मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणात मंत्री नवाब मलिक यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आपल्या आरोपपत्रात मलिकांविरोधात अनेक खळबळजनक खुलासे केले आहेत. (money laundering case ed nawab malik dawood ibrahim)

ईडीच्या आरोपपत्रानुसार, नवाब मलिक 16 कोटींच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोपी आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, मुंबईतील गोवाला कंपाऊंडच्या भाडेकरूंकडून 14 वर्षात 11 कोटी रुपये भाडे म्हणून घेतले होते. यापैकी मलिकांनी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमची बहीण हसिना पारकर हिला 55 लाख रुपये रोख दिले.

ईडीने आरोप केला आहे की नवाब मलिक यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला खटला 15.99 कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे. यामध्ये कुर्ल्यातील गोवाला कंपाऊंडच्या भाडेकरूंकडून 2007-08 पासून वसूल केलेल्या 11.7 कोटी रुपयांचाही समावेश आहे. ईडी याला गुन्ह्याची प्रक्रिया मानत आहे.

मलिक आणि इतर तिघांविरुद्ध दाखल केलेल्या आरोपपत्रात ईडीने म्हटले आहे की, 2003 मध्ये मलिकांनी त्यांची दिशाभूल करून सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स विकत घेतली होती. ही कंपनी गोव्यातील कंपाऊंडमधील भाडेकरूंची होती. मलिक यांनी कंपनीला सांगितले की गोवाला कंपाऊंडमध्ये गरीब झोपडपट्टीवासीयांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेवर काम करत आहे.

ईडीने पुढे दावा केला की सॉलिडसने 2010-2011 पासून परिसरात राहणाऱ्या भाडेकरूंकडून भाडे वसूल केले. त्यानंतर मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चरची स्थापना झाली. जागेचे भाडे, दुरुस्ती आणि देखभाल यासाठी सॉलिडससोबत भाडेपट्टा करार केला आणि या कंपन्यांनी भाडेकरूंकडून 11.7 कोटी रुपयांचे भाडे वसूल केले. दोन कंपन्यांमधील लीज कराराद्वारे गुन्ह्यातील रक्कम समान पातळीवर ठेवल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. या कंपन्यांमध्ये नवाब मलिक, त्यांची दोन मुलं आणि पत्नी यांचा ही समावेश आहे.