मर्मवेध : गोंधळ

नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे वर्णन मी वैचारिक आणि तात्त्विक गोंधळ असे करेन. या अधिवेशनाला दिशा नव्हती, वर्षाकाठी किमान ४५ दिवस विधानसभा चालली पाहिजे, त्यासाठी तर आम्ही आमदारांना निवडून देतो. या चिमुकल्या राज्याला घटक राज्याचा दर्जा मिळाला आणि आमदारांची संख्या ३० वरून ४० झाली.

एवढी वाढलेली संख्या लोकांच्या कल्याणासाठी असेल तर त्यांची ही राजनीती विधानसभेत दिसली पाहिजे. आज ३३ सदस्य भाजपच्या दावणीला बांधले गेले आहेत. अवघे सात सदस्य विरोधी बाकांवर दिसतात. दुर्दैवाने एवढा प्रचंड राजकीय हिस्सा प्राप्त करून भाजपचा वैचारिक गोंधळ संपला आहे काय, त्यांच्यात गोव्याला योग्य दिशा देण्यासंदर्भात वैचारिक परिपक्वता आहे काय?

गोव्याला योग्य दिशेने पुढे नेण्याचा संकल्प असता तर त्याचे चित्र अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे प्रतिबिंबित झाले पाहिजे. गेल्या आठवड्यातील सारी वर्तमानपत्रे नजरेखाली घाला, साऱ्यांनी अर्थसंकल्पाचे तुफान कौतुक केले आहे. प्रत्येक घटकाला सवलतींचा वर्षाव आणि नवी करवाढ नाही, म्हणजेच उत्कृष्ट जनतास्नेही अर्थसंकल्प असे अनुमान बऱ्याचजणांनी काढले आहे.

दुसऱ्या बाजूने पाहायला गेल्यास अर्थसंकल्पामध्ये कोण खुसपट काढतो, कोण त्याचे सहर्ष स्वागत करतो, यातही सध्या पक्षीय दृष्टिकोन दिसतो. अर्थसंकल्पाला विरोध करणे म्हणजे सरकारला विरोध असे मानले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चेंबर ऑफ कॉमर्स, वेगवेगळ्या उद्योग संघटना आणि अर्थव्यवस्थेचे जाणकार यांच्याकडून अर्थसंकल्पाची भरभरून झालेली स्तुती नजरेत भरते.

चेंबर ऑफ कॉमर्सकडून वेगळी अपेक्षाही नाही. कारण यातील बहुसंख्य सदस्य सरकारपुढे याचकांच्या दृष्टिकोनातून उभे असतात. वास्तविक अर्थतज्ज्ञांनी अर्थसंकल्पाकडे तटस्थ दृष्टीने पाहावे अशी अपेक्षा आहे. राजकीय दृष्टिकोनातून तर मुळीच नव्हे. दुर्दैवाने वृत्तपत्रकारांनाही अर्थकारणाच्या या दस्तावेजाकडे लोकांनुरंजक पद्धतीने पाहण्याची सवय जडली आहे. अर्थसंकल्प हा लोकांची मने जिंकणारा खेळ नव्हे. राज्याला अर्थकारणाच्या दृष्टीने योग्य दिशा देणारा तो संकल्प होय.

रोजगार, उद्योग, शिक्षण हे आपल्या राज्यापुढचे आजचे वास्तविक, गंभीर प्रश्‍न असतील, तर अर्थकारणातून या क्षेत्राला दिशा देण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. दुर्दैवाने गेल्या अनेक वर्षांत असा वेगळा विचार मांडणारा धुरीण आपल्याला सापडला नाही. किंवा प्रत्येकजण आपापल्या राजकीय परवशतेत फसले आहेत.

राजकारणात कोणीही येवोत आणि सरकारे कोणत्याही पक्षाची असोत, गोव्याचे आर्थिक हित हे त्याच्या समृद्धीत आणि स्वयंपोषक विकासात असायला हवे. प्रत्येक मुख्यमंत्री आपला अर्थसंकल्प हा राज्यातील सर्वात दुबळ्या, कमकुवत घटकाला सामोरे ठेवून बनवला असल्याचा दावा करतो, परंतु राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी जी प्रमुख चाके आहेत, लोहखनिज खाणी, पर्यटन व कारखानदारी याचा फायदा समाजातील कमकुवत घटकाला मिळालाय का? हा प्रश्‍न प्रत्येकाने स्वतःला विचारून पाहावा.

