अवनती

राजू नायक

घटकराज्य दिन येऊन गेला. अनेकांनी व्हॉट्सअ‍ॅपवर मला त्यानिमित्ताने शुभेच्छाही पाठवल्या. मला कोणालाही उत्तर पाठवावेसे वाटले नाही. कारण हा खरे म्हणजे अंतर्मुख होण्याचा दिवस. गेले काही दिवस गोवा आमच्या हातून निसटून गेल्याची चर्चा ऐकू येतेय.

वास्तविक घटकराज्य मिळाले, त्याच दिवशी आमच्या चिमुकल्या गोव्याचे थडगे उभारायला सुरुवात झाली होती.

घटक राज्य मिळवून आमदारांची संख्या वाढली. मूठभर गोवावाद्यांच्या चळवळीचा तो परिपाक होता. विधानसभेला अधिकार प्राप्त झाले, परंतु ‘अस्मिता’वाले बाजूलाच पडले. मूठभर लोक गोवा चालवू लागले. त्या दिवसापासून गोव्याच्या राजकारण-समाजकारणावर येथील लेखक, बुद्धिवादी, विचारवंतांची जी पकड होती, ती सैल झाली. आज तर त्यांच्या हातून गोव्याचा राज्य कारभार संपूर्णतः निसटून गेला आहे.

परंतु गोव्याची आर्थिक भरभराट मात्र झाली! आर्थिक विकास झाला नाही, असे कोण म्हणू शकेल? मांडवी नदीवर तिसरा पूल आणि उत्तर आणि दक्षिणेला जोडणारा एलेवेटेड म्हणजे पूलसदृश महामार्ग, त्याशिवाय कित्येक पंचतारांकित हॉटेल, अब्जाधीशांना परवडणारी घरकुले, रस्त्यांवरून फिरणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या मोटारगाड्या हे आर्थिक प्रगतीचे लक्षण नाही, असे म्हणणे मूर्खपणाचेच ठरेल. परंतु या प्रगतीत गोवेकर कुठे आहे?

गोवा मुक्त झाला तेव्हा ठरावीक लोकांच्याच हातात आर्थिक सत्ता होती. परंतु त्यांच्याकडे असलेल्या जमिनींचे पुनर्वाटप झाले. गोवा मुक्त झाला तेव्हा सरकार दरबारी ठरावीक समाजाचेच प्राबल्य होते. सरकारी नोकऱ्या ठरावीक शिक्षित वर्गालाच उपलब्ध होत होत्या. आत बहुजन समाज त्या पदांवर पोहोचला आहे.

तरी गोव्यात असंतोष आहे, असे आम्ही म्हणतो- म्हणजे तेव्हा त्याचा नक्की काय अर्थ असतो?

त्याचा एक अर्थ असा, गोव्याची दिशा चुकली - तो अस्तित्वहीनतेच्या गर्तेत गटांगळ्या खातोय! गोवा घडविण्याची प्रक्रिया किंवा चळवळ आता लेखक, विचारवंतांच्या हातात राहिलेली नाही. जे लोक सत्तेत आहेत, त्यांना त्या प्रक्रियेशी कर्तव्य नाही.

प्रशासनाची सूत्रे ज्यांच्या हातात गेली, त्यांनाही या प्रक्रियेशी सोयरसुतक नाही. आजच्या गोव्यात बाहरेच्यांची फौज वाढत आहे. आणखी काही वर्षांनी गोव्याचे संपूर्ण रूपांतर एका नव्या झारखंडमध्ये होईल. त्यामुळे सध्याच्या नाराजीचे असंतोषात रूपांतर होईल.

