राजस्थान सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय: खाण घोटाळेबहाद्दरांना दणका

पणजी: बेकायदा खाण उत्खननात गुंतलेल्यांना भविष्यात खाण लिलावापासून दूर ठेवण्यासाठी राजस्थान सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. लिलावात सहभागी होणारी व्यक्ती वा समूहांना आपल्याला बेकायदा खनिज उत्खननात गुंतल्याप्रकरणी दोषी धरण्यात आलेले नाही, अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्रक द्यावे लागणार आहे. दरम्‍यान, भविष्‍यात गोव्‍यातही या धोरण्‍याची अंमलबजावणी होण्‍याची शक्‍यता आहे.

खाणक्षेत्रातील बेकायदा उत्खननाच पाठपुरावा करणाऱ्या अनेक बिगरसरकारी संघटनांनी राजस्थान सरकारला यासंदर्भात पत्रे लिहून खाण लिलाव प्रक्रिया स्वच्छ व पारदर्शक ठेवण्यासाठी गुन्हेगारांना वगळण्याची मागणी केली होती. तिची दखल घेत त्या राज्याच्या खाण आणि भूगर्भशास्त्र खात्याने वरील आशयाच्या प्रतिज्ञापत्राला अनिवार्य ठरवले आहे. याआधी महाराष्ट्र आणि ओडिशा सरकारने अशा प्रकारच्या तरतुदीचा समावेश आपल्या लिलाव प्रक्रियेत केलेला आहे.

बेकायदा खनिज उत्खनन अन्य आर्थिक गुन्ह्यांप्रमाणेच गंभीर गुन्हा समजून त्याची ‘फेरा’ किंवा तत्सम कायद्यांद्वारे हाताळणी व्हावी, अशीही मागणी या बिगरसरकारी संघटनांनी राजस्थान सरकारकडे केली होती. चरित्र्यहीन व्यक्ती वा समूहांना लिलावात भाग घेण्यास मज्जाव करावा अशी त्‍यांची दुसरी मागणी होती. खाणी असलेल्या अन्य राज्यांनीही या कलमाचा आपल्या लिलाव प्रक्रियेत अंतर्भाव करावा अशी मागणी या संघटनांनी केली आहे.

‘वेदांता’कडूनही बेकायदा उत्‍खनन

या बिगरसरकारी संघटनांनी ओडिशा सरकारला एक पत्र लिहून ‘वेदांता’ या कंपनीला राज्यातील लोहखनिज पट्ट्यांच्या लिलावात प्राधान्य देण्याच्या कृतीबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. गोव्यातील बेकायदा उत्खननात या कंपनीचा हात असल्याचा दावाही संघटनांनी केला आहे. त्‍यामुळे या कंपनीसह गोव्‍यातील खनिज क्षेत्रात मोठी खळबळ माजली आहे.