औद्योगिक वसाहती, खाणींमधील उत्खनन व किनारपट्टीवरील पर्यटन यांना जेव्हा चालना मिळाली, तेव्हा तेथून कमकुवत माणूसच उखडला गेला. दुर्दैवाने या क्षेत्रांच्या झालेल्या छप्परफाड प्रगतीत त्याला कोठे सामावून घेतले आहे काय? साळावली धरण उभारले गेले तेव्हा उखडला गेलेला माणूस अजून काळोखाच्या गुहेत चाचपडतोच आहे.

मोपा विमानतळ हे सध्या गोव्याच्या विकासाचे नवे केंद्र ठरले आहे. परंतु आसपासच्या लोकांच्या जमिनी गेल्या, त्यांच्या प्रत्यक्षातील विकासाची काय योजना सरकारकडे आहे? या सर्व विकास केंद्रांमध्ये रोजगार मिळविला तो बाहेरच्या लोकांनीच.

आर्थिक विकासाचे खरे ध्येय हे उन्नत रोजगारांमध्येच असायला हवे. गोव्याच्या माणसाची आपण देशातील इतर बेरोजगारांशी तुलनाच करू शकत नाही. गोव्यात निवडले गेलेले पोलिस कॉन्स्टेबल देशात इतरत्र प्रशिक्षणासाठी जातात, तेव्हा तेथे होणारी त्यांची हेळसांड पाहिली की गोमंतकीय माणूस कसा बनला आहे, याची आपल्याला प्रचिती येते.

गोमंतकीय माणसाचे राहणीमान, त्याच्या निवडी, गरजा या येथील वातावरणाने बनविल्या आहेत. गोव्यात त्याला राहायचे असेल, त्याला येथेच आपले जीवन कंठायचे असेल तर तो या वातावरणामध्येच आपला चरितार्थ शोधेल. त्या दृष्टिकोनातून गोव्याचे अर्थकारण आणि या विकासात त्या माणसाला उभा करण्याचे ध्येय सरकारने बाळगले पाहिजे. रोजगार निर्माण करणे म्हणजे सरकारी नोकरी उपलब्ध करणे, असा अर्थ नव्हे.

वास्तविक अर्थसंकल्पातील २८ टक्के खर्च हा वेतन व निवृत्ती वेतनावर खर्च होणे हेच मुळात आपल्या अर्थकारणाचे मोठे अपयश आहे. हा सरकारी नोकऱ्यांचा मामला बंद झाला पाहिजे. कारण जनतेच्या आणि अर्थकारणाच्याही अपेक्षा वाढत जातील, तसे सरकारला वेगवान आणि कार्यक्षम बनावे लागेल. कार्यक्षमतेची हमी तोंडी जाहीर करून चालणार नाही.

राज्य सरकारने तसा नियम बनविला आहे. या अर्थसंकल्पात तर कामचुकार आणि हलगर्जीपणा करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. परंतु भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सरकारच पाठीशी घालत असल्याची गेल्या पाच वर्षांतील अनेक उदाहरणे आहेत. जमीन बळकावण्याच्या प्रकरणात तर अनेक अधिकारी गुंतले आहेत. त्यांना राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त आहे. हा आश्रय मोडून काढण्याचे धैर्य जोपर्यंत मुख्यमंत्री बाळगणार नाहीत, तोपर्यंत प्रशासकीय सेवेत त्यांचा दरारा निर्माण होणार नाही आणि कार्यक्षमताही उठून दिसणार नाही.

बेरोजगारांच्या वाढत्या फौजेला अनुरूप रोजगार निर्माण करणे सरकारला शक्य झालेले नाही. उद्योगांमध्ये असा किती रोजगार तयार झाला, हा प्रश्‍नच आहे. येथील बहुतांश उद्योग-जे अलीकडच्या १५-२० वर्षांत गोव्यात आले त्यांचे रोजगार निर्माण हे उद्दिष्ट नाही. वेर्णासह बहुतेक औद्योगिक वसाहतींमध्ये कारखान्यांसमोर रोजगार मेळा भरलेला असतो.

