नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या प्रलंबित मुद्द्यांपैकी एक असलेल्या मराठा आरक्षण याचिकेवर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली  आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडेल, ज्याचं नेतृत्व न्यायमूर्ती अशोक भूषण करतील. न्यायमूर्ती अब्दुल नाझीर, न्यायमूर्ती रवींद्र भट, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांचा या खंडपीठात समावेश आहे. महाराष्ट्रासाठी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा संवोदनशील असल्याने ही सुनावणी महत्त्वपूर्ण आहे. ही सुनावणी ऑनलाईन पद्धतीने पार पडणार आहे. 

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे 94 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन स्थगित

या सुनावणीचं वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने 5 फेब्रुवारीला सादर केलं होतं. 8 मार्च ते 10 मार्च दरम्यान याचिकेचे विरेधक आपली बाजू मांडतील. 12, 15, 16 व 17 मार्चला आरक्षणाचे समर्थक, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री यांच्यतर्फे युक्तीवाद कऱण्यात येईल. दरम्यान, आज सुनावणी सुरू झाल्यावर हे प्रकरण फक्त महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित नसून, इतर राज्यांचं मतही जाणून घेणं गरजेचं असल्याचं राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. केंद्र सरकार 18 मार्चला आपली बाजू मांडणार आहे. ईडब्लयूएस तसेच  तामिळनाडूमधील आरक्षणाच्या मर्यादांवर केंद्र सरकार आपली बाजू मांडेल. 

आख्खं महाराष्ट्र आता चाखेल हापूसची चव; रत्नागिरी विभागाची व्यावसायिक पद्धतीने तयारी

राज्य सरकारचे वकिल मुकुल रोहतगी यांनी 5 फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीत मार्च महिन्याच्या सुरूवातीस प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. या सुनावणीत आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याच्या मुद्द्याचा समावेश असल्याने, 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्याची विनंती महाराष्ट्र राज्य सरकारने केली आहे. या विनंतीबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देतं, याकडे राज्य सरकारचं लक्ष लागून आहे.