एनजीटीचा पश्‍चिम विभाग सक्रिय करा

पणजी: यावर्षीच्या जानेवारीपासून राष्ट्रीय हरित लवादाचे (एनजीटी) पश्‍चिम विभागीय खंडपीठ कार्यरत नसल्याने ते त्वरित सक्रिय करावे, मागणी गोवा फाऊंडेशनने जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. यावरील प्राथमिक सुनावणीनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने एनजीटीच्या प्रधान खंडपीठाच्या रजिस्ट्रार्सना नोटीस बजावली आहे.

याचिकादाराने हरित लवादाने जारी केलेल्या दोन नोटिशींना आव्हान दिले आहे. पहिली नोटीस 6 सप्टेंबर 2021 रोजी दिल्ली येथील एनजीटीच्या रजिस्ट्रार जनरलनी जारी केली होती. त्यामध्ये एनजीटीची सुनावणी पूर्व, पश्‍चिम, दक्षिण व मध्य या 4 क्षेत्रांमध्ये होणार आहे. त्यानंतर 4 जानेवारी 2022 रोजी पश्‍चिम विभागीय क्षेत्रने जारी केलेल्या नोटिशीमध्ये पश्‍चिम विभागासमोर दाखल प्रकरणांची सुनावणी आता भोपाळ येथील खंडपीठासमोर होईल व प्रधान खंडपीठ दिल्लीद्वारे प्रकरणांवर सुनावणी घेईल.

या दोन्ही नोटिसा कोणत्याही सशक्तीकरण तरतुदींशिवाय जारी केल्या गेल्या आहेत,असा आरोप जनहित याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

पश्चिम विभागीय खंडपीठ 4 जानेवारीपासून न्यायिक सदस्याने राजीनामा दिल्याने निष्क्रिय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 च्या आदेशाद्वारे, एक सदस्यीय खंडपीठ एनजीटी कायद्याविरोधात असल्याचे म्हणत कामकाजास मनाई केली होती.