गोव्यात आर्थिक सुबत्ता वाढली आहे, त्यात तथ्य आहे. राज्यात पैसा येतोय, परंतु हा पैसा स्थानिकांचे समाधान करू शकणाऱ्या स्वयंपोषक धनवृद्धींमध्ये रूपांतरित होतोय का? नवी हॉटेल उभी होत आहेत, किनारपट्टीवर अगणित हॉटेल आणि रेस्टॉरंट खुली झाली आहेत. ठरावीक अंतरांनी त्यातील अनेक बंद पडतात, तर काही नव्याने सुरू होतात. ही हॉटेल सुरू करणारे गोवेकर नाहीत, त्यात काम करणारेही बाहेरून येतात.

संपूर्ण किनारपट्टी आता अनोळखी बनू लागली आहे. पर्यटन क्षेत्रावर तर संपूर्णतः बाहेरच्यांचे आक्रमण झाले आहे. काही खनिज उद्योजकांनी जरूर पंचतारांकित हॉटेल सुरू केली. परंतु ती बाहेरच्यांना चालवायला दिली. गोव्यातील एक मोठा उद्योग असलेल्या झुवारी अ‍ॅग्रोचे हस्तांतरण झाले आहे. वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत अनेक औषध निर्मिती कंपन्या सुरू झाल्या. परंतु त्यांना लागणारा कामगारवर्ग बाहेरून येतो. झुवारीने आता विक्री विभागातही महाराष्ट्रातून कर्मचारी आणले आहेत. गोव्यात सुबत्ता वाढली, तशाच स्थानिकांच्या अपेक्षा वाढल्या. हा स्थानिक माणूस विदेशात स्थायिक व्हायला अग्रक्रम देतो.

त्यामुळे एका बाजूला बाहेरच्यांच्या झुंडी गोव्यात येत असताना येथील ‘नीज गोंयकारां’नी पश्चिमी देशांचा मार्ग स्वीकारला. बाहेरून कमी दर्जाचा कामगार गोव्यात आला, त्यांनी गोव्याच्या नैसर्गिक साधनांवर दबाव टाकला आहे. गोव्यात ज्या पद्धतीची धेडगुजरी व्यवस्था तयार होत आहे, त्यामुळे असमानता वाढली.

स्थानिकांना संधी नाकारल्या गेल्या व भारतीय, राजकीय व्यवस्थेबद्दल लोक कमालीचे उदासीन बनले. हा प्रकार चालत राहिला, तर लोक कंटाळतील व लोकशाहीवरील विश्वासही उडून जाईल. निवडणुका येतात, त्यावेळी नेतेमंडळी स्थानिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करीत असतात. मी मागच्या एका लेखात म्हटल्याप्रमाणे गोव्यात लोकसभा निवडणुकीत स्थानिक प्रश्नांपेक्षा ‘केंद्रीय नेतृत्वावर विश्वास ठेवा’, असे आवाहन लोकांना करण्यात आले होते.

गोव्यातील लोकांना सामाजिक न्याय हवा आहे. परंतु सामाजिक न्यायाची व्याख्या गोव्यातील कोणत्याही पक्षाला करता आलेली नाही. आधी काँग्रेसने स्थानिकांच्या तोंडाला पाने पुसली. राज्याची अमर्याद आर्थिक वाढ होऊ दिली. त्या संकटातून वाचून राहिलेल्या जमिनींचा लिलाव सध्या भाजप सरकारने पुकारला आहे.

घटकराज्यानंतर जमिनींना मोल आले. त्यात राजकीय कुटुंबांनी आपले हात धुऊन घेतले. जमिनींच्या खरेदी-विक्रीत प्रचंड पैसा आहे, हे लक्षात येताच जमिनी हडप करून त्या बाहेरच्यांना विकण्याचे सत्र सुरू झाले. गोव्यात जो सत्तेवर येतो, तो या जमिनी विकून केंद्रीय नेत्यांचे खिसे भरत असतो. त्यातून त्यांचे नेतेपद शाबूत राहते.

