Supreme Court: मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध एनजीओ जस्ट राईट फॉर चिल्ड्रन अलायन्सने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश राखून ठेवला आहे. याचिकेत म्हटले होते की, केवळ एखाद्याच्या वैयक्तिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसवर चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे किंवा पाहणे हा POCSO कायदा आणि आयटी कायद्यानुसार गुन्हा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी एनसीपीसीआरचा अर्जही मंजूर केला असून, सोमवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत लेखी निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, चाइल्ड पोर्नोग्राफीच्या विरोधात राज्य सरकार उचलत असलेल्या पावलांवरुन राज्य सरकारचा दृष्टिकोन बेफिकीरीचा असल्याचे एनसीपीसीआरचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी योग्य ते आदेश द्यावेत. 11 जानेवारी रोजी, उच्च न्यायालयाने 28 वर्षीय व्यक्तीच्या मोबाइल फोनवर चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड केल्याचा आरोप असलेल्या विरुद्ध फौजदारी कारवाई रद्द केली होती. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, युक्तिवाद पूर्ण झाला, निर्णय राखून ठेवला आहे.
सुरुवातीला ज्येष्ठ वकील एच.एस. “प्रतिवादी क्रमांक 1 (एस. हरीश, चेन्नई) यांनी आमच्याकडे रिटन सबमिशन दाखल केले आहे,” असे दोन एनजीओ याचिकाकर्त्यांतर्फे हजर राहिलेल्या फुलका यांनी सांगितले. सुनावणीदरम्यान, CJI म्हणाले की, "फक्त तुमच्या व्हॉट्सॲप इनबॉक्सवर एखाद्याचा मेसेज प्राप्त होणे गुन्हा नाही." फुलका यांनी युक्तिवाद केला की, "त्याला अधिकार आहे."
न्यायमूर्ती पार्डीवाला म्हणाले की, “तुम्हाला त्याच्याकडून काय अपेक्षा होती? की त्यांनी ते हटवायला हवे होते? त्यांनी 2 वर्षे ते हटवले नाही हा गुन्हा आहे का? POCSO कायद्यातील तरतुदींचे निरीक्षण करताना न्यायालयाने म्हटले की, "शेअर करण्याचा किंवा प्रसारित करण्याचा हेतू असला पाहिजे की नाही हा परिक्षणाचा विषय आहे." फुलका यांनी कॅनडाच्या एका निकालाचा हवाला देत म्हटले की, "ज्या क्षणी ताबा सिद्ध होईल, त्याची जबाबदारी आरोपीवर पडेल."
नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) तर्फे हजर झालेल्या ज्येष्ठ वकील स्वरुपमा चतुर्वेदी म्हणाल्या की, “आम्ही डेटासह आमचा हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. आम्ही कायद्यानुसार कारवाई करत आहोत आणि समन्स पाठवत आहोत, पण ही समस्या नाही."
चतुर्वेदी पुढे म्हणाल्या की, “तीन वेगवेगळे खंड आहेत. समस्या अशी आहे की ते (उच्च न्यायालय) मुलांचा वापर करण्यापेक्षा मुलांकडून पॉर्न पाहण्यावर भर देत आहेत, जो तथ्यांचा पूर्णपणे गैरवापर आहे.” त्यांनी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी एक तास मागितला.
त्यानंतर CJI म्हणाले की, “होय, एखाद्या मुलाने पोर्नोग्राफी पाहणे हा गुन्हा असू शकत नाही, परंतु पोर्नोग्राफीसाठी लहान मुलाचा वापर करणे हा गुन्हा आहे.'' सोमवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत तुम्ही तुमचा लेखी युक्तिवाद सादर करु शकता. त्यानंतर न्यायालयाने एसएलपीमधील निर्णय राखून ठेवला.
दरम्यान, 11 मार्च रोजी खंडपीठाने एसएलपीमध्ये नोटीस बजावली होती. न्यायालयाने चेन्नईचे रहिवासी एस हरीश आणि तामिळनाडू पोलिसांकडूनही उत्तर मागितले होते. 11 जानेवारी, 2024 रोजी, मद्रास उच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, केवळ चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे किंवा डाउनलोड करणे हा माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 (IT कायदा) च्या कलम 67-B अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही. न्यायालयाने पोर्नोग्राफीचे व्यसन आणि इंटरनेटवर लैंगिकदृष्ट्या सुस्पष्ट सामग्रीची सहज उपलब्धता या मुद्द्यावर चर्चा केली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की, "पोर्नोग्राफी पाहण्यामुळे किशोरवयीन मुलांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होतो."
एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, “जेनरेशन जेडची मुले या गंभीर समस्येशी झुंजत आहेत. मात्र त्यांना शिक्षा देण्याऐवजी समाजाने त्यांना योग्य सल्ला दिला पाहिजे. त्यांना शिक्षित करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.”
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.