भाष्य : आम्ही कधी होणार स्मार्ट ?

प्रमोद प्रभुगावकर

केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार 2014मध्ये सत्तेवर आले व देशाच्या एकंदर राजकारणालाच नव्हे तर राज्यकारभारालाही एक नवी दिशा मिळाली. सरकारने अनेक नवे उपक्रम आखले व लगेच त्यांची कार्यवाहीही सुरू केली. त्यात ‘स्मार्ट सिटी’ हा एक अभिनव उपक्रम होता. त्या अंतर्गत देशभरातील काही शहरांची निवड करून त्यांचा अत्याधुनिक सुविधांद्वारे कायापालट करण्याचे लक्ष्य ठेवले गेले.

आता तर त्याच धर्तीवर ‘स्मार्ट गाव’ योजना चालू झाली आहे, पण मुख्य मुद्दा आहे तो पणजीचा. या स्मार्ट सिटी योजनेखाली पणजीची निवड होऊन आता सात ते आठ वर्षे उलटून गेली, तरी खेदाची बाब म्हणजे पणजीतील या योजनेची कामे काही पूर्ण झालेली नाहीत व त्यामुळे लोक भयंकर नाराज आहेत. त्यामागील कारणे वेगवेगळी आहेत व संबंधितांनी गांभीर्याने त्याची न घेतलेली दखल, हे मुख्य कारण असावे. अर्थात त्याचा मागोवा घेणे यासाठी या लेखाचा हेतू नाही, पण या निमित्ताने त्यावर थोडेसे भाष्य हे हवेच.

गोव्याच्या राजकारणात मधल्या काळात झालेले अदलाबदल हेही या विलंबाचे एक कारण मानता येईल व त्याचाच लाभ संबंधित ‘इमेजिन पणजी’ने घेतलेला असू शकतो. अन्यथा अन्य राज्यातील महाकाय शहरांशी तुलना करता आकाराने कितीतरी लहान असलेल्या पणजीतील कामे पूर्ण करण्यास इतका प्रचंड कालावधी लागला नसता. 2014पासून रखडत असलेली ही कामे पूर्ण करण्यासाठी अखेर लगबग सुरू झाली ती केंद्राकडून तंबी मिळाल्यावर; म्हणजेच विशिष्ट कालावधीत ही कामे पूर्ण न झाल्यास या योजनेतील मंजूर निधी परत नेण्याचा इशारा दिल्यावर.

येत्या मे महिन्याअखेरपर्यत सर्व कामे पूर्ण करा अशी धमकीच मिळाली व त्यानंतर एकाच वेळी सर्व कामे हाती घेतली गेली व राजधानीच जणू उद्ध्वस्त केली गेली. गेले दोन ते तीन महिने पणजीकरच नव्हेत तर तेथे येणारा प्रत्येक जण याचाच अनुभव घेत आहे. सध्या सुरू असलेल्या जी-२०च्या बैठकांच्या सोयीसाठी जरी काही रस्ते पूर्ववत केलेले असले तरी या बैठका आटोपल्यावर ते पुन्हा खोदले जाणार नाहीत याची शाश्वती कोणीच द्यायला तयार नाही. या स्मार्ट सिटी कामांबाबत सरकारी खाती, महापालिका व स्मार्ट सिटी प्राधिकरण यांच्यात कोणताच ताळमेळ नाही, हे सरकार, पणजीचे आमदार व महापौर यांची वक्तव्येच स्पष्ट करत आहेत. ही सर्व कामे पावसाळ्यापूर्वी तरी पूर्ण होतील का, या भीतीत पणजीतील सर्वसामान्य नागरिक आहे.

काही का असेना, पावसाळ्यापूर्वी वा निदान येत्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपूर्वी तरी ही सर्व कामे पूर्ण व्हावीत ही काळाची गरज आहे. कारण येत्या डिसेंबरमध्ये जुने गोवेत पवित्र शवप्रदर्शन सोहळा आहे व त्याला जगभरातून असंख्य भाविक गोव्यात दाखल होणार आहेत. तोपर्यंत पणजी पूर्ववत होणे गरजेचे आहे. अन्यथा ते भाविक येथील बजबजपुरीचे अनुभव घेऊन जाण्याचा धोका आहे. ते टाळावयाचे असेल तर ही सर्व कामे ठरल्याप्रमाणे कालबद्ध पूर्ण करण्याची जबाबदारी सर्व संबंधित यंत्रणांवर राहणार असून त्यावरच स्मार्ट सिटीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