त्यामुळे भ्रष्टाचार हा गोव्यात वादाचा विषय बनू शकत नाही. कारण भ्रष्टाचार करणारी मंडळी जिंकून येतात. एकेकाळी जमीन व्यवहारांकडे अत्यंत संशयाने पाहिले जात असे. अशा नेत्यांना लोक मते देत नसत. रवी नाईकांच्या विश्वासार्हतेला गालबोट लागले होते. सरकारे पाडली जात असत. आज कोणालाही त्याबाबत सोयरसुतक वाटत नाही. आंदोलनाची जरबही संपली आहे.

घटकराज्य दिनी जे अनेक विषय चर्चेला यायला हवे होते, त्यात ‘गोवा घडविण्याची प्रक्रिया’ हा एक विषय होता. गोव्याची संकल्पना जी गोवा मुक्त होण्यापूर्वीपासून तयार होत होती- जिला जनमत कौलात आकार आला - ती पुढे घटकराज्यात जादा अधिकार मिळाल्यानंतर अधिक बळकट व्हायला हवी होती.

ज्यात लेखक, शिक्षण संस्था, राज्यातील उद्योजक आणि स्वाभाविकपणे राजकीय पक्षांनी सामील व्हायला हवे होते. दुर्दैवाने या एकूण एक क्षेत्रात पैसा आणि सत्ता या दोनच गोष्टींना महत्त्व प्राप्त झाले. ही प्रक्रिया संपूर्ण देशात सारख्याच प्रमाणात घडत होती. परंतु गोवा चिमुकला असल्याने या प्रदेशाला निश्चित दिशा देणे आपल्या हातात होते.

दुर्दैवाने जो बोलणारा-लिहिणारा घटक होता, त्यानेही सत्त्व गमावले. त्यामुळे नेत्यांना चार शब्द सुनावण्याचे त्याचेही अधिकार संपुष्टात आले. अस्मिता चळवळीचे उद्दिष्ट राजभाषा कायदा संमत होईपर्यंत चालले. कोकणी भाषेपेक्षा ‘गोवा निर्माण करण्याचे’ ध्येय हे तिचे उद्दिष्ट बनायला हवे होते, परंतु चळवळीने अत्यंत मर्यादित उद्दिष्ट ठेवले. परिणामी नेतृत्वाची लायकी उघडी पडली. हे नेतृत्व समर्थ राजकीय चळवळ ठरविण्यात खुजे ठरले.

गोव्यात पैसा जरूर हवा होता. परंतु उद्योगांनाही वेसण हवे होते. सुरुवातीच्या काळात खनिज उद्योग फोफावू लागला, तेव्हा त्याने राजकीय नेत्यांना अंकित बनवायला सुरुवात केली. परंतु खनिजाला मागणी वाढताच या गोंमतकीय उद्योगाची हाव वाढली. चिनी बाजारपेठ खुली होताच, एका रात्रीत उद्योगपती बनलेल्यांनी आपले हात धुऊन घेतले, असा युक्तिवाद हे निर्यातदार करतात. परंतु खाण उद्योग चालवताना त्यांनी नीतीसंकेत धाब्यावर बसविले, हे समजून आल्यानेच राजकीय आणि इतर दलाल घटक यांना मोकळे रान प्राप्त झाले. हल्लीपर्यंत हेच खनिज चालक राजकीय पक्ष आणि नेत्यांना पैसे चारत असत. घटकराज्यामध्ये हे उद्योजक सरकारे घडवू लागले. आपल्या मर्जीतील लोकांना मंत्रिपदे देण्याचे सत्र सुरू झाले. दुर्दैवाने त्यांनी जमवलेला पैसा राज्याच्या आर्थिक उन्नतीला लागलाच नाही.

या तकलादू अर्थव्यवस्थेने निर्माण केलेल्या नेत्यांनाही राज्याला राजकीय दिशा देण्याची क्षमता नव्हती. या पार्श्वभूमीवर खनिज उद्योजकांपैकी काहीजणांनी गोवा घडविण्याचे उत्तरदायित्व पुढे नेण्याचा प्रयत्न निश्चितच केला. जुन्या पिढीत असे अनेक उद्योगपती होते, परंतु त्यांच्या दुसऱ्या पिढीला कसलाही धरबंध नाही!

