Cash For Job Scam: सरकारी नोकऱ्यांची विक्री म्हणजे गोव्याला झालेले 'गँगरीन'; आता 'बड्या' माशांचे काय? संपादकीय

Goa Job Scam Scandal Rocks Involving Politicians and Suspicious Death

जीवन जगण्यासाठीची लढाई व सध्याची भ्रष्ट व्यवस्था अनेकांना कशी जाळ्यात ओढते, याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे नोकऱ्यांच्या विक्रीचा काळाबाजार. सरकारी नोकऱ्यांची होणारी विक्री ही गोव्यासाठी भळभळती जखम होती, त्याचे आता गँगरीन झाले आहे. त्याचा फैलाव कसा व कुठवर झाला आहे, हे फार काळ लपून राहणार नाही.

केरीतील श्रीधर केरकर हे त्याचे पहिले बळी ठरले, त्यांच्या मृतदेहाशेजारी बिलंदर पूजा नाईकची दुचाकी सापडल्याने आत्महत्येचे नोकऱ्यांच्या चोर बाजाराशी असलेला संबंध आपोआप गडद झाला. आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा पूजावर गुन्हा दाखल झाला असला तरी ‘तो’ खून की आत्महत्या अशा संशयालाही जागा आहेच. पंधरा दिवसांत सरकारी नोकऱ्यांच्या आमिषाद्वारे लुटणारे बारा जण जेरबंद झाले, पैकी आठ जणांची जामिनावर मुक्तता झाली हे अत्यंत खेदजनक आहे.

दरदिवशी लाखोंची फसवणूक झालेले सुशिक्षित ओशाळलेल्या अवस्थेत पुढे येत आहेत. पूर्वी दलालांमार्फत नोकऱ्या मिळत होत्या म्हणून आतबट्ट्याची दुकाने सुरू राहिली. नोकरभरतीला ‘ब्रेक’ लागला नसता तर वाचा फुटलीच नसती. आज समोर आलेली प्यादी आहेत. त्यांना नाचवणारे राजकीय पुढारी अद्याप पडद्याआड आहेत. उपरोक्त प्रकरणाची व्याप्ती वाढत असताना सरकारने कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. सरकार काही घटकांना वाचवू पाहत आहे, असा आमचा आरोप आहे.

पोलिस महासंचाकांनी गुन्ह्यांच्या तपासासाठी विशेष पथक नेमणार अशी घोषणा केल्यानंतर बरेच दिवस उलटले. तशी पावले उचलली गेली नाहीत. पूजा नाईक या अनेक गुन्हे दाखल झालेल्या महिलेच्या संपर्कात दोन सरकारी अधिकारी होते. इतकेच नाही तर अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पूजाने दोघांना नोकऱ्या मिळवून दिल्याचा गौप्यस्फोट मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर कार्यक्रमात केला होता. गैरमार्गाने नोकरी मिळालेले ‘ते’ कोण? त्यांना साह्य करणारे अधिकारी कोण? त्यांच्यावर काही कारवाई होणार आहे की नाही?

पूजासोबत पाच रॅकेट समोर आली, ज्यापैकी अनेक जण जामिनावर सुटले आहेत. ही मंडळी लाटलेला पैसा कुणाला देत होती, याचा उलगडा अद्याप का झालेला नाही? पोलिस कर्मचारी, निवृत्त पशुवैद्यक अधिकारी, मुख्याध्यापिका आदी ‘व्हाईट कॉलर’ लोक राजाश्रयाशिवाय राजकीय दलाली करू शकणे शक्य नाही. संशयितांमध्ये महिलांची संख्या धक्कादायक आहे. सौंदर्य, मधाळ वाणीने अनेकांची मती गुंग झाली, असा अन्वयार्थ काढता येतो. शिवाय फोंडा तालुका हे ठकबाजांचे केंद्रस्थान राहिले आहे, याचाही तपासात विचार व्हायला हवा.

पूजा नाईक कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंधित होती, तिची कोणत्या कार्यालयात उठबस होती, याचा उलगडाही महत्त्वाचा आहे. फसवणूक झालेल्यांनी पुढे यावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन जरूर केले आहे; परंतु ‘बडे’ मासे तथा खरे सूत्रधार सहीसलामत राहतील, अशी बोटचेपी भूमिका मात्र आक्षेपार्ह आहे. नोकरीच्या नावे गंडवणारी पूजा यापूर्वी चारवेळा गजाआड झाली होती. याचाच अर्थ जरब बसण्याजोगा कायद्याचा वचक तिला वाटला नाही. हे प्रशासनाचे पुरते अपयश आहे.

झालेल्या गैरव्यवहारांचा आणि राजकीय नेत्यांचा जवळचा संबंध असावा. त्यामुळे सरकार आणि त्यातील माणसे हे सर्व लपवण्याचा प्रयत्न करणार, हे ओघाने आलेच. त्यामुळे राज्य सरकारने ‘एसआयटी’ स्थापन केली तरी तटस्थपणे तपास होईल, यावर आता कोणी विश्वास ठेवणार नाही. श्रीधर केरकर यांची आत्महत्या व तक्रारींचा पाऊस सरकारच्या पारदर्शकतेला आव्हान देणारा आहे. वेळेच्या आत व पुरावे मिटवले जाण्याच्या आत प्रकरण ‘सीबीआय’कडे देणे हा त्यावर उपाय आहे. असे घोटाळे व त्यासाठी पुरावा ठरणारा ‘पैशाचा मागोवा’ घेणे फार महत्त्वाचे ठरते.

अन्यथा न्यायालयात प्रकरण टिकूच शकत नाही. या प्रकरणी राजकीय वरदहस्ताचा बचाव करण्यासाठी वेळकाढूपणा केला जात आहे. हे प्रकरण वरवर जेवढे सोपे, सरळ दिसते तेवढे निश्चितच नाही. पश्चिम बंगालमध्ये पुरावे नष्ट करण्याचे जे काम झाले तेच इथेही होण्याची शक्यता आहे. अनेक तरुण ‘गोंयकारां’च्या जिवाशी खेळला गेलेला हा खेळ या पुढे होऊ द्यायचा नसेल तर ज्यांना कुणाला यातून नोकऱ्या मिळाल्या त्यांची नावे समोर येणेही गरजेचे आहे.

एखाद्या खात्यात कुणाला तरी नोकरी दिली गेली आणि त्याचा थांगपत्ता संबंधित खात्याच्या मंत्र्याला अजिबात लागला नाही, एवढे भोळे तर आपले आमदार, मंत्री कधीच नव्हते आणि नाहीतही. इतक्या बिनधास्तपणे हे काम राजकीय पाठिंब्याशिवाय चालले होते, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.