सरकारी वेबसाईट्‌स - असून अडचण, नसून खोळंबा

संगीता नाईक

यंदाच्या वर्षी ५ वाजता गोवा बोर्डाच्या वेबसाईट वर जाहीर होणार म्हणून सांगितला गेलेला बारावीचा रिझल्ट रात्री आठ वाजता जाहीर केला गेला. नि त्यानंतरही अगदी दहा-अकरा वाजेपर्यंत अनेक विद्यार्थ्यांना निकाल मिळवण्यासाठी धडपड करताना मी पाहिलंय. मुलांच्या रिझल्टसारखी महत्वाची गोष्ट निष्काळजीपणे हाताळली गेली.

अशा गोष्टींची आम्हाला आता सवय झालीय म्हणून कोणी आवाज उठवत नाही. पण एकूणच गोवा सरकारच्या खात्यांच्या वेबसाईटसंबंधीच्या अनास्थेचे हे आणखीन एक उदाहरण. माहिती तंत्रज्ञान हे नागरिक केंद्रित ,सुसूत्र, परिणामकारक आणि पारदर्शी शासन व्यवस्था निर्माण करण्याची ताकद असलेले एक प्रभावी साधन आहे.

योग्य आणि अद्ययावत माहितीने परिपूर्ण सरकारी खात्यांच्या वेबसाईटस् ह्या अशा ई-शासनाचे आणि पर्यायाने सुशासनाचे महत्वाचे आधारस्तंभ. नागरिकांना तसेच उद्योगधंद्याना शासनसंबंधित जी माहिती लागते ती या वेबसाईटवर असणे अपेक्षित आहे.

अद्ययावत माहिती, माहिती शोधण्यासाठीची सहज वापरता येण्याजोगी यंत्रणा, भाषेची अडचण असल्यास स्थानिक भाषेत माहिती मिळवण्याची सुविधा, लहान मोठ्या सरकारी अधिकाऱ्याकडे संपर्क साधण्यासाठी त्याचे (चालू) नंबर, (वापरात असलेल्या ) ई-मेल आयडी आदींनी ह्या वेबसाईटयुक्त असायला हव्या.

नागरिकांची लहान सहान कामे सरकारदरबारी शंभर खेटे न घालता, कुणाचीही अरेरावी न ऐकायला लागता, ऑनलाईन माध्यमातून, अगदी फॉर्म भरण्यापासून ते पैसे देण्यापर्यंत आणि पाहिजे ते सर्टिफिकेट किंवा एनओसी मिळवण्या पर्यंत अतिशय सहजतेनं होण्यासाठीच्या सुविधा ह्या वेबसाईटवर उपलब्ध हव्या.योग्य नियोजन केलं तर हे विनासायास शक्य आहे आणि या गोष्टींमुळे शासन नागरिकांच्या आवाक्यात येते हे केरळ सारख्या राज्यांनी दाखवून दिलंय.

म्हणूनच पारदर्शक आणि स्वच्छ शासन व्यवस्था अग्रभागी असलेल्या माहिती अधिकार हक्क कायद्याच्या कलम ४(२) नुसार प्रत्येक सरकारी संस्था आपली नागरिकांशी संबंधित सर्व माहिती स्वतःहून आपल्या वेबसाईट वर टाकण्यास बांधील आहे. किंबहुना ह्या कायद्याबरहुकूम ते त्यांच्यासाठी अनिवार्य आहे. त्यायोगे नागरिकांना विनासायास, न मागता सर्व संबंधित माहिती मिळेल आणि आरटीआय अर्जाची संख्या कमी होईल, असेही हा कायदा नमूद करतो. गोव्याच्या पहिल्या महिला मुख्य माहिती आयुक्त लीना मेहेंदळे नेहमी म्हणायच्या, जर प्रत्येक सरकारी खात्याने माहिती अधिकार हक्क कायद्याच्या नियमाबरहुकूम आपापल्या वेबसाईट अपडेट ठेवल्या तर प्रत्येक खाते ISO च्या गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणपत्रासाठी

पात्र ठरेल.

गोवा सरकारची गोवा ऑनलाईन ही एक चांगली चालणारी वेबसाईट. पर्यटन खात्याच्या तसंच कृषी खात्याच्या वेबसाईट ही अशाच उपयुक्त माहितीने युक्त आहेत. वीज खात्याच्या, तसेच अग्निशमन खात्याच्या वेबसाईटवर सापडायला कठीण माहितीचे 'खतखते' आहे, पण अद्ययावत माहिती आहे तरी.