कशीही का होईना, या केंद्रीय योजनेतून मांडवीच्या किनारी विसावलेली पणजी आता स्मार्ट होणार हे वास्तव आहे. पण पुढे काय, या योजनेखाली रुंद व प्रशस्त रस्ते, तसेच प्रशस्त पदपथ, रस्त्याच्या मधोमध स्टीलचे चकचकीत दुभाजक, मध्येमध्ये हिरवळ व रोपटी दिसतील. नवीन गटारे व नाले यामुळे कदाचित या पावसाळ्यात पणजी तुंबणारही नाही. पण तेवढ्याने भागणार का? पणजीची आज जी अवस्था झाली आहे त्याला पणजीत राहणारे आम्ही पणजीकरही जबाबदार नाही का, याचा विचार प्रत्येकाने करण्याची वेळ या निमित्ताने आलेली आहे.

पणजी केवळ चकाचक रस्ते, सुसज्ज बसस्थानक, इलेक्ट्रिक बसेल, पार्किंग प्लाझा झाले म्हणून स्मार्ट होणार नाही तर आपण प्रत्येकजण जेव्हा स्मार्ट होऊ तेव्हाच शहर स्मार्ट झाल्याचे सार्थक होईल. गोव्यात सर्वप्रथम पणजीत भूमिगत मलनिस्सारण म्हणजेच सीवरेज योजना राबविली गेली होती. त्याला काही दशके उलटली. तरीही शहराच्या विविध भागात सांडपाणी समस्या आढळले, स्मार्ट सिटीसाठी ते भूषणावह आहे का, दुसरी गोष्ट कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांची. राज्यात पंचायत क्षेत्रातही असे प्रकल्प साकारलेले आहेत.

पण राजधानीत अजून तो साकारलेला नाही. ही बाब गंभीर आहे. महापालिकेने त्यासाठी जागा संपादन करून दशक उलटून गेले. त्यामुळेच पाटोसारख्या भागात कचरा समस्या आहे. म्हणूनच स्वतःस स्मार्ट म्हणविणारे वा समजणारे कचरा प्रकल्पाबाबत उदासीन का, हा प्रश्‍न पडतो. स्मार्ट सिटी निधीतून असा प्रकल्प प्रथम उभा ठाकला असता तर खरोखर या योजनेचे सार्थक झाले असे म्हणता आले असते.

स्मार्ट म्हणजे खरे तर हुशार वा चुणचुणीत, असा अर्थ आहे. पण तो शब्द जर शहर वा गावाबाबत घेतला तर सुरेख, रेखीव, टापटीप राखणारे स्वच्छ या दृष्टिकोनातून तो घेता येईल व म्हणून आपली त्यात कोणती जबाबदारी असेल ते प्रत्येकाने पाहिले तर अनेक प्रश्‍न सुटतील. पण प्रत्यक्षात तशी कोणाचीच तयारी नसते. लोकशाहीत प्रत्येक जण आपल्या हक्कांबाबत भलताच जागरूक असतो. पण त्या हक्कांबरोबर कोणत्या जबाबदाऱ्या आहेत याचे भान ठेवत नाही वा त्याकडे दुर्लक्ष करतो.

प्रत्येकाची मनोवृत्ती असते ती सर्व कामे एकतर नगरपालिका वा सरकारने करावीत अशीच. कचरा संकलन या यंत्रणा करतच असतात पण तो प्रत्येकाने वेळेवर व योग्य पद्धतीने ठेवणे, वाहन घेऊन बाहेर जाताना ते सर्व नियमांचे पालन करून वाहन हाकणे, त्याचबरोबर चौकात पादचाऱ्याला प्रथम संधी देणे, निर्धारीत जागीच वाहन पार्क करणे या बाबीदेखील या ‘स्मार्ट’ शब्दाअंतर्गत येत असतात.

पण प्रत्यक्षात होते असे की, अनेक नियम हे कागदावरच राहत असतात. देशांत सर्वत्र प्लास्टिकला बंदी आहे. आपण ते तोंडाने म्हणतो पण बाजारात जाऊन दुकानदार वा स्टोअरवाल्याकडे सामान नेण्यासाठी प्लास्टिक थैली मागतो. याला स्मार्टपणा म्हणता येणार नाही. म्हणून शहर व गाव स्मार्ट होऊन भागणार नाही, तर प्रत्येकाने स्मार्ट होण्याची गरज आहे तरच त्या स्मार्टनेसला अर्थ राहील.