मर्मवेध : मुसंडी..!

ज्याप्रश्नावरती पेडणे तालुका गेले पंधरा दिवस धुमसतोय, ते झोन प्लॅनिंग कायमचे रद्द समजायचे काय? भाजप पक्षश्रेष्ठींनी डोळे वटारल्यामुळेच हा आराखडा तहकूब करण्यात आला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सदर आराखडा लोकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय मंजूर केला जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली.

दुसऱ्या बाजूला नगरनियोजन मंत्री विश्वजित राणे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटून आले. इथपर्यंत ठीक होते, परंतु जीत आरोलकरांचे आंदोलन चालूच राहिले. त्यांनी आराखडा कायमस्वरूपी रद्द करण्याची मागणी केली, इतकेच नव्हे तर १५० लोकांना मुख्यमंत्र्यांना भेटायला पाठविले.

तोपर्यंत या आराखडा आंदोलनामागे कोण आहे, याचा सुगावा लोकांना लागलाच होता. त्यामुळे विश्वजित राणे यांनी आणखी एक खेळी केली. त्यांनी आराखडा कायमचा रद्दबातल करून टाकला. एका बाणात त्यांनी दोन पक्षी मारले. मुख्यमंत्र्यांना शह दिलाच, शिवाय पक्षश्रेष्ठींनाही संदेश पाठवला; आपल्याला या आराखड्याची गरज नाही.

आराखड्याला विरोध केल्यामुळे आमदार जीत आरोलकर संपूर्णतः प्रकाशात आले. पेडण्याच्या आमदाराला विश्वासात न घेता आराखडा पुढे दामटला, त्यामुळे त्यांचे पित्त खवळले, असे वरकरणी दिसते आहे.

परंतु आरोलकरांना कोणाची फूस होती? भाजप सरकारला हवे असते तर जीत आरोलकरांची मुस्कटदाबी करणे त्यांना सहज शक्य होते. याचे कारण आरोलकरांच्या विरोधातील एसआयटी फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलावरच पडून आहे.

विदेशात स्थायिक असलेल्या खलप व इतर अनेकांच्या जमिनी परस्पर विकून टाकल्याचे आरोप जीत आरोलकरांवर आहेत. या प्रश्नात विशेष तपास पथकाची चौकशी चालू आहे. आरोलकरांविरोधात योग्य पुरावे आपल्याकडे असल्याचे सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.

उच्च न्यायालयाने आरोलकरांविरुद्ध चौकशी सुरू करा एवढेच म्हटले नाही, तर त्यांचा जामीनही नाकारला. त्यामुळे आरोलकरांची कोंडी झाली आहे.

आरोलकरांना आता सरकारच या आरोपातून तूर्त काही काळ जीवदान देऊ शकते, असे असताना आरोलकर सरकारातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अत्यंत प्रबळ मंत्र्यांविरुद्ध दंड थोपटतात. आराखडा तहकूब करणे मान्य नाही, त्याला कायमची मूठमाती द्या, असे आव्हान देत रस्त्यावर उतरतात.

हे गणित उलगडू शकत नाही. ज्या राज्यात विविध चौकश्यांना घाबरून काँग्रेसचे आठ आमदार भाजपच्या गळाला लागतात, त्याच ठिकाणी जीत आरोलकर अनेक गंभीर आरोप असताना एका मंत्र्याविरुद्ध आरोळी ठोकून उभे राहतात, यामागचा राजकीय तर्क काय?

आरोलकरांना तरायचे असेल तर सरकारमधील प्रबळ गटाची री ओढावी लागेल. सरकारमधील एका गटाला हा आराखडा मंजूर झालेला नकोच होता. विश्वजित यांचे वजन वाढले असते.

वास्तविक या आराखड्यावरून संपूर्ण गोव्यात गहजब निर्माण करावा, एवढेच नव्हे तर टीसीपी मंत्र्यांचे खातेच काढून घ्यावे, असाही डाव शिजला होता. परंतु टीसीपी मंत्र्यांनी प्रकरण हातचे बाहेर जाऊ लागल्याचे दिसून येताच आराखडा तहकूब केला.