पण अशा हाताच्या बोटावर मोजता येणाऱ्या वेबसाईट सोडल्या तर बहुतेक सरकारी संकेतस्थळांची परिस्थिती अगदीच जेमतेमच आहे. सगळाच सावळागोंधळ. योग्य माहितीची वानवा, माहिती शोधण्यासाठीची कुठलीही व्यवस्थित सोय नाही, न चालणारे आणि चालले तरी कुठल्या कुठे भरकटणारे लिंक , माहिती अद्ययावत करण्याविषयीच्या प्रचंड अनास्थे मुळे प्रत्येककडे दिसणारी जुनी पुराणी माहिती- या साऱ्याचा परिपाक म्हणजे या सरकारी वेबसाईट्स.

E -governance मध्ये अग्रेसर म्हणून अनेक पुरस्कार लाभलेल्या गोव्यात नियोजनबद्ध online यंत्रणा अभावानच आढळतात ही अत्यंत खेदाची गोष्ट आहे. गोवा सरकारचं असं एकही केंद्रवर्ती संकेतस्थळ नाही जिथं नागरिकांना सर्व उपयुक्त माहिती एकसंधपणे एका जागेवर मिळू शकेल. गोवा सरकारचं अधिकृत संकेतस्थळ म्हणून गुगल सर्च मध्ये प्रथम येणारी www.goa.gov.in ही तर सरकारी बाबूंच्या IT विषयीच्या अनास्थेचा उत्तम नमुना. प्रयोगकर्त्याला केंद्रस्थानी मानावे हा प्रोग्रामिंगमध्ये आम्हाला शिकवलेला आद्यमंत्र पण ही सरकारी संकेतस्थळे तयार करणाऱ्याना हे माहीत असल्याच्या कुठल्याच खुणा त्यांनी डिझाईन केलेल्या वेबसाईटमध्ये दिसत नाहीत.

साधे प्रत्येक लिंक बरोबर चालतात की नाही हे पाहण्याचीही तसदी घेतली गेली नाही आहे मग इतर गोष्टीविषयी तर बोलायलाच नको. मी उगाच पराचा कावळा करते असे वाटत असेल तर गोवा हस्तकला ग्रामीण आणि लघु उद्योग विकास महामंडळाची म्हणून दिलेली वेबसाईट https://ghrssidc.org/ किंवा नागरिकांसाठीचा गोवा कायदो लिंक तपासून बघा.

नागरिक आणि सरकार ह्यांमधील महत्वाचा दुवा असत ते माहिती आणि प्रसिद्धी खातं. सरकारच्या योजना, संकल्पना, ध्येय धोरण यशस्वी पणे लोकांपर्यंत पोहोचवण हे ह्या खात्याचं काम. पण लाखो रुपयांच्या मोठमोठाल्या जाहिराती प्रसारित करणाऱ्या ह्या खात्याला आजच्या युगातील जनसामान्यापर्यंत सहज पोहोचण्यासाठीच सगळ्यात सुलभ साधन,आपली स्वतःची वेबसाईट अखंडित चालू ठेवता येऊ नये?

ह्या खात्याच्या वेबसाईटला दर काही दिवसांनी ग्रहण लागतंच. आता या घडीलाही ती चालत नाहीय. ह्यावर हसावं की रडावं हेच कळत नाही.सद्य घडीला शिक्षण खात्याची वेबसाईट (https://www.education.goa.gov.in/ ) पण चालत नाही.

गोवा सरकारच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त खात्याना वेबसाईटच नाहीय आणि लाखो रुपये खर्च करून केलेल्या बहुतांशांची परिस्थिती अशीच दयनीय आहे. नवनवी सेकंदा सेकंदाला बदलणारी माहिती देणाऱ्या dynamic वेबसाईटच्या युगात आमच्या बहुतेक साईट्स वर्षानुवर्षे न बदलणाऱ्या बाबा आदमच्या युगातील वाटणाऱ्या अशा आहेत.

काळ त्यांच्यासाठी थांबलाय जणू. स्वयंपूर्णतेचा टेंभा मिरवणारे आपण, पण आमच्या इथे असलेल्या कारागिरांची, स्वयंसाहाय्य्य गटांची, लघु उद्योगांची माहिती देणारी वेबसाईट मात्र मला सापडली नाही. हस्तकला खात्याची वेबसाईट आहे पण कारागीर विरहित!

हे बदलायचं असेल तर प्रत्येक खात्यात त्या खात्याच्या वेबसाईटसाठी पूर्णपणे जबाबदार असा एक अधिकारी नेमला गेला पाहिजे. आणि वेबसाईट संबंधी कोणत्याही गफलतीवर त्या अधिकाऱ्यावर योग्य कारवाई केली गेली पाहिजे. प्रत्येक सरकारी वेबसाईट वर झालेल्या लाखो रुपयांच्या खर्चाचं चीज व्हायला हवं असेल तर काही प्रखर पावले उचलून योग्य उपाययोजना केली गेलीच पाहिजे.

E -governance मध्ये अग्रेसर म्हणून अनेक पुरस्कार लाभलेल्या गोव्यात नियोजनबद्ध online यंत्रणा अभावानंच आढळतात.