या काळात ‘गोवा फाउंडेशन’ आणि काही पर्यावरणासाठी काम करणारे घटक उभे झाले नसते तर खनिज उद्योजक व त्यांच्या मर्जीने चालणारे राजकीय नेते, कसे उतले मातले असते, याची कल्पनाही करवत नाही.

या घटकांनी निर्माण केलेले हितसंबंध गोव्याला कुरतडू लागले आणि त्यांनी प्रशासनाचेही वाटोळे केले. लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी आपल्या एका निकालपत्रात खनिज उद्योजकांनी राजकीय व्यवस्था आणि प्रशासनाला कसे गलितगात्र करून सोडले आहे, याचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेतला आहे.

या उद्योगांनी गोव्याच्या पर्यावरणाचे तीन-तेरा वाजवले आणि स्थानिक चळवळींचे प्राण शोषण केले आहेत. गोवा घडविण्याच्या प्रक्रियेत सामील असलेल्या आणि आजपर्यंत चळवळींच्या विविध क्षेत्रांत तग धरून असलेल्या घटकाचेही या उद्योगाने सत्त्वहरण केले आहे.

या परिस्थितीतून निपजलेला गोवा आपली तत्त्वे गमावून अत्यंत दुबळा-कमकुवत होत गेला. येथील सामान्य मतदारालाही आपले हित कशात आहे, हे माहीत नाही.

मी स्वतः गोव्यातील लोकसभेचा निकाल कसा लागतो, यावर लक्ष ठेवून आहे. या निवडणुकीत वेगवेगळे मुद्दे उगाळले गेले. परंतु निवडणुकीत त्यांचा निभाव लागेल काय, प्रश्नच आहे. कारण आता स्थानिक प्रश्नांना महत्त्व राहिलेले नाही. या निवडणुकीत ‘गोंयकारपणा‘चाही कस लागणार आहे. जे ‘गोंयकारपण’ जनमत कौलात एक धारदार शस्त्र बनले होते आणि घटकराज्य मिळवतानाही त्या अस्त्राला अस्मितेने धार काढली होती.

परंतु या अस्मितेची पताका उंच धरणाऱ्या सासष्टी तालुक्यात कमी मतदान झाले. गेल्या दोन निवडणुकांत सासष्टीचे प्राबल्य कमी होत गेल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. केवळ सासष्टीच नव्हे तर जुन्या काबिजादींमध्ये असलेले ‘गोंयकार’पणाचे महत्त्व कमालीचे घटले असल्याचे चित्र दिसते. हेच तत्त्व जुन्या आणि नव्या उभरत्या गोव्याचा समतोल राखण्यात मदत करीत होते. एक काळ असा होता, जुन्या काबिजादीला आर्थिक विकासात स्पर्धा करताना नव्या काबिजादीला दम लागत असे. या दोन्ही काबिजादींचा बाहेरून येणाऱ्या फौजेपुढे निभाव लागत नाही. या काबिजादी स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झगडत आहेत.

निवडणुकीत कोण जिंकून येईल, याला आता महत्त्व राहिले नाही. कारण राजकीय व्यवस्थेतून गोव्याचे अस्तित्व सांभाळण्याची प्रक्रियाच बाद झाली आहे. हे राजकारण आणि त्यातून उभी झालेली अर्थव्यवस्था आता कोणी अडवू शकत नाही. सरकारने फेकलेल्या मूठभर कल्याणकारी योजनांत लोक अडकत चालले आहेत. या योजना राबविण्यासाठी सरकारला निधी हवा आहे. जो खाणी त्याच घोटाळेबहाद्दरांना देऊन प्राप्त केला जाऊ शकतो. शिवाय निवडणूक निधीही तीच मंडळी देत आली आहेत. हाच निधी आता उमेदवारांचे तिकीटही निश्चित करू लागला आहे. याचा अर्थ गोवा घडविण्याची आर्थिक, तात्त्विक व संस्थात्मक प्रक्रियाही आम्ही गमावली आहे.

