Panaji News : ‘ती’ ४० गावे वगळण्याची त्वरित कारणमीमांसा करा; पर्यावरण मंत्रालयाचे राज्याला पत्र

Panaji News : प्रतिबंधित कामांबाबत मागविले स्पष्टीकरण; ही गावे का वगळावीत याची कारणमीमांसा १५ दिवसांत करावी, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने राज्य सरकारला कळविले आहे.
Panaji
PanajiDainik Gomantak

अवित बगळे

पणजी, जैवसंवेदनशील विभागात समाविष्ट कऱण्यासाठी गोव्यातील ९९ गावांची शिफारस कस्तुरीरंगन समितीने केली होती. त्यातून ४० गावे वगळण्याचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

ही गावे का वगळावीत याची कारणमीमांसा १५ दिवसांत करावी, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने राज्य सरकारला कळविले आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हल्लीच दिल्ली दौऱ्यात हा विषय मांडला होता

आणि ४० गावे वगळून तसेच मानवी वस्ती नसलेली १० गावे या यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातील जैवसंवेदनशील विभागाचे संचालक डब्ल्यू भारत सिंह यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे, की १५ एप्रिल रोजी दिल्लीतील पर्यावरण मंत्रालयात या विषयावर बैठक झाली.

Panaji
Goa Loksabha Election: इंडिया आघाडी आरजीच्या तीन अटी मान्य करणार? परब, परेरा यांचे अर्ज दाखल

या यादीत समाविष्ट करण्याची १० गावे आणि वगळायची ८ गावे यासंदर्भातील पूर्ण माहिती राज्य सरकारने द्यावी. जैवसंवेदनशील नकाशांच्या आधारे याची कारणमीमांसा करावी. ४० गावे वगळण्याची भरपाई ही १० गावांचा समावेश केल्याने कशी होईल, याची कारणेही गोवा सरकारने स्पष्ट करावीत, असे या पत्रात म्हटले आहे.

कस्तुरीरंगन समितीने सुचवलेली ९९ गावे जैवसंवेदनशील विभागात का समाविष्ट केली जाऊ शकत नाहीत, याबाबतचे राज्य सरकारचे म्हणणेही मांडण्याची सूचना केली आहे. या गावांत असलेले वन, राखीव वन, खासगी वन याची पूरक माहितीही सादर करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. जैवसंवेदनशील विभागात प्रतिबंधित असलेल्या कामांबाबत राज्य सरकारचे म्हणणेही सादर करावे, असे या पत्रात सुचविले आहे.

‘त्या’ बैठकीत काय झाले?

या यादीत समाविष्ट करण्याची १० गावे आणि वगळायची ८ गावे यासंदर्भातील पूर्ण माहिती राज्य सरकारने द्यावी. जैवसंवेदनशील नकाशांच्या आधारे याची कारणमीमांसा करावी. ४० गावे वगळण्याची भरपाई ही १० गावांचा समावेश केल्याने कशी होईल, याची कारणेही गोवा सरकारने स्पष्ट करावीत, असे या पत्रात म्हटले आहे.

कस्तुरीरंगन समितीने सुचवलेली ९९ गावे जैवसंवेदनशील विभागात का समाविष्ट केली जाऊ शकत नाहीत, याबाबतचे राज्य सरकारचे म्हणणेही मांडण्याची सूचना केली आहे. या गावांत असलेले वन, राखीव वन, खासगी वन याची पूरक माहितीही सादर करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. जैवसंवेदनशील विभागात प्रतिबंधित असलेल्या कामांबाबत राज्य सरकारचे म्हणणेही सादर करावे, असे या पत्रात सुचविले आहे.

वगळण्यात येणारी ४० गावे अशी....

अंजुणे, शिरोली, केरी (काही भाग), एडोरे, उस्ते, आंबेडे, वांते (काही भाग), म्हावशी, भुईपाल, बोंबेडे, वेळूस, सोनाळ, कुमारकोंडा, वाळपई, सावर्डे, वेळगे, अस्नोळे, करंबोळी, खडकी (काही भाग), पणशे, कुर्डो, भिरोंडे, खोतोडे, मेळावली, कोकेरी, आंबेली, मळपण, रिवे, पणसुली (काही भाग), खोला, गावडोंगरी, लोलये, सांगोड, कामरकोंड, मोईसाल, रुंब्रेम, रिवण, कोळंब, विचुंद्रे, साकोर्डे.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Goa News on Dainik Gomantak
dainikgomantak.esakal.com