मोठ्या गदारोळानंतर अखेर IBP विधेयक सिलेक्ट समितीकडे, अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी सभागृहात काय घडलं?

जमीन हडप प्रकरणांना आत्तापर्यंत 49 जणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. 93 बेवारस संपत्ती सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहेत, असे सावंत म्हणाले.

गोवा गुंतवणूक प्रोत्साह आणि सिंगल विंडो क्लिएरन्स सुविधा (दुरुस्ती) विधेयक सिलेक्ट समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. यासाठी मंत्री माविन गुदिन्हो यांच्या अध्यक्षतेखाली आमदार विजय सरदेसाई, नीलेश काब्राल, रेजिनाल्ड लॉरेन्स, गणेश गावकर आणि दाजी साळकर यांचा या समितीत समावेश आहे.

राज्यात ड्रग्ज कधीही खपवून घेणार नाही. ज्या आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघात घडणाऱ्या ड्रग्ज संबंधित तक्रारी केल्या त्याची दखल घेतली जाईल. त्यांच्याकडे असलेली माहिती अमली पदार्थ विरोधी पथकाकडे द्यावी. मुख्यमंत्री सावंत यांचे प्रतिपादन.

सायबर सेल खूप चांगलं काम करतयं. तक्रारदारांनी वेळेत तक्रार दाखल केल्याने आत्तापर्यंत 6.5 कोटी रुपये वाचवण्यात यश. जर कुणासोबत फसवणूक झाली असेल तर त्यांनी 1930 या नंबर वर फोन करावा. मुख्यमंत्री सावंत यांचे प्रतिपादन.

राज्यातील कारागृहांमध्ये वारंवार धाडी घालून मोबाईल जप्त केले जातात. कारागृहात 100 टक्के मोबाईल बंदी लागू करण्याचा प्रयत्न सरकार करतेय. यासाठी कारागृहात गरज पडल्यास मोबाईल जॅमर बसवण्यात येतील. काही कैद्यांनी कारागृहात शिक्षण घेऊन पदव्युत्तर पदवी देखील मिळवली. मुख्यमंत्र्यांची माहिती.

पुढील 5 वर्षांसाठी विकसित गोवा करण्यासाठी केंद्र सरकार कडून 30 हजार कोटी मिळाले. पुढे अजून 30 हजार कोटी मिळणार असून उरलेले प्रकल्प पूर्ण केले जातील. मुख्यमंत्र्यांची माहिती.

मुरगाव पोलीस ठाण्याच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम तातडीने करण्याची गरज आहे.

पोलिस ठाण्यात लिकेज असून इमारतीला रंगरंगोटीही करण्याची गरज आहे. बायना येथील पोलीस चौकीची इमारत जीर्ण अवस्थेत आहे त्यामुळे तिचा वापर होत नाही.

पोलीस चौकी पुन्हा पूर्वीप्रमाणे कार्यान्वित व्हावी यासाठी त्याची तातडीने दुरुस्ती करण्याची गरज आहे.

रस्ते खोदकाम आणि दुरुस्ती याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि इतर विभागांमध्ये समन्वय नाही. या समन्वयाच्या अभावामुळे अनेकदा प्रदीर्घ व्यत्यय आणि प्रवाशांसाठी असुरक्षितपणाची भावना निर्माण होते.

रस्त्याच्या कार्यक्षमतेसाठी उत्तम आंतर-विभागीय दळणवळण आणि नियोजनाची अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे आहे, असे आमदार साळकर म्हणाले.

धोकादायक स्थितीत असणारी झाडे तोडण्यासाठी कायदा व्हायला हवा. सध्या, झाडे पडल्यानंतरच अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा हस्तक्षेप करतात. धोकादायक परिस्थितीत झाडांची देखभाल आणि काढण्यासाठी सक्रिय दृष्टीकोन स्थापित केल्यास अपघात टाळता येतील आणि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित होईल.

१) राज्यातील बाऊन्सर कोण आहेत? सफारी घालून बाऊन्सर म्हणून फिरण्याचा बॉडीबिल्डर्सचा ट्रेंड आहे. खाजगी सुरक्षा रक्षक कायद्यांतर्गत खाजगी सुरक्षा सेवांचे ऑडिट व्हायला हवे.

२) पेडण्यापासून कानाकोनापर्यंत पोलिस खाते डिटॉक्स करण्याची गरज आहे, कारण गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. राज्यभरात कॅमेऱ्याची निगराणी आवश्यक आहे.

३) गृह खात्यातील पदोन्नती बऱ्याच दिवसांपासून रखडल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयाला प्राधान्य द्यावे.

गोव्याची बदनामी करण्यासाठी तेलंगणा आणि हैद्राबाद पोलिस गोव्यात ड्रग्ज संदर्भात छापेमारी करतात, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले. नवे डीजीपी याबाबत तेलंगणच्या डिजीपींसोबत चर्चा करतील, असेही सावंत म्हणाले.

राज्यातील कोलवाळ तुरुंगातून देशातील एक मोठे अमली पदार्थ तस्करी चालते, अशी माहिती तेलंगणा पोलिसांनी दिली. याबाबत मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी लक्ष घालावे आणि त्यावर नियंत्रण आणावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली.

महिलांविरोधातील अत्याचार कमी व्हायला हवेत, या प्रकरणातील गुन्ह्यांचा तपास फास्ट ट्रॅक करण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली.

सरकारने पर्यटन विधेयक बनविण्यासाठी हैद्राबाद येथील NALSAR (नॅशनल अकॅडमी ऑफ लिगल स्टडी एण्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूट) ला कोणत्या निकषावरून नेमले आहे असा प्रश्न युरी आलेमाव यांनी विचारला. यावरून विरोधी पक्षनेते व पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांच्यामध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासात जोरदार वाद झाला. शेवटी या गदारोळातच सभापतींनी प्रश्नकाळ संपवला.

भटक्या गायींमुळे अपघात होऊन एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास संबंधित गायीच्या मालकावर गुन्हा नोंद करण्यासंदर्भात पुढच्या अधिवेशनात कायदा आणणार. याशिवाय, सरकारी जागा लीजवर देऊन तिथे गोशाळा उभारणार अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनचा आज शेवटचा दिवस आहे. गेल्या १७ दिवसांत अधिवेशनात विविध विषय गाजले. अखेरच्या दिवशी मुख्यमंत्री सावंत यांच्याशी निगडीत गृह खाते, पोलिस, जेल, वित्त खात्याबाबत विरोधक त्यांना घेरताना दिसतील.