दर सकाळी ४००-५०० कामगारांना दरवाजा उघडून आत घेतले की त्यांचे रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट सफल होते. येथे गोवेकर उभा राहणार नाही. प्रति दिनी महाराष्ट्र व कर्नाटकातून हजारोंच्या संख्येने तरुण-तरुणी गोव्यात प्रवेश करतात. दहा-पंधरा हजारांच्या नोकऱ्या त्यांनी प्राप्त केलेल्या आहेत. गोव्यात तयार होणाऱ्या नोकऱ्या या व्यवस्थित पगारही देत नाहीत व सामाजिक सुरक्षाही.

केंद्र सरकारने जनतेचा हात आपल्या हातात घेतल्याचे अनेक आकर्षक घोषणांमधून सतत सांगितले असले तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेला वेग देऊन आवश्‍यक रोजगार निर्माण करायला त्यांनाही अपयश आलेले आहे, हे नाकबूल करण्यात अर्थ नाही. भारत आर्थिकदृष्ट्या प्रगतीची नवीनवी केंद्रे काबिज करीत आहे आणि जागतिक दृष्टिकोनातूनही आपला देश एक महाशक्ती बनल्याचे चित्र अनेकांना सुखावत असले तरी रोजगार निर्माण होत नाहीत, हे कटूसत्य आपल्याला मान्य करावेच लागेल.

गोव्यात कृषी क्षेत्राचा आपण यापूर्वीच आर्थिक दृष्टिकोनातून पराभव केला आहे. सर्व अत्यावश्‍यक वस्तू राज्याबाहेरून येत आहेत. फलोत्पादन महामंडळासारख्या संस्था लोकांना स्वस्त माल देण्यासाठी स्थापन करण्यात आल्या. परंतु त्यावर पैसे उधळण्याऐवजी कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे आपल्याला जमलेले नाही.

सत्तरी तालुका एकेकाळी कृषिप्रधान होता. दुर्दैवाने तेथील लोकांना कृषी क्षेत्रापेक्षा नेत्यांनी पुरविलेल्या बसेसमधून शहरात येऊन कामे करायला आवडते. चालू अर्थसंकल्पात वनक्षेत्राची पर्यटनाशी सांगड घालण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. गेली काही वर्षे हेच पालुपद ऐकतो आहे, परंतु ज्यांच्याकडे मोठ्या जमिनी आहेत, शिवाय ज्या धनाढ्यांनी काळ्या पैशातून मोठमोठी वने विकत घेतली त्यांच्याच भल्याचा विचार या संकल्पामध्ये आहे.

पूर्वापार ज्यांच्याकडे ग्रामीण जमिनी आहेत, त्यांना विचारा. त्यांच्या बागायतींमध्ये किंवा फार्मसमध्ये स्थानिक माणूस काम करायला उत्सुक नसतो. त्यापेक्षा २५-३० किलोमीटर प्रवास करून पंधरा हजार रुपयांचा रोजगार-पांढरपेशा स्वरूपाचा स्वीकारायला तो तयार असतो. त्यामुळे बागायतींमध्ये काम करायलाही झारखंडहून माणसे येऊ लागली आहेत.

कृषी पर्यटन व वनविकास हा सध्या पर्यटनाचा नवा चेहरा आहे. शिक्षण आणि करमणूक हे दोन्ही हेतू समोर ठेवून लोक आता अशा पर्यटनाकडे आकर्षित होत आहेत. शहरी लोकांना संस्कृतीची ओळख करून देण्याबरोबरच खेड्यातील शेतकरी वर्गाला व होतकरू तरुणांना उत्पन्न, रोजगार आणि आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्याचा उद्देश कृषी-वन पर्यटनाच्या उपक्रमामागे असायला हवा.

आपल्याकडे ज्या पद्धतीचे ग्रामीण जीवन आहे, ते निश्‍चितच सुशिक्षित पर्यटकांना आकर्षित करू शकते. सध्याच्या काजू मोसमातही अनेकांना तेथे आकर्षित करणे शक्य आहे. सरकारने या आठवड्यात पणजीत ‘काजू महोत्सव’ आयोजित केला आहे. परंतु त्या मागे पर्यटनाचा दृष्टिकोन आहे काय? खेड्यापाड्यातील विविध भागांत पसरलेल्या तरुण शेतकऱ्यांमध्ये सर्जनशिलता शोधणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे, धावपळीला व कृत्रिम जीवनशैलीला विटलेल्या शहरवासियांना ग्रामीण भागात जाऊन राहता यावे आणि शेतकऱ्यांनी त्यांचा सशुल्क पाहुणचार करणे, अशी संकल्पना सध्या भारतातच नव्हेतर संपूर्ण जगात राबविली जात आहे.

