मांडवी किनाऱ्यावरील पान मसाल्याच्या जाहिराती हटवा; अन्यथा कायदेशीर कारवाई

Goa SCPCR: गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (SCPCR) मुलांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्याच्या त्यांच्या सक्रिय प्रयत्नांचा भाग म्हणून पान मसाला जाहिरातीशी संबंधित प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आहे. मांडवी नदी किनाऱ्यावर विविध पान मसल्यांच्या जाहिरातींचे होर्डिंग्ज लागलेले आहेत.

विशेषतः पेन्हा डी फ्रँका ग्रामपंचायतीने लावलेल्या जाहिराती आयोगाच्या निदर्शनास आल्या आहेत.

आयोगाने निर्देशात म्हटले आहे की, पंचायत संचालक आणि नगरपालिका प्रशासन संचालक यांना तातडीने सर्व पंचायती/नगरपालिकांना निर्देश जारी करून त्यांच्या संबंधित गावे/शहरे/शहरांमध्ये पान मसाला होर्डिंगची परवानगी रोखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पान मसाल्याशी निगडीत, विशेषत: लहान मुलांशी संबंधित असलेल्या मान्य केलेल्या आरोग्य धोक्यांमुळे ही क्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे. मुलांमध्ये पान मसाला खाण्यात होणारी संभाव्य वाढ रोखणे आणि संबंधित आरोग्य जोखीम त्वरित कमी करणे या उद्देशाने जलद उपाय आवश्यक आहेत.

मांडवी नदीकाठी असलेले विमल पान मसाला होर्डिंग तत्काळ हटवण्याचे निर्देश ब्लॉक विकास अधिकारी, बार्देश यांना दिले आहेत. पुढील सार्वजनिक प्रदर्शन आणि संभाव्य प्रभाव, विशेषतः मुलांवर, कमी करण्यासाठी ही क्रिया तातडीने अंमलात आणणे आवश्यक आहे.

पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास बालहक्क संरक्षण कायदा, 2005 अंतर्गत तरतुदींनुसार पुढील कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. हा आदेश मुलांच्या कल्याणासाठी अत्यंत चिंतेने जारी करण्यात आला आहे.

सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने कायदा (COTPA) च्या कलम 5 आणि बाल न्याय कायदा, 2015 च्या कलम 77 या दोन्हींचे उल्लंघन या जाहिरातींमुळे होते. समाज कल्याणासाठी, विशेषत: लहान मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने या बाबी गंभीर आहेत. त्यामुळे यात त्वरीत हस्तक्षेप आवश्यक आहे.

या कायद्यांच्या कलमांनुसार पान मसाल्याचा प्रचार करणे हे सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने कायदा (COTPA) च्या कलम 5 चे उल्लंघन मानले जाते.

अशी जाहिरात केवळ तंबाखूच्या वापराचे सामान्यीकरणच करत नाही तर हानिकारक सवयींना प्रोत्साहन देते, विशेषत: मुलांमध्ये, त्यांच्या आरोग्यासाठी थेट धोका निर्माण करते आणि कायदेशीर कारवाईची हमी देते.

बाल न्याय (केअर आणि प्रोटेक्शन) ऑफ चिल्ड्रन ऍक्ट, 2015 च्या कलम 77 चे उल्लंघन हे पदार्थांच्या, विशेषतः तंबाखूच्या हानिकारक प्रभावांपासून मुलांचे संरक्षण करण्याच्या वचनबद्धतेवर केंद्रित आहे. कलम 77 हे पदार्थ अल्पवयीन मुलांना जाहीरातींद्वारे पुरवण्यात अप्रत्यक्ष योगदानाविषयी चिंता व्यक्त करते.

तंबाखूशी संबंधित नकारात्मक आणि आरोग्यावर परिणाम होईल अशा सरोगेट जाहिरातींवर बंदी घालणे महत्त्वपूर्ण ठरते. शहरी जाहिरातींद्वारे तंबाखूचे सामान्यीकरण होते.

नकारात्मक प्रभाव रोखण्यासाठी, पान मसाल्यातील व्यसनाधीन पदार्थांचा सामना करण्यासाठी आणि मुलांमध्ये दीर्घकालीन व्यसन टाळण्यासाठी अशा जाहिरातींवर बंदी घालणे महत्त्वाचे आहे.