांवर सल्लामसलत केल्यानंतर हा निर्णय घेतला जाईल. याला थोडा वेळ लागू शकतो. विभागाने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडे तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. सरकारच्या मते, विविध टेलिकॉम सेवा प्रदात्यांचे आर्थिक दायित्व प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या रकमेवर अवलंबून सुमारे 40,000 कोटी रुपये इतके आहे.

टेलिकॉम कंपनी भारती एअरटेल आणि उपकरणे उत्पादक कंपनी एरिक्सन यांनी मंगळवारी सांगितले की त्यांनी ग्रामीण भागात देशातील पहिली 5 जी नेटवर्क चाचणी घेतली आहे. ही चाचणी दिल्ली-एनसीआरच्या बाहेरील भागात करण्यात आली आहे. एअरटेल चीफ टेक्नॉलॉजी ऑफिसर रणदीप सिंग सेखॉन एका कार्यक्रमात म्हणाले की, 5 जी हे FWA (फिक्स्ड वायरलेस )क्सेस) सारख्या सेवेद्वारे शेवटच्या मैलाचे ब्रॉडबँड कव्हरेज प्रदान करण्यासाठी एक परिवर्तनकारी तंत्रज्ञान असेल आणि अधिक समावेशक डिजिटल अर्थव्यवस्थेत योगदान देईल.