शेतामधील शांत घर, पिकांचे विविध प्रकार, ताजी फळे, ताजे पदार्थ या सर्वांबरोबर स्वच्छता, स्थानिक खाद्यपदार्थ आणि आदरातिथ्य याची मागणी वाढू लागली आहे. दुर्दैवाने असा प्रयत्न गांभीर्याने करणाऱ्या गोव्यातील कितीजणांना सरकारी योजनांचा लाभ होतो?

गोव्याचे पर्यटन निश्‍चितच भरभराटीला पोहोचले आहे. परंतु ते संपूर्णतः केंद्रित झाले ते किनारपट्टीवर. तेथे निसर्गसंपदेचे धिंडवडेच निघाले. खाणींमुळे ज्या प्रकारे ग्रामीण भाग संपूर्ण पोखरला गेला व आर्थिकृष्ट्याही राज्य डबघाईला आले - भविष्यातील पिढ्यांचा विचार कोणी केला नाही- तसाच काहीसा प्रकार किनारपट्टीवरील पर्यटनामुळे झाला आहे.

गोव्यातील आधीच संवेदनशील असलेल्या किनारपट्ट्या आपण पर्यटनाच्या अविवेकी विकासामुळे धोक्यात आणल्या आहेत. किनारपट्टी विकास म्हणजेच पंचतारांकित हॉटेलांचा सुकाळ. त्यात भर म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर शॅक्सची उभारणी. वास्तविक पर्यटन विकासाचा लाभ बाहेरच्यांनी उभारलेल्या पंचतारांकित हॉटेलांनाच होऊ नये व स्थानिक माणसाला त्याचे फायदे मिळावेत म्हणून शॅक्सना मान्यता देण्यात आली.

नैसर्गिक साधने वापरून शॅक्स उभारले जावेत आणि तेथे ताजे जिन्नस मिळावेत, ही ती कल्पना. शॅक्समध्ये अन्न शिजविण्यास मान्यता नसेल आणि कायमस्वरुपी स्वच्छतागृहे किंवा विहिरी खोदण्यासही विरोध होता. त्यांनी स्वतःची कचरा उचलण्याची सोय करावी, असेही अपेक्षित होते. दुर्दैवाने गोव्यातील बहुतांश शॅक्स बेकायदेशीररित्या चालत असल्याचा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने काढला आहे. तरीही ही बेकायदेशीर बांधकामे हटविली जातील काय, हा प्रश्‍नच आहे. आता तर पर्यटन खात्याने शॅक्सना वर्षभर मान्यता देण्याची संकल्पना पुढे आणली आहे.

शॅक्समुळे ऑलिव्ह रिडले कासवांची पैदास केंद्रे धोक्यात आली. कर्णकर्कश संगीतामुळे व पर्यटकांच्या झुंडीमुळे किनाऱ्यावरील शांतता भंग पावली. ज्या पद्धतीचे पर्यटन आपण राबविले, त्यामुळे गल्लाभरू हॉटेले, मनोरंजन केंद्रे अमलीपदार्थ, जुगार आणि वेश्‍याव्यवसाय आदी प्रकार गोव्यात सुरू झाले. कॅसिनोंच्या संख्येला धरबंध नाही. असे बेकायदा कॅसिनो गावागावांत सुरू असल्याची टीका तर विधानसभेत झाली आहे.

ज्या पद्धतीचे पर्यटन फोफावले, त्यामुळे संपूर्ण संवेदनशील किनारपट्टीत काँक्रीटचे जंगलच उभे झाले आहे. जमीन विकासक आणि बिल्डर यांनी या संधीचा फायदा उठवला नाही तरच नवल. संपूर्ण किनारपट्टीचे सौंदर्य त्यामुळे लयास गेले आहे.

प्रत्यक्ष रेतीमध्ये घरे आणि इमारती उभारण्याचे पेव फुटले आहे. एवढेच नव्हे तर शेती, पाणथळ जमिनी, ओहोळ व गटारांवरही बांधकामे उभी झाली आहेत. पावसाचे पाणी वाहून जाण्याचे मार्ग त्यामुळे खुंटले. येथील बहुतांश विहिरींमध्ये गटारांचे पाणी शिरते. मोठ्या प्रमाणावर डासांची पैदास होत असल्याने या भागात सतत रोगराई पसरत असते.