एवढेच नव्हे तर आपल्याविरुद्ध सत्ताधारी नेतेच कटकारस्थान करीत असल्याची तक्रार घेऊन केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे कार्यालय गाठले. तरीही कारस्थाने चालू राहिली, पक्षश्रेष्ठी खेळ बघत राहिले तेव्हा आराखडाच काढून घेतला.

आराखडाच रद्दबातल केल्यामुळे विश्वजित नाराज असल्याचा संदेश पक्षश्रेष्ठींना जाईल. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विश्वजित यांच्यासारख्या प्रबळ मंत्र्यांची नाराजी पक्षश्रेष्ठींना ओढवून घ्यावी लागली.

पक्षश्रेष्ठींना विश्वजित यांनी परिस्थितीचा अंदाज दिला होताच. गृहमंत्र्यांना भेटून जीत आरोलरांना आतून चिथावणी दिली जात आहे असे सांगण्यात आले होते.

आरोलकरांचे पाठीराखे परवा विधानभवनातही मोर्चा घेऊन गेले. ‘पेडण्याच्या विकासाचा फोलपणा आम्हाला आता समजून चुकलाय, आमच्या जमिनी बाहेरच्यांच्या घशात घालण्याचा डाव आम्ही चालवू देणार नाही’, अशा घोषणा त्यांनी दिल्या.

या लोकांना कदाचित पेडण्याच्या जमिनी बाहेरच्यांना विकलेल्या नको असतीलही. परंतु जीत आरोलकरांचे काय?

जीत आरोलकरांनाही या जमिनींचा व्यवहार झालेला नको आहे काय? तर मग मोपा विमानतळाच्या आरंभापासून व गेल्या तीन वर्षांत ज्या प्रकारे पेडण्याच्या हरित जमिनींचा सौदा चालू आहे, त्या काळात आरोलकर मूग गिळून गप्प का बसले होते? नुकताच प्रसिद्ध झालेला जमीनविषयक अहवाल स्पष्टपणे आमदारांच्या हितसंबंधांकडे बोट दाखवितो.

गोव्यात राजकारण चालवायचे असेल, आपले नेतृत्व शाबूत ठेवायचे असेल तर जमीन व्यवहारातून प्रचंड पैसा कमवायचा. काही प्रमाणात लोकांवर तो उधळायचा आणि स्वतःच्याही तुंबड्या भरायच्या.

गोव्यातील बहुसंख्य नेते जमीन व्यवहारात गुंतले आहेत आणि बाहरेच्यांना जमिनी विकण्याचे सत्र खुलेआम सुरू आहे. स्वतः आरोलकरांवरही या व्यवहाराची कृष्णछाया पडलीच आहे आणि त्यासंदर्भातीलच त्यांची फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या मेजावर पडून आहे.

पेडण्याच्या झोन बदलाबद्दल सध्या लोकांमध्ये असंतोष आहे, यात तथ्य आहे. पेडण्यातील प्रामाणिक तरुणही राग व्यक्त करतो आहे. तेथील क्रियाशील कार्यकर्ते प्रसाद शहापूरकर यांच्याशी बोलत होतो.

मी त्यांना म्हटले, आज ‘गोवा बचाव अभियान’च्या प्रमुख सबिना मार्टिन्स तुमच्या प्रश्नावर आवाज उठवत आहेत. गोव्याच्या जमिनी बाहेरच्यांना विकू नयेत, हा प्रश्न गोव्यात गेली पंचवीस वर्षे धुमसतो आहे. पेडण्यात तो अलीकडेच ऐरणीवर आला.

दक्षिण गोव्यात विशेषतः सासष्टीमध्ये आता रूपांतरे करण्यासाठी जमिनीच शिल्लक नाहीत. उत्तर गोव्यात जेथे विकासाचा रेटा अधिक आहे, तेथेही कळंगुट आणि संपूर्ण किनारपट्टीत हरित जमिनी उपलब्ध नाहीत.

पणजी आणि ताळगाव बाबूश मोन्सेरात यांनी ढवळून काढले. आता ‘व्हर्जिन जमिनी’ पेडणे किंवा सत्तरी सोडली तर कोठेच उपलब्ध नाहीत. पेडण्याचा समुद्रकिनाराही गिळंकृत करण्यात आला.

