New GST Slab: केंद्र सरकार जीएसटी प्रणाली अधिक सोपी आणि सुलभ करण्यासाठी मोठी तयारी करत आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिगटाच्या (GoM) बैठकीत राज्यांच्या वित्त मंत्र्यांनी विद्यमान चार कर स्लॅब कमी करुन केवळ दोन स्लॅब ठेवण्याच्या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिक आणि व्यापाऱ्यांसाठी कर प्रणाली अधिक सोपी आणि पारदर्शक होईल अशी अपेक्षा आहे.

आता फक्त दोनच जीएसटी स्लॅब

बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय मंत्रिगटाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. या प्रस्तावानुसार, जीएसटीमधील (GST) 12% आणि 28% चे स्लॅब रद्द केले जातील. त्याऐवजी 5% आणि 18% हे दोनच मुख्य स्लॅब राहतील. या दोन स्लॅबमध्ये सर्व वस्तू आणि सेवांचा समावेश केला जाईल. चांगल्या आणि गरजेच्या वस्तू व सेवांवर 5% चा दर लागू होईल, तर प्रमाणित वस्तू आणि सेवांवर 18% कर लावला जाईल. याशिवाय, आलिशान वस्तूंसाठी 40 टक्क्यांचा कर स्लॅब पूर्वीप्रमाणेच सुरु राहील.

ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांसाठी मोठा फायदा

दरम्यान, या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे कर प्रणालीत मोठा बदल होणार आहे. ज्या वस्तू आणि सेवांवर आधी 12% दराने कर लागत होता, त्यापैकी सुमारे 99% वस्तू आता 5% च्या स्लॅबमध्ये येतील. यामुळे अनेक वस्तूंच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना (Customers) थेट फायदा होईल. तसेच, ज्या वस्तू 28% च्या कर स्लॅबमध्ये होत्या, त्यापैकी सुमारे 90% वस्तू आता 18% च्या स्लॅबमध्ये समाविष्ट केल्या जातील. या बदलामुळे वस्तू आणि सेवांच्या किमती अधिक तर्कसंगत होतील आणि कर प्रणाली अधिक स्पष्ट व सोपी होईल, ज्यामुळे कर भरणाऱ्यांची संख्या वाढण्यास मदत होईल.

राज्यांचा पाठिंबा आणि अर्थमंत्र्यांचे स्वागत

मंत्रिगटाच्या या प्रस्तावाला उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आणि केरळच्या वित्त मंत्र्यांनीही पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी म्हटले की, ‘यामुळे कर प्रणालीत पारदर्शकता येईल आणि कर भरणार्‍यांची संख्या वाढेल.’ केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे. या बैठकीत त्या म्हणाल्या, ‘कर दरांना तर्कसंगत बनवून सामान्य जनतेला फायदा मिळेल. या नव्या व्यवस्थेमुळे कर प्रणाली अधिक सोपी आणि पारदर्शक होईल.’ त्यांनी हेदेखील स्पष्ट केले की, यामुळे अनेक वस्तूंवरील कराचे दर कमी होतील, ज्यामुळे त्यांच्या किमती कमी होऊन ग्राहकांना दिलासा मिळेल.

एकंदरीत, जीएसटीच्या या प्रस्तावित बदलामुळे देशाची कर प्रणाली अधिक कार्यक्षम आणि वापरकर्ता-स्नेही बनेल अशी अपेक्षा आहे. हा प्रस्ताव लवकरच अंतिम रुप घेऊन लागू झाल्यास, 'एक देश, एक कर' या मूळ संकल्पनेला अधिक बळकटी मिळेल, यात शंका नाही.