पर्यटनाच्या नावाखाली बेजबाबदारी, भ्रष्टाचार, अनाचार माजला, शिवाय सुशासनाचा फज्जा उडाला आहे. अशा तऱ्हेचे पर्यटन गोव्यात चालले तर संवेदनशील भूभाग धोक्यात येतीलच शिवाय तापमान वाढही होईल, ज्याच्या परिणामातून समुद्रपातळीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण किनारपट्टीवरील नैसर्गिक संपदा धोक्यात येईलच शिवाय अंतर्गत भागांनाही धोका निर्माण होईल.

खाणींच्या गैरव्यवस्थापनामुळे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आपण कापून टाकली. आताही लिलावातून येणाऱ्या प्रचंड निधीचा कसा वापर करणार आहोत, याबाबत कोणताही विचार सरकारने केलेला नाही. यातून सहज पुढच्या दोन वर्षांत ५० हजार कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होणार आहे.

परंतु गोवा फाऊंडेशन म्हणते त्यानुसार इंटरजनरेशनल इक्विटीचा विचार नाही. या अर्थसंकल्पात खाण लिलाव व डंपची विक्री यामधून १००० कोटींचा महसूल अपेक्षित धरला आहे. त्यातून पवित्र अशा नव्या अर्थकारणातील नवसंकल्पनांच्या विचारांची कास धरण्याचा विवेक बाळगला आहे, असे दिसत नाही. हा संपूर्ण पैसा उधळून टाकला तर पुढच्या २० वर्षांत खाणी नष्ट होतील. भविष्यातील पिढ्यांवरही हात चोळत बसण्याची पाळी येईल.

या लेखाच्या सुरुवातीलाच आपल्या अर्थकारणात आणि अर्थसंकल्पातही नैतिक आणि वैचारिक दिशाहीनता असल्याचे मी मत नोंदविले आहे. किनारपट्टीवरील पर्यटनाच्या विकासातही हाच आत्मघातकीपणा आहे. लोहखनिज खाणींच्या विकासामध्ये आपण पर्यावरणाची तत्त्वे झुगारून दिली. तसाच प्रकार किनारपट्टीवरील विध्वंसक विकासाच्या हव्यासाने आपण चालविला आहे. किनारपट्टी नियमन कायद्यांचे आत्मघातकी उल्लंघन सुरू आहे.

आपण जरूर किनारपट्टी नियमन अधिकारिण्या स्थापन केल्या, परंतु त्यांच्या कोणत्याही नियमांचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे जबाबदार संस्थांना सतत न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. न्यायालयाने आदेश देऊनही त्यांची कार्यवाही होत नाही. बेकायदा बांधकामांमुळे किनारपट्टीवरील जमिनी बळकावल्या जात आहेत किंवा सांडपाणी सोडले जात असल्यामुळे किनारपट्ट्यांची हानी होऊ लागली आहे. ज्या पद्धतीचे पर्यटन व उद्योग धोरण अंगीकारले त्यामुळे गोव्यात पर्यटनाची संख्या वाढली शिवाय बिगरगोमंतकीयांचे लोंढे सतत वाढू लागले. गोव्याच्या गरजा लक्षात न घेता आर्थिक विकासाचा हव्यास बाळगल्याने ज्या पद्धतीची व्यवस्था येथे निर्माण झाली, त्याला लागणारा रोजगार बाहेरून येत आहे.

कोणत्याही छोट्या राज्याची नव्या लोकांना सामावून घेण्याची क्षमता असते, गोव्याने ती कधीच ओलांडली. असाच प्रकार हिमालयातील अनेक पर्यटनकेंद्रांमध्ये घडला. बाहेरच्यांना सामावून घेण्याची क्षमता त्यांनी ओलांडली. बेकायदा बांधकामांचे प्रकार वाढले, त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तींची श्रृंखला सुरू झाली, हे भूभाग कोसळून पडू लागल्याने लोकांना तेथून दुसरीकडे स्थलांतर करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.