पेडण्यात मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झाले आणि तेथील विकासाला प्रचंड चालना मिळाली. विमानतळाची चाहूल लागताच अनेक पुढाऱ्यांनी तेथील जमिनी विकत घेण्याचे सत्र सुरू केले. त्यानंतर तेथील हरित जमिनीही बाहेरच्यांनी विकत घेण्यासाठी एकच गर्दी केली.

गोवा सरकारने विमानतळाच्या आसपास असलेल्या सहा पंचायतींना कवेत घेऊन ‘मोपा विकास प्राधिकरण’ स्थापन केले आहे. तिचे अध्यक्षपद मिळविण्यासाठी सत्ताधारी गटात एकच स्पर्धा सुरू होती. काँग्रेसमधून आलेल्या अनेक प्रबळ नेत्यांनी त्यासाठी दिल्लीपर्यंत वशिला लावला होता.

टीसीपी मंत्री विश्वजित राणे यांनी सर्वांना खो देणे चालविले असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी या प्राधिकरणावर स्वतःचीच वर्णी लावून सर्वांना शह दिला.

प्रमोद सावंत सरकार स्थापन झाल्यापासून पेडणे तालुक्यातील जमिनींसंदर्भात राजकीय शह-काटशह सुरू झाले. यात पक्षश्रेष्ठींनाही आमिषे दाखविण्यात काही नेते यशस्वी ठरले आहेत. दिल्लीकरांना गोव्याच्या जमिनीत रस असण्याची अनेक कारणे आहेत.

यापूर्वीच गोव्यातील हरित जमिनींवर दिल्लीकरांनी कब्जा केला आहे. आता पेडण्यातील जमिनी त्यांच्या घशात घालण्यासाठी स्थानिक नेत्यांनी कंबर कसली आहे. आज ना उद्या ही गोष्ट घडणारच आहे.

वास्तविक मोपा विमानतळाची पायाभरणी होत असतानाच संपूर्ण पेडणे तालुक्याचा प्रादेशिक विकास आराखडा तयार करायला सरकारनेच पावले उचलायला हवी होती.

दक्षिणेतील नेते मोपा विमानतळाला विरोध करीत असता भाजपने या विमानतळाच्या बाजूने आपले संपूर्ण राजकीय वजन खर्ची घातले. त्यासाठी पक्षश्रेष्ठींचा त्यांना पाठिंबा मिळाला, एवढेच नव्हे तर या ‘विकासासाठी’ त्यांनी आपल्या बोलीही लावल्या असणे स्वाभाविक आहे.

सरकार गंभीर असते तर विमानतळाचे काम सुरू होण्यापूर्वीच विकासाची संपूर्ण अर्थनीती त्यांनी तयार करायला हवी होती. पुढच्या ५० वर्षांत पेडण्याची झुआरीनगर झोपडपट्टी होऊ नये, यासाठी कंबर कसायला हवी होती.

दुर्दैवाने पर्रीकरांसह गोव्याच्या एकाही नेत्याने पेडण्याच्या सूत्रबद्ध विकासासाठी आपले योगदान दिले नाही. परिणामी पेडणे तालुक्यात हरितपट्टे जाऊन तेथे काँक्रीटची राने उभी राहणार, तेथे पुढच्या वीस वर्षांत एक हजार पटीने बाहेरचे लोक येणार, लोकसंख्या एक लाखांवरून दहा लाख बनणार. ही आता काळ्या दगडावरील रेघ आहे.

मी अ‍ॅड. शहापूरकरांना हाच प्रश्न केला. पेडणेकरांना हाच विकास अभिप्रेत आहे काय? गोव्याच्या जमिनी बाहेरच्यांना विकू नयेत, या प्रश्नावर ते आवाज उठवत असतील तर पेडणेकरांना नक्की कसला विकास हवा आहे?

अ‍ॅड. शहापूरकर म्हणाले, पंधरा वर्षांपूर्वी मोपा विमानतळाचा प्रश्न गाजत होता. तेव्हा सासष्टीतील नेते त्याला विरोध करीत होते. तेव्हा त्यांना आम्ही आमच्या प्रश्नात नाक खुपसू नका, असे सांगत आलो. त्यात एक होते, ‘रेन्बो वॉरियर’चे अभिजित प्रभुदेसाई.