वास्तविक गोव्याला आर्थिक विकासासाठी केंद्रावर अवलंबून राहण्याची जराही आवश्यकता नाही. येथील खनिज साठे व पर्यटन क्षेत्राची कार्यशक्ती मोठी आहे, परंतु काही ठरावीक घटकांना लिलाव न करता फुकटात लिजेस प्राप्त झाल्या व या राज्याप्रति कोणती जबाबदारीही त्यांनी पार पाडली नाही.

त्यामुळेच ‘गोवा फाउंडेशन’सारख्या संघटनांना ‘भविष्यातील पिढ्यांसाठी तरतूद’ ही संकल्पना पुढे घेऊन यावे लागले व त्यांची ‘गोंयची माती’ संकल्पना गोव्याच्या खनिज संपत्तीचा कसा विनियोग केला जाऊ शकतो, यासंबंधीचा एक वस्तुनिष्ठ दस्तऐवज आहे. खाण व्यवसाय विनासायास चालू ठेवायचा असल्यास ज्यांना त्यातून फायदा होतो-त्यांनी १० टक्के मिळकत पुढच्या पिढ्यांच्या नावाने सुरक्षित ठेवली पाहिजे, ही ती संकल्पना. देशभर ती ‘नवीन विधायक अर्थनीती’ म्हणून ओळखली जाते.

तसाच निधी येथील घरबांधणी उद्योग, जमीन विकासक व पर्यटन उद्योगालाही सुरक्षित ठेवण्यास भाग पाडले पाहिजे. तसे घडले नाही तर, येथील ‘गोंयकारां’ना या भूमीबद्दल आस्था व कळवळा वाटणार नाही. आजच त्याला या भूमीत ‘बांधून’ ठेवण्यासाठी अशी काही ‘मूल्याधिष्ठित न्याया’ची सूत्रे तयार करावी लागतील.

ही योजना कशी राबवता येईल? भविष्यातील पिढ्यांना या भूमीचा ‘अधिकार’ असावा, त्यांचे वर्चस्व कायम राहावे यासाठी अशा काही तरतुदी आवश्यक आहेत, ज्या आपोआपच अमर्याद आर्थिक विकासावर निर्बंध लागू करतील व समतोल, स्वयंपोषक विकासाला चालना देईल. वास्तविक अशा तरतुदी कायदेशीरदृष्ट्या निर्माण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचीही आवश्यकता आहे. ‘खनिज निधी’ला मोकळीक देऊन जरी सर्वोच्च न्यायालयाने तसा मार्ग दाखवून दिला असला तरी जमीन रूपांतरे, जमीन विक्री, शेतजमिनीचे हस्तांतरण व किनारपट्टीवरील भूरचनेतील बदलांना आता या नव्या ‘भविष्यातील पिढ्यां’च्या सुरक्षेसाठी असलेल्या ‘गोंयची माती’ या तत्त्वाने बांधून घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

तुम्ही जेव्हा ‘विकास’ म्हणता तेव्हा स्थानिक ‘गोंयकारा’ंना त्यात लाभ दिसला पाहिजे; वैयक्तिक आणि सामूहिक. त्यात भविष्यातील गोवेकराच्या सुरक्षेचा -नैसर्गिक, तात्त्विक व कायदेशीर-हक्क-अधिकार दिसला पाहिजे. ‘गोवा फाउंडेशन’ने खनिज क्षेत्रात हा धडा घालून दिला, तसा पर्यटन क्षेत्रातही तो लागू केला जाऊ शकतो.

गोव्याचे पर्यटन किनारपट्टी भागांत सीमित झाले आहे. तेथील खानपान गृहे, हॉटेल व पंचतारांकित हॉटेलांमुळे किनारपट्टीवर परिणाम होतो. त्यांच्या विविध क्रियांमुळे किनारपट्टींचा र्‍हास होतोय. या परिणामांमुळे हवामानबदलाची प्रक्रिया वेग घेते आहे. त्यामुळे समुद्रभरती वाढ जलद होईल.