गोव्याचा विचार करता आम्ही यापूर्वीच लोकसंख्येचे प्रमाण ओलांडले. राज्यात अनैसर्गिकरीत्या वाहनांची वाढ झाली, रहदारीची कोंडी, अपघात हे प्रकारही वाढले. गोव्यातील शहरांचा प्राणवायू कमी होऊ लागला आहे. स्थानिकांच्या संधीवरही बाहेरच्यांनी कब्जा केला आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर गोव्याची अनैसर्गिक आणि घातक वाढ थांबविणे ही काळाची गरज आहे. वाढ स्वयंपोषक तत्त्वावर झाली तर तिची सुमधूर आर्थिक फळे सर्वसामान्यांपर्यंत जाऊ शकतील. दुर्दैवाने गोव्याचा विकास कसा व्हावा आणि त्यात स्थानिक माणसाचे स्थान काय असावे, याबाबत कोणीच विचार करताना दिसत नाही.

राज्यातील तरुणांबरोबर महिलांचे स्थान काय असावे? त्यांचे अर्थव्यवस्थेतील स्थान काय? दरडोई उत्पन्नांमध्ये या घटकांना लाभ मिळू शकतील व कमकुवत माणसाचे समाधान करणाऱ्या कोणत्या योजना आहेत? याचा विचार करताना कोणी दिसत नाहीत.

सकल घरगुती उत्पन्नातील वाढ हा खरे म्हणजे आजार बनला आहे. अर्थव्यवस्थेतील नैसर्गिक व सामाजिक तत्त्वांना ती हरताळ फासते. आर्थिक उन्नतीच्या राक्षसाने गोव्यातील नैसर्गिक साधनसामग्रीवर कब्जा केला आहे. पुन्हा नवे विमानतळ, पूलसदृश रस्ते, खाणींचे नवे पट्टे, किनारपट्टीवरील नवी पर्यटन केंद्रे यांचा वापर विकासाची नवी साधने निर्माण करण्यासाठी केला जाऊ लागला आहे. वास्तविक भांडवलशाहीने गोव्याचा आत्मा पोखरला.

अजूनही आम्ही बाहेरचा पैसा आणून गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेत ओतण्याचे उद्दिष्ट बाळगतो, परंतु गेल्या २० वर्षांत ज्या खाणचालकांनी प्रचंड पैसा तयार केला व हा पैसा विदेशात पाठविण्याचे दुष्कृत्य केले तो राज्याच्या आर्थिक विकासात गुंतविण्यासाठी मात्र प्रयत्न केले नाहीत. त्यांच्याकडून लुटीचा पैसा वसूल करण्यास सरकारला अपयश आले. त्यांना काळ्या यादीतही टाकलेले नाही. त्यामुळे आश्‍चर्यकारकरीत्या त्याच माजी लीजधारकांनी १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक परताव्याच्या बोलीवर खाणपट्टे ताब्यात घेतले आहेत.

वास्तविक या व्यवस्थेचे नियमन कसे करावे यासंदर्भात ना राज्य सरकारने व्यवस्था निर्माण केली ना नवीन नियम. नव्या व्यवस्थेच्या देखरेखीखाली एखादे प्राधिकरण स्थापन करण्याची आवश्‍यकता आहे. क्लॉड आल्वारिस यांच्यासारखी व्यक्‍ती तेथे असावी.

गोव्यामध्ये सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी खऱ्या पूर्ण स्वराज्याची आवश्‍यकता आहे. आर्थिक विकास म्हणजे सर्वांना समान संधी व शिक्षण आणि रोजगारामध्ये प्रतिष्ठा निर्माण करणे होय. मानवाच्या सर्वांगीण विकासासाठी जसा रोजगार हवा, तसेच पर्यावरणाचेही जतन आणि संरक्षण करावे लागणार आहे.

आर्थिक विकासामुळे सामान्य माणसाला राज्यात संधी उपलब्ध व्हायला हवी. त्याच चुकार आणि भ्रष्ट खाण चालकांना १०० टक्के मोबदल्यावर खाणी देणे म्हणजे विकास नव्हे. किनारपट्टीवरील त्याच शॅक्सना पर्यावरणाचे विद्रुपीकरण करूनही मान्यता देणे म्हणजे विकास नव्हे. पुढच्या पिढ्यांसाठी ज्या पद्धतीने लोह खनिज खाणी राखल्या गेल्या पाहिजेत, त्याचपद्धतीने किनारपट्टी, शेती आणि वनजमिनीही राखल्या गेल्या पाहिजेत. आपल्या अर्थव्यवस्थेत गोवा वाचविण्याचे असे तत्त्व आहे काय?