प्रभुदेसाईंनी दातओठ खाऊन मोपा विमानतळाला विरोध केला. मोपाच्या जनसुनावणीला हजर असलेल्या सासष्टीतील अनेक नेत्यांना आणि आमदारांनाही आम्ही ‘हुर्यो’ घातली. मोपा विमानतळाला विरोध करून सासष्टीत अनेक सभा झाल्या.

चर्च संस्थेनेही त्यात आपले योगदान दिले. परंतु या लोकांचा सारा भर विमानतळासाठी सुपीक जमीन वापरली जात आहे, यावरच होता. आम्ही मात्र त्यांच्या संकल्पनेला विरोध केला.

तेव्हा अभिजित प्रभुदेसाई यांच्यावरही आम्ही संशय घेऊन या लॉबीला दक्षिण गोव्यातील हॉटेलचालकांची फूस असल्याचे सांगितले होते.

‘मोपा विमानतळ सुरू झाल्यावर मात्र आता आमचे डोळे उघडले आहेत,’ असे अ‍ॅड. शहापूरकर म्हणाले. ज्या पद्धतीने विमानतळ उभा झाला आणि दुसऱ्या टप्प्यात तो संपूर्ण पेडणे तालुका आपल्या कवेत घेणार आहे, हे पाहता भीतीने आमच्या अंगावर काटा उभा राहतो.

मोपा विमानतळ प्रकल्प अजून ५० टक्केही पूर्ण झालेला नाही. आता ‘टॅक्सी वे’ व निवासाची व्यवस्था, विमानासाठी पार्किंग, हॉटेल संकुल आदी सुविधा उभ्या राहणार आहेत.

तत्पूर्वीच दिल्लीतील कंपन्यांनी लाखो चौरस मीटर जमिनी ताब्यात घेऊन तेथे नवीन नगरी विकसित करण्याचा जो डाव मांडला आहे, त्यामध्ये आम्हाला पेडणेकर कुठेच दिसत नाही.

विमानतळ का हवा होता, कारण पेडण्याला विकासाची तहान लागली होती. दाबोळी विमानतळ उभा झाला आणि सासष्टीच नव्हे संपूर्ण दक्षिण गोवा प्रगतिपथावर सरकला. आसपास अनेक औद्योगिक वसाहती उभ्या झाल्या.

किनारपट्टीवर पंचतारांकित हॉटेलांची रीघ लागली. जमिनीला प्रचंड भाव आले. परंतु या काळात झोपडपट्ट्याही तेवढ्याच प्रमाणात वाढल्या. स्थानिकांच्या जमिनी बाहेरच्यांनी कधीच आपल्या घशात घातल्या आहेत.

किती गोवेकरांनी या विकासाचा लाभ घेतला? पेडण्यातील अनेकजण वास्को शहरात स्थायिक झाले आहेत. मुरगाव बंदरासाठी लागणारे कामगार पुरवण्याची जबाबदारी त्यावेळी पेडण्याने घेतली होती.

परंतु दाबोळीवर चालविलेल्या टॅक्सी वगळता मुरगाव तालुक्यातील सर्वसामान्य माणसाला विमानतळाचा किती लाभ झाला?

मात्र मोपा विमानतळाची दाबोळीशी तुलनाच करता येणार नाही. या विमानतळावर काही अकुशल कामगारांना नोकऱ्या मिळतील, काही टॅक्सीवाले तेथे सामावून घेतले जातील. परंतु त्यांची संख्या काही हजार असेल.

परंतु त्यापलीकडे संपूर्ण तालुका ‘लिलावात’ काढला जात असताना पेडणेकरांचा हिस्सा किती? आपल्या भूमीत तोच उपरा ठरणार नाही ना? झोनिंग आराखड्याबद्दल आक्रंदन करीत परवा विधानभवनावर मोर्चा आणलेले युवक विमानतळाबद्दल सध्या समाधानी नाहीत, हेच जाणवले.

आम्हाला टॅक्सी चालवण्याची संधी देण्यात येत नाही. या विमानतळाने आम्हाला काय लाभ दिला? पेडण्याच्या जमिनी दिल्यानंतर आमची ओंजळ रिकामीच राहणार काय, असे ते पोटतिडकीने विचारत होते.

