Military Aid: ''पाकिस्तानला मिळणारी लष्करी मदत ताबडतोब बंद करा'', अमेरिकन खासदारांचे अँटनी ब्लिंकन यांना पत्र

Military Aid: पाकिस्तानचे राजकीय भवितव्य पाहता अमेरिकेच्या 11 खासदारांनी परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांना पत्र लिहून लष्करी मदत त्वरित थांबवण्याची मागणी केली आहे. पाकिस्तानात लोकशाही प्रक्रियेच्या माध्यमातून निवडणुका निष्पक्षपणे घेतल्याशिवाय आणि कायमस्वरुपी सरकार स्थापन झाल्याशिवाय अमेरिकेने मदत करुन नये, असे ते म्हणाले.

अमेरिकेकडून मिळालेल्या मदतीचा गैरवापर होण्याची भीती खासदारांनी व्यक्त केली आहे. याशिवाय, पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांवर होणारे अत्याचार आणि ईशनिंदाविरोधातील कठोर कायद्यावरही खासदारांनी आक्षेप व्यक्त केला आहे.

इम्रान खान (Imran Khan) यांना हटवल्यानंतर पाकिस्तानात शाहबाज शरीफ यांचे सरकार होते. मात्र, सध्या पाकिस्तानात काळजीवाहू सरकार आहे. पाकिस्तानात लवकरच निवडणुका होणार असून त्याआधी नवाझ शरीफ लंडनहून पाकिस्तानात पोहोचले आहेत.

दरम्यान, बायडन सरकारकडे ही मागणी करणाऱ्या खासदारांमध्ये इम्रान खान यांचे निकटवर्तीय इल्हाना ओमर यांचाही समावेश आहे. ओमर यांची ओळख कट्टरतावादी मुस्लिम अशी आहे. अमेरिकन खासदारांनी सांगितले की, परराष्ट्र सहाय्य कायद्याच्या कलम 502B अंतर्गत, परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकन मदतीचा गैरवापर होत आहे की नाही हे शोधले पाहिजे.

याशिवाय, ही मदत मानवी हक्कांच्या उल्लंघनात किती प्रमाणात वापरली जात आहे. ते पुढे म्हणाले की, पाकिस्तानमध्ये (Pakistan) मुक्त निवडणुका व्हाव्यात ज्यात सर्व पक्ष सहभागी होऊ शकतील.

ईशनिंदा कायद्यावर तीव्र आक्षेप

दरम्यान, धार्मिक अल्पसंख्याकांचा छळ करण्यासाठी पाकिस्तानातील ईशनिंदा कायद्यात कठोर तरतुदी करण्यात आल्याचे खासदारांचे म्हणणे आहे. 2023 मध्ये पाकिस्तानमध्ये मंजूर होणार्‍या गुन्हेगारी कायदा (दुरुस्ती) विधेयकावर तीव्र आक्षेप आहे. ईशनिंदेचा कायदाही या अंतर्गत येतो.

याआधीही अल्पसंख्याकांच्या विरोधात याचा वापर करण्यात आला आहे. या विधेयकावर अद्याप राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झालेली नाही. या पत्रात 16 ऑगस्टच्या घटनेचाही उल्लेख आहे, ज्यात जमावाने चर्चलाही आग लावली होती. याशिवाय, गिलगिट बाल्टिस्तानमधील शिया समुदायाच्या लोकांनीही या विधेयकाला विरोध केला आहे.

दरम्यान, या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास पाकिस्तानमधील धार्मिक स्वातंत्र्य संपुष्टात येईल, असे खासदारांनी म्हटले आहे. हे खासदार बहुतेक प्रोग्रेसिव्ह ग्रुपचे आहेत, जे पॅलेस्टाईनचा मुद्दा देखील सातत्याने मांडत आहेत आणि सध्या गाझामध्ये युद्धबंदीची मागणी करत आहेत. पाकिस्तान सरकारने इम्रान खान यांच्याविरोधात ईशनिंदा कायद्याचाही वापर केल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे.