ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत हायकोर्टाने दोन न्यायमूर्तींनाचं ठोठावला 'दंड'; जाणून घ्या नेमकं प्रकरण

Patna High Court: पाटणा उच्च न्यायालयाने हुंडाबळी प्रकरणी न्यायाधीशांनाच धारेवर धरले. उच्च न्यायालयाने हुंडाबळी प्रकरणी चुकीच्या पद्धतीने खटला चालवून याचिकाकर्त्याला शिक्षा सुनावल्याप्रकरणी समस्तीपूर जिल्हा न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांना प्रतिकात्मक शिक्षा दिली. याचिकाकर्त्याला होणारा त्रास पाहता उच्च न्यायालयाने दोन्ही न्यायाधीशांना प्रत्येकी 100 रुपयांचा दंड ठोठावला.

न्यायमूर्ती विवेक चौधरी यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले की, 'या प्रकरणात त्या व्यक्तीला अनावश्यकपणे दोषी ठरवण्यात आले आहे.' दलसिंगसराय उपविभागातील रहिवासी सुनील पंडित यांनी त्यांना कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेविरोधात दाखल केलेली याचिका स्वीकारताना न्यायमूर्तींनी वरील आदेश दिला.

दरम्यान, पंडित यांनी 2016 मध्ये समस्तीपूरच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्यात त्यांना तीन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. याच गावातील एका महिलेने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये याचिकाकर्त्याचे नाव होते. महिलेने (Women) पतीवर हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप केला होता. न्यायमूर्ती चौधरी यांनी याचिकाकर्त्याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498A (महिलेवर तिचा पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून क्रूरता) आणि हुंडा कायदा अंतर्गत गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्त केले.

पाटणा उच्च न्यायालयाची कारवाई

याचिकाकर्ता महिलेच्या पतीचा नातेवाईक नसून तो केवळ इतर आरोपींचा सल्लागार असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. न्यायालयाने संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांना उपविभागीय न्यायदंडाधिकारी, दलसिंगसराय आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश III, समस्तीपूर यांना प्रत्येकी 100 रुपये टोकन रक्कम मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाच्या फौजदारी विभागात जमा करण्याचे निर्देश दिले.

'याचिकाकर्त्याला मानसिक त्रास झाला'

न्यायमूर्ती चौधरी म्हणाले की, ''दोन्ही अधीनस्थ न्यायालयांच्या उदासीन दृष्टिकोनामुळे याचिकाकर्त्याला होणारा मानसिक त्रास, आघात आणि सामाजिक कलंक लक्षात घेऊन दंडाची ही टोकन रक्कम आकारण्यात येत आहे.'' न्यायमूर्ती चौधरी पुढे म्हणाले की, ''तक्रारीची काळजीपूर्वक चौकशी करणे आणि त्याची दखल घेऊन आरोपींवर (Accused) कायद्यानुसार कारवाई करणे हे सर्व न्यायालयांचे कर्तव्य आहे.''