दहा वर्षांपूर्वी आम्ही काही पत्रकार पेडण्यात स्थानिक जनतेशी सुसंवाद साधत होतो, तेव्हा लोकांनी एकच गोष्ट तावातावाने आमच्यासमोर मांडली. मोपा विमानतळाला विरोध करू नका.

आम्हाला विकास हवा आहे, आमच्या तरुण मुलांना रोजगार हवा आहे. मोपा विमानतळ अर्धाअधिक सुरू होऊन ५० विमाने तेथे उतरू लागल्यानंतरही स्थानिक जनतेत असंतोष आहे. या प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे, नवीन झोनिंग आराखडा जनतेला विश्वासात घेऊनच पुढे आणला जाईल.

परंतु जनतेला विश्वासात घेणे म्हणजे काय? हॉवर्ड विद्यापीठाचे नामवंत राजकीय अर्थतज्ज्ञ डानी रॉडरिक मार्मिकपणे यावर टिप्पणी करताना म्हणतात : लोकांना विश्वासात घेण्याची भाषा बोलणारे राजकारणी पुढे राजकीय इच्छाशक्तीचे कारण देत लोकांचे शत्रू असलेल्या घटकांशी संगनमत करतात. पुंजीपतींची कास धरतात. कोणालाही दीर्घकालीन धोरणे नको असतात.

परवा माझ्या टीव्ही कार्यक्रमात तेथील माजी नगराध्यक्ष व नावाजलेले जमीनदार वासुदेव देशप्रभू यांनी काही मार्मिक विधाने केली. हा आराखडा समजून घेण्यासाठी लागणारी कुवत पंचायतींमध्ये नाही आणि स्थानिक नेतृत्वामध्येही नाही.

बहुसंख्य पंचायती यापूर्वीच भाजपला आंदण देण्यात आलेल्या आहेत. अनेक पंचायती स्थानिक आमदारांनी आपल्या कवेत ठेवल्या आहेत, परंतु पेडणेकरांना नक्की काय हवे आहे? पुढच्या ५० वर्षांत पेडण्याला काय दिशा द्यायची याचे नियोजन या झोनिंग आराखड्यात असावे, असा आग्रह धरला जाणार आहे काय?

अ‍ॅड. शहापूरकर आशावादी आहेत. ते म्हणाले, ‘स्थानिक युवक खवळला आहे. आपले सारे भविष्य पंचायतींच्या गळ्यात बांधायला तो तयार नाही. त्याच्या लढ्यांमध्ये पेडण्याच्या नव्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब दिसेल.

गोव्याच्या विकासात पंचायतींचे योगदान काय? पंचायत राज घटना दुरुस्ती संमत झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नियोजनाचे अनेक अधिकार प्राप्त झाले. दुर्दैवाने गोव्यातील सत्ताधाऱ्यांनी पंचायत राज कायद्याला बगल दिली.

त्यामुळे पंचायती किंवा जिल्हा पंचायत दोघांचीही ओंजळ सध्या रिकामीच आहे. आर्थिक वाढ किंवा सामाजिक विकास या दृष्टीने गोव्यातील पंचायतींचे योगदान शून्य आहे. सध्या पंचायतींमध्ये बुद्धिमान आणि प्रामाणिक नेतृत्व अभावानेच निवडून येते.

बेकायदेशीर बांधकामांना मान्यता देणे, हरितपट्ट्यात बांधकामे उभी होऊ देणे, ग्रामसंस्थांच्या जमिनीमध्ये घरे उभारणे आणि बेकायदेशीर बांधकामांना अभय देणे, हीच कामे प्रामुख्याने सदस्य करतात आणि त्याबदल्यात मतदारांना ते वश करीत आले आहेत.

गेल्या पंचवीस वर्षांत हरित गोव्याचे वेगाने शहरीकरण होत असल्याची चर्चा विधानसभेत चालू आहे. परंतु त्यावर राज्याच्या नेतृत्वाला उपाय शोधता आलेले नाहीत. शहरीकरण म्हणजे अमर्याद विकास, काँक्रीटची बांधकामे, शेती व बागायतींचा नाश.

