Kalasa Banduri Project: कळसा नाला वळवण्यास कर्नाटकला ठाम नकार! केंद्रीय मंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय

पणजी: राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने कर्नाटक सरकारचा कळसा नाला वळविण्याच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यास ठाम नकार दिला आहे. याविषयीचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे कारण मंडळाच्या बैठकीत देण्यात आले. केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. म्हादई नदीचा उगम या नाल्याच्या पाण्याने होतो.

दांडेली येथील हत्ती कॉरिडॉर, भीमगड अभयारण्य, काळी व्याघ्र क्षेत्र आणि दांडेली अभयारण्याच्या क्षेत्रातून तम्नार वीजवाहिनी आणण्यात येणार असल्याने तिला राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी आवश्यक होती. ही परवानगी देतानाच कर्नाटक वन्यजीव मंडळाच्या परवानगीवर ही परवानगी अवलंबून असेल, असेही राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने स्पष्ट केले आहे. या परवानगीसाठी गोवा सरकारने २०१९ मध्ये प्रस्ताव सादर केला होता. कर्नाटकच्या मुख्य वन्यजीव संरक्षकांनी या भागाचा दौरा करून ही परवानगी देऊ नये, अशी शिफारस केली होती.

या प्रकल्पाच्या विरोधात गोवा फाऊंडेशन व अन्य संस्था सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अधिकार समिती स्थापन करून प्रस्तावाचा विचार करण्यासाठी ती राज्यात पाठवली होती. त्या समितीने सध्या अस्तित्वात असलेल्या २२० किलोव्होल्ट वीजवाहिनीच्या मार्गाचा वापर नव्या वाहिनीसाठी करावा, अशी शिफारस केली होती. असे असतानाही राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने गोवा सरकारच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. यापूर्वी कर्नाटकचे वनमंत्री ईश्वर खांद्रे यांनी हा प्रस्ताव नाकारावा, असे मत जाहीरपणे व्यक्त केले होते.

तम्नार वीज प्रकल्पाला केंद्राकडून मान्यता

केंद्रीय वन, पर्यावरण मंत्र्यांच्या या बैठकीत गोवा राज्याला वीजपुरवठा करणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी ४०० किलोव्होल्टच्या तम्नार वीजवाहिनी प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. कर्नाटक राज्यामधील ४३५ एकरवरील जैवसंवेदनशील वन प्रदेशातून ही वीजवाहिनी आणण्यात येणार आहे.

महावीर अभयारण्यातील जमीन वापरास मान्यता

तम्नार वीजवाहिनी प्रकल्पासाठी गोवा सरकारने भगवान महावीर अभयारण्यातील २७ हेक्टर जमिनीचा वापर करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. ती आता मिळाली आहे. ही वीजवाहिनी धारवाड येथील नरेंद्र गावातून गोव्यात आणण्यात येणार आहे. यामुळे गोव्यातील वीजपुरवठा सुरळीत होईल.

१०.६८ हेक्टर जमीन वापरण्याचा विचार

या प्रकल्पासाठी काळी आणि सह्याद्री व्याघ्र क्षेत्रातील १०.६८ हेक्टर जमीन वापरण्याचा कर्नाटक सरकारचा विचार आहे. यासाठी ही परवानगी मागण्यात आली होती. यापूर्वी कर्नाटक राज्य वन्यजीव मंडळाने या प्रस्तावाला मान्यता देत तो राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठविला होता, मात्र राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने या प्रस्तावाविषयी चिंता व्यक्त केली होती.

१.७८ अब्ज घनफूट पाणी

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कळसा नाल्याचे पाणी कर्नाटक राज्यातील हुबळीकडील भागाला पेयजल म्हणून पुरविण्यासाठी कर्नाटक सरकारने ते मलप्रभा नदीपात्रात वळविण्यासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी मागितली होती. कारण हे राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. केंद्रीय जल आयोगाने डिसेंबर २०२२ मध्ये या प्रकल्पाच्या आराखड्याला मंजुरी दिली होती. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून १.७८ अब्ज घनफूट पाणी वळविण्याचा कर्नाटक सरकारचा प्रस्ताव आहे.