त्यातून आमची अत्यंत महत्त्वपूर्ण किनारपट्टी निकटच्या काळात नष्ट होईल. त्याची भरपाई पर्यटन क्षेत्रातील उद्योजकांनी आताच का करू नये? हे उद्योग तात्पुरते आणि दीर्घकालीन परिणाम, हानी सतत करीत आले आहेत. त्यांचे ओरबाडणे बकासुरालाही लाजवणारे आहे. त्यामुळे त्यांना वेसण घालताना, त्यांना नवा भविष्यकालीन करही भरायला लावा अशी योजना जागतिक वातावरण बदल परिषदेतही मान्य केली असल्याने गोव्याला त्याबाबत पुढाकार घ्यायला नैतिक-कायदेशीर बाजूही आहे.

दुर्दैवाने ज्या राजकीय घटकांनी खनिज निधीला विरोध केला, ते या नवीन ‘विकसनशील निधी’ला पाठिंबा देतील? शंकाच आहे.

...आणि तसा त्यांनी विरोध केला तर स्थानिक समाज त्यांना शह द्यायला उभा ठाकेल?

या भूमीवरचा आमचा अधिकार जवळजवळ संपुष्टात आल्यात जमा आहे. येथील शिक्षणसंस्था, येथील विद्यापीठ आमच्या युवकांना गोवा घडविण्याबाबत साक्षर बनवीत नाही. राजकारण, समाजकारण या विषयात खंबीर भूमिका घेण्यासाठी गोवा विद्यापीठ किंवा आपल्या शैक्षणिक संस्था का घाबरतात, प्रश्नच आहे! या व इतर सामाजिक, सांस्कृतिक संस्था येथील राजकीय व्यवस्थापन, शिक्षण, पर्यावरण व रोजगार यासंदर्भातही भूमिका बजावत नाहीत. नवी पिढी घडवण्याबाबतही या सर्वांना सपशेल अपयश आले आहे.

महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने गोव्यात सत्ता प्राप्त केली. त्यावेळी तो स्वातंत्र्यसैनिकांचा पक्ष नव्हता. त्यानंतर आलेल्या काँग्रेस पक्षात मगोपतूनच आयात केलेले नेते होते. आज भाजप सरकार आहे. या पक्षात काँग्रेस नेत्यांचेच प्राबल्य आहे.

राजकीय पक्षांची गोव्याची संकल्पना बळकट करण्याची क्षमताच लोप पावली आहे. भाजपचे पक्षसंघटन एवढे प्रभावी की स्थानिक प्रश्नांची झळ त्यांना लागत नाही. गोव्याचे सांस्कृतिक प्रतीक असलेली कला अकादमी कोलमडून पडण्याच्या स्थितीत आली आहे. संपूर्ण कलाकारवर्ग नाखूष आहे. पणजी ‘स्मार्ट सिटी’मुळे खड्ड्यात गेली आहे. राजधानीची गेली दोन वर्षे झालेली अधोगती संपूर्ण गोव्याला नामुष्की आणते.

कला अकादमी हे तर राष्ट्रीय स्वरूपाचे अधःपतन आहे. गोव्यात वाढलेले अपघातसत्र राज्याला ‘किलर स्टेट’ असल्याचा काळिमा फासते. किनारपट्टीला बेकायदेशीरपणाचा कलंक लागला आहे. गोव्यातील वाढती बेकारी संपूर्ण देशात सर्वोच्च मानली जाते. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील घोटाळे शरमेचेच आहेत. परंतु त्यांचा निवडणुकीवर परिणाम होत नाही. त्यामुळे आपल्या हातात काहीच राहिलेले नाही का, असाही प्रश्न निर्माण होतो.

घटक राज्याने आमच्या हिश्शाला हीच अवनती आणली आहे. तुमच्या हिश्शाला काय वेगळे आलेय काय?