कचरा, दुर्गंधी, रोगराई आणि गुन्हेगारी! शहरे वाढली, परंतु त्या तुलनेने स्थानिकांचा सामाजिक विकास घडलेला नाही. घरबांधणीमध्ये स्थानिकांचा फायदा झालेला नाही. शहरांमध्ये असलेल्या मोकळ्या जमिनी ‘भायल्यां’नी झोपडपट्ट्या उभारून ताब्यात घेतल्या.

स्थानिक नेते सध्या ‘स्लमलॉर्ड’ ठरले आहेत. कोणत्याही पक्षात जाऊन निवडून येण्याचे तंत्र या झोपडपट्ट्यांमुळेच त्यांना गवसले. त्यामुळे जमिनींचे राजकारण, सौदा व बाहेरच्यांचे उखळ पांढरे करून देणारी आर्थिक नीती प्रत्येक पक्षाने जोपासली आहे. या विकृत अर्थनीतीमुळेच गोव्याचा, स्थानिक माणसाचा काही फायदा झाला नाही.

परंतु नेते मात्र बक्कळ पैसा जमवू शकले. आज हेच नेते भाजपमध्ये आहेत. पेडण्यामध्ये त्यांची नवी पिढी उभी राहते आहे. पुढच्या २५ वर्षांत तेथे प्रत्येक पंचायत क्षेत्रात अशाच भल्या मोठ्या झोपडपट्ट्या निर्माण होऊन स्थानिक मतदारांचा किंवा मूळ पेडणेकरांचा आमदार बदलण्याचा अधिकारच ते हिरावून घेणार आहेत.

पेडण्यातील तरुण पिढीला आपल्या तालुक्याचा स्वयंपोषक विकास हवा असेल तर या भागातील हरितपट्टे कायमचे संरक्षित ठेवण्याचे आव्हान त्यांना स्वीकारावे लागेल. शहरीकरणाच्या विळख्यातून जे चार तालुके सुटले आहेत, त्यात सांगे (आता तेथे आयआयटी आणण्याचा घाट घातला जात आहे.), डिचोली, सत्तरी आणि पेडणे यांचा समावेश आहे.

काँक्रीटचे जंगल न उभारता पेडण्याचे सौंदर्य, निसर्गसंपदा, शेतजमिनी आणि पाणवठे कायम राखले तरी पेडण्यातील नागरिकांचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास होऊ शकतो, हे तरुणांना पक्के समजून घ्यावे लागेल.

काँक्रीटच्या विकृत शहरीकरणात, भ्रामक विकासात स्थानिक माणूस बाहेर फेकला जातो. या छप्परफाड आर्थिक विकासात केवळ बाहेरचा माणूस, ज्याच्या मागे त्याचा काळा पैसा व राजकीय शक्ती उभी आहे, हात धुऊन घेऊ शकतो.

जगातील अनेक देशांनी खेडी आणि त्यांचे पर्यावरण कायम राखून सर्वश्रेष्ठ पर्यटनस्थळे म्हणून नावलौकिक कमावला आहे.

झोनिंग आराखडा रद्द झाल्याने पेडण्यातील युवकांच्या नव्या आशाआकांक्षांचा विजय झाला, असे मानता येईल. केंद्रीभूत योजना आम्हाला नकोत, राष्ट्रीय धोरणे आमच्यावर लादू नका, आम्ही स्थानिक लोक संपूर्ण पेडणे तालुक्याचे नियोजन करण्यास समर्थ आहोत.

आम्ही पंचायतींवर चांगली माणसे निवडून आणू, विधानसभेवर शिक्षित बुद्धिमान, प्रामाणिक माणसे पाठवली जातील. ही मंडळी पेडणे तालुक्याच्या पुढील ५० वर्षांचा विचार डोळसपणे करतील. पेडण्याचे तरुण अशा पद्धतीने शपथबद्ध झाले तरच ते आपले गाव, खेडी राखून ठेवू शकणार आहेत.

केंद्रीय नेत्यांची कारस्थाने मोडीत काढण्यासाठी पेडण्याचा युवक मुसंडी मारून पुढे येईल. हा आत्मविश्वास पेडणेकरांनी विशेषतः तरुणांनी जागवला तरच पेडण्याचे काहीतरी होऊ शकते. नाहीतर पुढच्या ५० वर्षांत पेडण्याचे झुआरीनगर व्हायला वेळ लागणार नाही.