वागातोर’ हा सुंदर समुद्र किनारा छोटासा-सुबक असल्याने सिनेमा निर्मात्यांना तिथे आपल्या सिनेमाचे शूटिंग व्हावे असे वाटते. आज पर्यटन (Tourist) खात्याकडून आणि ‘सीआरझेड’कडून परवानगी मिळवूनदेखील या किनाऱ्यावर (Beach) शूटिंग करणे अवघड बनून गेले आहे. तिथल्या किनाऱ्यावर असणाऱ्या हॉटेल मालकाने तिथे आपली एक गेट टाकली आहे व जोपर्यंत त्याला त्याचे शुल्क अदा केले जात नाही तोपर्यंत या किनाऱ्यावर शूटिंग (shooting) करण्यास तो ‘लाईन प्रोड्युसर’ ना मज्जाव करतो. हे तो कशाच्या व कुणाच्या पाठबळावर करतो हे कळण्याचा मार्ग नाही. पण हे वास्तव आहे. वागातोरचे पठार हादेखील सुंदर परिसर. अनेक सिनेमांचे (Movie) शूटिंग तिथे झालेले आहे. ही कोमुनिदादची जागा असे चौकशी केल्यास कळते. पण काही वर्षांपूर्वी मंत्री असलेल्या एका राजकारण्याने ही जागा एका दिल्लीस्थिताच्या घशात घातली. आता त्या जागेवर शूटिंग करणे दुरापास्त होऊन बसले आहे. तिथे कॅमेरा युनिट नेण्यास हा दिल्लीवाला आता हजारो रुपयांची मागणी करतो. ओल्ड गोवा इथे उंच डोंगरावर असलेल्या ‘अवर लेडी ऑफ माऊंट चॅपल’पाशी शूटिंग करायचे झाल्यास पूर्वी ‘ईएसजी’ आणि केंद्रीय पुरातत्त्व खाते यांचे शुल्क भरून परवानगी मिळायची. अनेक शूटिंग तिथे पार पडल्या. पण आता ते शक्य नाही कारण आता चर्चनेही तिथे आपला वाटा मागण्यास सुरुवात केली आहे आणि तोदेखील हजारो रुपयांच्या घरात. खरेतर चर्चच्या मालकीची ही जागा नाहीच आहे. अशातऱ्हेने एकेक लोकेशनचे अनेकानेक मालक उत्पन्न होत आहेत आणि त्यातल्या प्रत्येकाला मोबदला लाखो रुपयांच्या घरातच हवा असतो.

गोव्यात शूटिंग होऊन निर्माण होणारे सिनेमा पाहताना त्यातल्या आकर्षक, वेधक दृश्यांमुळे गोवा हे ‘शूटिंग फ्रेंडली’ राज्य आहे असेच काहीसे चित्र डोळ्यांसमोर निर्माण होते. पण त्यामागचे हे कुरूप आणि भेसूर चित्र कुणाला दिसत नाही. काही ‘लाईन प्रोड्युसर्स’ तर म्हणतात की आताच काही उपाययोजना झाली नाही तर हा धंदा बरबाद व्हायला फारसा काळ राहिलेला नाही.

शूटिंग किंवा सिनेमा बनवणे हे एका विशिष्ट क्षणी ‘मनोरंजन’ या शब्दांची निगडित होत असले तरी तो एक गंभीर व्यवसाय आहे हे गोव्यात अजून कोणी लक्षात घेतलेले नाही हीच गोव्यातल्या ‘लाईन प्रोड्युसर’ची खंत आहे. एक बिग बजेट सिनेमा शूटिंगच्या दरम्यान दिवसाला सुमारे ५० लाख रुपये खर्च करत असतो. या खर्चातली ९० टक्के रक्कम स्थानिक जागेवरच खर्च होत असते. त्या भागातल्या वाहनांना व्यवसाय मिळतो, केटरिंगसाठी आवश्यक असलेले सामान स्थानिक बाजारातून विकत घेतले जाते, तिथली हॉटेले भरतात, इतर हार्डवेअरना मागणी येते, स्थानिक ज्युनियर आर्टिस्ट आणि कलाकार यांनाही मागणी येते. या साऱ्यातून नक्कीच रोजगार निर्माण होतो आणि त्याशिवाय या खर्च झालेल्या पैशांचा वाटा ‘जीएसटी’च्या रूपाने सरकारकडेही जातो. गोव्यासारख्या लहान राज्यात दिवसाला चार चार शूटिंग एकाच वेळी चालणे सहज शक्य आहे आणि आज गोव्याला जिथे महसुलाची नितांत गरज आहे तिथं शूटिंग हे महसुलाचा नक्कीच महत्त्वाचे स्रोत ठरू शकते. हे सारे शक्य होऊ शकते, जर सरकारने या क्षेत्राकडे गंभीरपणे लक्ष देण्याचे ठरवले तरच. तिथेच तर सारे अडलेले आहे.