नवी दिल्ली : गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आलेल्या मराठा आरक्षणाच्या खटल्याच्या निकाल आज लागला. सर्वोच्च न्यायालयाने आज 50 टक्के  मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यसरकारला चांगलाच फटका बसला आहे.  मराठा समाजाला ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्यासारखी परिस्थिती नाही आणि ती  घटनाबाह्य असल्याची  टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. त्याचबरोबर, गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असून मराठा समाजाला सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवल  आहे.  सर्वोच्च न्यायालायाचे  न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने आज मराठा अरक्षणावर निकाल दिला.  (Maratha reservation canceled; Supreme Court)